काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री पदमा रहने उपलब्धि हासिल गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीको ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रशंसा गरेका हुन्।

शुभकामना सन्देशमा उनले प्रधानमन्त्री मोदीको सुस्वास्थ्य, सफल नेतृत्व र भारतीय जनताको निरन्तर समृद्धिको कामना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पारस्परिक सम्बन्धप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

मोदीले भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने कीर्तिमान कायम गरेपछि विभिन्न देशका नेताहरूले समेत उनलाई बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका छन्।

काठमाडौँ । नेपालमा हाल पश्चिमी चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको संयुक्त प्रभाव कायम रहेकाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। यस प्रणालीको प्रभावका कारण बुधबार पनि देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा भएको थियो।

विभागले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। साथै, मधेश प्रदेशसहित कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रका केही स्थानमा पनि वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा पनि मेघगर्जनसहित वर्षा हुन सक्ने विभागको पूर्वानुमान छ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। साथै, मेघगर्जन र चट्याङका बेला सुरक्षित स्थानमा रहन तथा मौसमसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी नियमित रूपमा लिन सर्वसाधारणलाई सुझाव दिइएको छ।

षयमा सामान्य विवाद भएपछि बबिता राति टेन्टबाट बाहिर निस्किएकी थिइन्। त्यसपछि उनी सम्पर्कविहीन बनेकी हुन्।

घटनाबारे भोलिपल्ट मात्र प्रहरीलाई जानकारी गराइएको भन्दै बबिताका परिवारले उनका दुई साथीविरुद्ध अपहरण र बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। परिवारको उजुरीका आधारमा प्रहरीले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

बबिताको खोजीका लागि उत्तराखण्ड प्रशासनले व्यापक खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय प्रहरी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना, वन विभाग तथा पर्वतारोहण विज्ञसहित करिब १५० जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

खोजी अभियानमा ड्रोन, स्निफर डग, हेलिकप्टर तथा विशेष डाइभिङ टोलीको समेत प्रयोग गरिएको छ। गोई क्याम्प आसपासका दुर्गम क्षेत्र, पोखरी तथा सम्भावित मार्गहरूमा व्यापक खोजी गरिए पनि हालसम्म बबितासम्बन्धी कुनै ठोस प्रमाण फेला परेको छैन।

उत्तरकाशीका प्रहरी उपरीक्षक कमलेश उपाध्यायले घटनालाई दुर्घटना, जङ्गली जनावरको आक्रमण वा आपराधिक षड्यन्त्र सबै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।

यसैबीच, अनुसन्धानका क्रममा ट्रेकिङ अनुमति सम्बन्धी अनियमितता पनि सार्वजनिक भएको छ। पर्यटन कार्यालयको प्रारम्भिक छानबिनले बबिता र उनका साथीहरूको नाममा जारी गरिएको अनुमति पत्र वैध नभएको देखाएको छ।

रैथलस्थित ‘प्रो माउन्टेन’ नामक ट्रेकिङ एजेन्सीले पुरानो अनुमति पत्रमा क्युआर कोड परिवर्तन गरी नक्कली कागजात प्रयोग गरेको भेटिएपछि सम्बन्धित निकायले एजेन्सीको दर्ता खारेज गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

उता, बबिताका परिवारका सदस्यहरू उत्तरकाशीमै बसेर खोजी अभियानको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। प्रहरीले चारधाम यात्राका कारण बढेको भीडभाडलाई ध्यानमा राख्दै होटल, लज तथा अन्य सार्वजनिक स्थानका सीसीटीभी फुटेजसमेत परीक्षण गरिरहेको छ।

हालसम्म बबिताको अवस्था र उनी बेपत्ता हुनुको वास्तविक कारणबारे कुनै स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।

