पोखरा: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध दायर पुनरावलोकन निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले मंगलबार यो आदेश गरेको हो।
गत पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेपछि लामिछानेले उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उच्च अदालतमा बदरको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए।
लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीको रकम जीबी राईको खातामा गएको र त्यसैबाट ७५ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा पठाइएको देखिएको छ। तर, उक्त रकम सहकारीको अपचलित रकम भएको प्रमाण नभएको दाबी गरिएको छ।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानुनसम्मत नभएको भन्दै लामिछानेले आदेश बदर गरी मुद्दा सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन्।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ८ सय १४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको अभियोगलाई प्रश्न गर्दै, चेकमा हस्ताक्षर फौजदारी कसुर नभएको तर्क गरेका छन्।
उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कुनै लगानी नगरेको र बाहिरिँदा कुनै रकम नलिएको दाबी गरेका छन्। लामिछानेले धरौटी आदेश अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आफू निर्दोष रहेको बताए।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राईसहित फरार रहेका व्यक्तिहरूमाथि इन्टरपोलको डिफ्युजन नोटिस जारी भए पनि उनीहरू अझै फरार छन्।
यस प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले विभिन्न धरौटी रकम तोकी ७ प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। लामिछानेले भने सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न निवेदन दर्ता गरेका छन्।
सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनमा पनि उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ।
