काठमाडौँ:१४ वर्षीया बालिकामाथि श्रम शोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद शर्माको मुद्दा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको छ।
माघ १८ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले उक्त मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसैको आधारमा माघ २० गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई पत्राचार गरिएको थियो। सूचना माग गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने जानकारी दिएको छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गर्दै माघ २२ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकेको बताइएको छ।
सांसद शर्माले बालिकालाई पढाइदिने बहानामा दाङबाट काठमाडौँ ल्याएर आठ वर्षदेखि घरेलु कामदारको रूपमा राखेको पाइएको थियो। पीडित बालिकाले कुटपिट र श्रम शोषणको आरोप लगाउँदै काठमाडौँ महानगरलाई सम्पर्क गरेपछि सरोकारवालाको टोलीले बालिकालाई बालुवाटारस्थित शर्माको घरबाट उद्धार गरेको थियो।
बालिकाको आरोपअनुसार उनलाई विद्यालय भर्ना गरे पनि घरेलु काममा लगाइने, पाइप रडले कुटपिट गरिने जस्ता यातना दिइएको थियो। बालिकालाई सेफ हाउसमा राखेर गत जेठ ३० गते सांसद शर्माविरुद्ध काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दर्ता भएको थियो।
तर, प्रहरीले लामो समयसम्म पक्राउ र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। शर्माले निषेधाज्ञाको माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पुगेकी थिइन्, तर साउन २३ गते अदालतले रिट खारेज गरेपछि पक्राउ र अनुसन्धानको बाटो खुलेको थियो।
प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि नबढाउन एमाले नेताहरूबाट दबाब आएको आरोप लगाउँदै काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरीलाई चुनौती दिएका थिए।
यो प्रकरणले बाल अधिकार र श्रम शोषणका मुद्दामा सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र राजनीतिक दबाबको गम्भीरता उजागर गरेको छ।