काठमाडौं । स्वीडेनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्था (सिपरी) को हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले भारतले पहिलो पटक आफ्ना १२ वटा आणविक हतियार सक्रिय रूपमा तैनाथ गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार भारतसँग हाल कुल १९० वटा आणविक हतियार छन्, जसमध्ये १७८ वटा भण्डारणमा रहेका छन् भने १२ वटा पूर्ण तयारी अवस्थामा तैनाथ गरिएका छन्। गत वर्ष भारतसँग १८० वटा आणविक हतियार रहेको र ती सबै भण्डारणमै रहेको जनाइएको थियो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भारतले तैनाथ गरेका आणविक हतियार सम्भवतः आणविक शक्तिसम्पन्न पनडुब्बीहरूमा राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, भारतको रक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

रक्षा विश्लेषक राहुल बेदीका अनुसार शान्तिकालमै आणविक हतियार तैनाथ गरिनु महत्त्वपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन हो। उनका अनुसार भारतको ‘नो फर्स्ट युज’ (पहिले आणविक आक्रमण नगर्ने) नीति यथावत् रहे पनि पनडुब्बीमार्फत आणविक प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउने दिशामा भारत अघि बढेको देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समुद्रमा गस्ती गर्ने आणविक पनडुब्बीहरू आणविक प्रतिरोधको सबैभन्दा सुरक्षित माध्यम मानिन्छन्। यस्ता पनडुब्बीहरू लामो समयसम्म पानीमुनि रहन सक्ने भएकाले तिनको पहिचान गर्न र निशाना बनाउन कठिन हुन्छ।

सिपरीको प्रतिवेदनले भारतले आणविक हतियारको संख्या मात्र नभई त्यसका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन र हतियार आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ। भारतको ध्यान विशेषगरी चीनको सम्पूर्ण भूभागसम्म पुग्न सक्ने लामो दूरीका मिसाइल र प्रहार प्रणाली विकासमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानसँग हाल १७० वटा आणविक हतियार छन्, तर उसले हालसम्म कुनै आणविक हतियार सक्रिय रूपमा तैनाथ गरेको छैन। चीन, अमेरिका, रुस, फ्रान्स, बेलायत तथा अन्य आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना हतियार प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई निरन्तरता दिएका छन्।

सिपरीका अनुसार सन् २०२६ को सुरुवातसम्म विश्वका नौ आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग संयुक्त रूपमा करिब १२,१८७ वटा आणविक हतियार रहेका छन्। तीमध्ये करिब ४,०१२ वटा हतियार सैन्य बलसँग तैनाथ अवस्थामा छन् भने २,१०० भन्दा बढी वारहेड उच्च सतर्कतामा मिसाइल प्रणालीसँग जोडिएका छन्।

प्रतिवेदनले विश्व नयाँ आणविक प्रतिस्पर्धाको चरणमा प्रवेश गरिरहेको चेतावनी दिएको छ। पुराना हतियार नष्ट गर्ने गति सुस्त बन्दै जाँदा नयाँ हतियार निर्माण र आधुनिकीकरणको प्रक्रिया तीव्र भएको सिपरीको निष्कर्ष छ।

यसैबीच, प्रतिवेदनले भारत विश्वको दोस्रो ठूलो हतियार आयातकर्ता राष्ट्र बनेको पनि उल्लेख गरेको छ। सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म भारतले विश्वको कुल हतियार आयातको ८.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। गत वर्ष भारतको रक्षा खर्च ९२.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जसले उसलाई विश्वको पाँचौं ठूलो रक्षा खर्च गर्ने देशको स्थानमा पुर्‍याएको छ।

विश्लेषकहरूले बढ्दो आणविक आधुनिकीकरण र सैन्य प्रतिस्पर्धाले विश्व सुरक्षा वातावरणलाई थप जटिल बनाउने तथा हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमाथि नयाँ चुनौती थप्ने बताएका छन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले नेपाल–भारत सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयको समाधान भावनात्मक प्रतिक्रिया वा उत्तेजनाबाट नभई कूटनीतिक संवाद र आपसी समझदारीमार्फत खोजिनुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको उल्लेख गरे। ती भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान संयमित र गम्भीर कूटनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुने बताए।

आङदेम्बेले नेपाल कहिल्यै कुनै विदेशी शक्तिको उपनिवेश नबनेको उल्लेख गर्दै नेपालीहरूको स्वाभिमान र राष्ट्रिय पहिचान सधैं उच्च रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले स्वर्गीय गायक गोपाल योञ्जनको चर्चित गीत उद्धृत गर्दै नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय भावनाको चर्चा गरे।

