काठमाडौं: काठमाडौंमा खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने विवादास्पद मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला बिहीबार सुनाएको हो।
यसअघि, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण र कानुनी नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले सोमबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सरकारले रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा अदालतले आदेश गरेको, कानुनको प्रतिकूल आदेश जारी गरेको, र खोला किनारलाई २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्ने फैसला व्यवहारिक रूपमा समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको थियो।
बागमती संरक्षणसँग सम्बन्धित यो विषयले कानुनी, पर्यावरणीय र सामाजिक रूपमा बहस सिर्जना गरेको छ। पुनरावलोकनको आदेशले यस विषयमा थप चर्चा र स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
