काठमाडौँ: देशका ७७ ओटै जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू धमाधम जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न थालेका छन् । देशका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई पनि अन्य फौजदारी अपराधसँगै अनुसन्धान अघि बढाउँदै जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्न थालेका हुन्।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विशेष अदालतमा नभइ देशभरका जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सकिने कानुन ल्याएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेपछि सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत पुरानो ऐनलाई संशोधन गरेको थियो ।
ऐन संशोधनपछि विभागका साथै प्रहरीले पनि अलग्गै अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सँगै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने विभागले पनि विगतदेखि अनुसन्धान गरेका मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गरी दर्ता गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता आत्माराम सत्यालले बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नयाँ क्षेत्राधिकार तोकिएपछि काठमाडौँमा दर्ता भएको पहिलो मुद्दा ८ करोडको थियो । विभागको अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०८२ जेठ ३० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
काठमाडौँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका चन्द्रदीप राईविरुद्ध ८ करोड ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो, जरिवाना र कैद दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसपछि तीन थान मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ । बुधबार पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताविरुद्ध ८५ लाख बिगो र कैद माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहमा गएपछि दर्ता भएको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भने भक्तपुरको हो । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा शिवशिखर र तुलसी सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, श्रीमती गीता शर्मासहित ४० वटा कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै दायर मुद्दामा उनीहरूसहित कम्पनीहरूविरुद्ध कुल ३२ अर्ब ९० करोड ५२ लाख ५२ हजार २९१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।
सहकारीको रकम अपचलन गरी त्यसको प्राप्ति, ‘ट्रान्सफर’ र लगानी तथा कारोबारमार्फत एकीकृत गरेर हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखाएको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । विभागको उक्त अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले २०८१ असार १३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
शिव शिखर र बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर आर्जित सम्पत्तिबाट केदारनाथले ४० कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप छ । त्यसमध्ये नौ कम्पनीमा पत्नी गीताको पनि लगानी हिस्सा देखिएको भन्दै यो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत गैरकानुनी हुने भनिएको छ ।
शर्मा दम्पतीका नाममा मात्र कुल एक अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखिएको थियो । अन्य सम्पत्ति विभिन्न कम्पनीको नाममा देखिएको थियो । दुवै गरेर कुल ११ अर्ब १९ करोड ६ लाख २९ हजार ६६१ रुपैयाँको एकीकरण भएको र उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको ठहर विभागले गरेको थियो ।
