राष्ट्रिय गौरवका मध्यपहाडी, पूर्व–पश्चिम र हुलाकी राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको वर्षौं भयो। तर, अपेक्षाकृत रूपमा काम नहुँदा यी सडक अलपत्र जस्तै छन्। राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा मुलुकको समृद्धिको लक्ष्य पनि पर धकेलिँदै छ। यसले हाम्रो विकासको गति र तौरतरिका झल्काउँछ।
बर्सेनि सरकारले पुँजीगत खर्चको ३० प्रतिशत रकम सडक निर्माणमा छुट्ट्याउने गरेको छ। कच्चीलाई पक्की बनाउने, एक लेनका सडकलाई दुई लेन, दुई लेनलाई चार वा ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्नेमा सरकारको जोड छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले सडक निर्माणमै बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्ट्याउने गर्छन्। अर्थात, सडक पूर्वाधारले उच्च प्राथमिकता पाएको छ। तर, योजना बनाउने र बजेट छुट्ट्याउने काम जति प्राथमिकतामा पर्छ, काम भने त्यसअनुरूप भइरहेको छैन।
मुलुकलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना बनेको वर्षौं भयो। दुई लेनको यो सडकले सवारी चाप धान्न धौ–धौ छ। ठाउँ–ठाउँमा पहिरो र साँघुरा पुलले पूर्व–पश्चिमको यात्रा दिन प्रतिदिन कष्टकर बनिरहेको छ। सरकारले यो राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने भन्दै पश्चिममा नारायणगढ–बुटवल र पूर्वमा कमलादेखि कञ्चनपुर खण्डको चार लेन सडक निर्माणको ठेक्का लगाइसकेको छ। तर, यी खण्डमा निर्माण कार्य भने कछुवा गतिमा भइरहेको छ। एकाध ठाउँमा डोजरले खन्ने, दुई चार ट्रिप बालुवा/गिट्टी राख्ने र ५०/६० जना कामदार खटाउँदा यी सडक निर्माणमा वर्षौं लाग्न सक्छ। उल्टै, निर्माण कार्यले सडक अवरोध भई यात्रा कष्टकर बन्दै गएको छ। धुँवाधुलोको मुस्लो र खाल्डाखुल्डीले दुर्घटना मात्र निम्त्याउने गरेको छ। निर्माण कार्यको तौरतरिका र गतिमा सुधार नहुने हो भने फिलिली चार लेनको सडकमा यात्रा गर्ने चाहना केवल ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ जस्तै मात्र हुन्छ।
हुलाकी सडकको पनि हल्ला बढी, प्रगति न्यून छ। बर्सेनि बजेट छुट्ट्याउने, तर काम नहुने, यो सडकको नियति नै बनिसकेको छ। तराई÷मधेसको वारपार आवात–जावतलाई सहज, छिटो र सुविधाजनक बनाउन रणनीतिक उद्देश्यले यो सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। तर, ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको उदासीनताले यो सडकको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। ठाउँ–ठाउँमा बनाइसकेका पुल पनि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्। निर्माण कार्यमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नैपर्ने देखिएको छ। चुनावका बेला यो सडक भजाएर जनताको मत बटुल्ने र जनता अल्मल्याउने सरकार र राजनीतिक दललाई जनस्तरबाटै घच्घच्याउनुपर्ने बेला भएको छ। चुनाव जिते यो सडक बनाइदिने भनेर बाचा गर्ने दल र नेतालाई प्रश्न गर्न थाल्यांै भने पनि हुलाकी सडक निर्माणले गति लिन सक्छ।
पहाडै पहाड पूर्वदेखि पश्चिम जोड्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्गले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो सडकका विभिन्न खण्डमा पुल बन्न र पिच हुन बाँकी छ। निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र जनतालाई विकासको फलको स्वाद चखाउन सरकारले यो राजमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सरकारले सन् २०३० सम्म ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाएको छ। तीमध्ये केहीको स्तरोन्नति गर्ने र केहीको नयाँ निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ। तर, निर्माण भइरहेका सडकलाई पूर्णता नदिई आयोजना मात्र थप्दै जाने र परिणाममुखी काममा बजेटको प्रयोग नहुने हो भने त्यसले अपेक्षाकृत फल दिन सक्दैन। समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न सक्दैन। त्यसैले पहिलो चरणमा, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनेतिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
