Saturday, July 18, 2026
Homeअर्थ र ब्यापारस्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब ९५ करोड बजेट, तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई...

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब ९५ करोड बजेट, तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको लक्ष्य

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, अस्पताल पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

बजेटअनुसार निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने निर्माण सुरु हुन बाँकी अस्पतालहरू वैज्ञानिक नक्साङ्कनपछि अघि बढाइने बताइएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने तथा सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, औषधिमा परनिर्भरता घटाउन नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कम्तीमा २५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाइने घोषणा गरिएको छ।

मधेस प्रदेशमा मृगौला उपचार केन्द्र तथा ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने र सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूलाई क्रमशः शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउन नर्सिङ कर्मचारीहरूको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ।

प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र भिडियो परामर्शमार्फत विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

यसका साथै खाद्य तथा औषधि नियमन प्रभावकारी बनाउन ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गर्ने र आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि मात्रै ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका