काठमाडौँ: स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिसहित आवासीय चिकित्सकका छवटा सङ्घ–संस्थाले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा एकरूपता कायम नगरे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
सङ्घले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी आठौँ तह सरह मासिक रु ४८,००० निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि नबढाए सडकमा उत्रन बाध्य हुने उल्लेख छ।
मुख्य मागहरू
- न्यायोचित निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता:
- निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले अहिले मासिक रु १८,००० मा अत्यधिक काम गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन्।
- सरकारी तहअनुसार न्यूनतम निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह।
- निर्णय कार्यान्वयन:
- २०८० साल असोज १३ मा सरकार र आवासीय चिकित्सकबीच निजी र सरकारी कलेजमा भत्तामा समानता ल्याउने सहमति भएको थियो।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरे पनि आयोगले उक्त निर्णयमा कार्यान्वयन नगरेको चिकित्सकहरूको आरोप।
- महँगो शुल्कको अन्याय:
- विज्ञप्तिमा नेपालमा आवासीय चिकित्सकहरूले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनका लागि रु २३ लाख शुल्क तिर्नुपर्ने अन्यायपूर्ण व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
- उचित भत्ता र पारिश्रमिक अभावले नेपालका हजारौँ चिकित्सक विदेशिन बाध्य भएको दाबी।
विरोध र आपत्ति:
आवासीय चिकित्सकहरूको समूहले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकका लागि निर्वाह भत्तासम्बन्धी विवाद छलफलबाट समाधान गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सिट बाँडफाँट प्रक्रिया भत्ता सुनिश्चितता बिना अघि बढेकामा आपत्ति जनाएको छ।
सम्बद्ध सङ्घ–संस्थाहरू:
- स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे।
- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा. उत्तम चौलागाईं।
- वीर अस्पतालका डा. सुनिल अर्याल।
- बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. मनोज आचार्य।
- पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. दीक्षान्त आचार्य।
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. भानुभक्त ढकाल।
भविष्यको रणनीति:
चिकित्सकहरूले न्यायोचित भत्ताको माग पूरा नगरे आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवस्थाका लागि सरकार र आयोगलाई यथाशीघ्र कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