उनले नेपालीहरू सगरमाथाजस्तै उच्च स्वाभिमान बोकेर बाँच्ने राष्ट्रका नागरिक भएको बताउँदै राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताका विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद आङदेम्बेले हालै प्रधानमन्त्रीबाट आएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। छिमेकी मुलुकले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय स्थापित तथ्य भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि सीमा मिचेको जस्तो अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो।

उनले सीमा विवाद जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा थप जिम्मेवार, संवेदनशील र तथ्यपरक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, यस्ता विषयको समाधान आवेग र आरोप–प्रत्यारोपबाट नभई संवाद, कूटनीतिक पहल र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउने क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री खनालले सम्बोधन गरिरहँदा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङसहितका सांसदहरू आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बोधनप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो विरोध दर्ज गराएका हुन्।

बैठक सुरु हुनासाथ साम्पाङले सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिन माग गरेका थिए। उक्त विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसअघि भने श्रम संस्कृति पार्टीबाहेकका विपक्षी दलहरू सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमत भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीलाई सदनमा आफ्नो धारणा राख्न दिने तथा सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो।

राईले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा सकारात्मक सन्देश नजाने भएकाले सदन सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने निर्णय गरिएको बताए। साथै, विपक्षी दलहरूले आफ्ना मुद्दाहरू भने संसद्मार्फत निरन्तर उठाइरहने जनाएका छन्।

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको समयसीमा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने कतिपय पदाधिकारी विदेशमा रहेका तथा आवश्यक कागजात संकलन गर्न समय अभाव भएको गुनासो आएपछि व्यावहारिक सहजताका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको हो।

आयोगले गत जेठ १ गते सूचना जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई जेठ मसान्तभित्र आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, तोकिएको समयसीमाभित्र अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि आयोगले म्याद थप गरेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म करिब ३ हजार ५०० जनाले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले अन्तिम दिनहरूमा विवरण बुझाउन आउनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको र कार्यालयमा अत्यधिक चाप सिर्जना भएकाले समय थप्नुपरेको बताए।

उनका अनुसार यो म्याद अन्तिम पटकका लागि थपिएको हो। थपिएको अवधिभित्र पनि विवरण नबुझाउने पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यता, आयोगले प्राप्त भइसकेका सम्पत्ति विवरणहरूको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म बुझाइएका ३ हजार ५०० भन्दा बढी विवरणमाथि प्रारम्भिक जाँचबुझ र विश्लेषणको काम आजैदेखि अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आर्थिक पारदर्शिता बढाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो अभियानलाई सरोकारवाला निकायहरूले महत्वका साथ हेरिरहेका छन्।

काठमाडौं । सरकारको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार गठन भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले संस्थागत संरचना निर्माण र नीतिगत तयारीका कामलाई तीव्रता दिएको छ।

साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गरी ‘नवप्रवर्तन’लाई समेट्दै स्थापना गरिएको यस मन्त्रालयको नेतृत्व स्वतन्त्र सांसद तथा वैज्ञानिक अभियन्ता महावीर पुनले सम्हालेका छन्। मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व इञ्जिनियरिङ सेवाकी प्रमिला बज्राचार्यले सचिवका रूपमा गरिरहेकी छन्।

मन्त्रालयले सिंहदरबारस्थित साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवनबाट औपचारिक रूपमा कार्य सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ। नयाँ मन्त्रालय भएकाले आवश्यक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यप्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री पुनले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए। सचिव बज्राचार्यका अनुसार मन्त्रालयको दीर्घकालीन संरचना र कार्यक्षेत्र निर्धारणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

मन्त्रालयको डिजिटल उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउन आधिकारिक वेबसाइटको नमुना तयार गरी सूचना प्रविधि विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएपछि केही दिनभित्रै मन्त्रालयको वेबसाइट सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ।

हाल स्वीकृत दरबन्दीअनुसार २४ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचना र कार्यक्षेत्रको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएपछि थप जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यविभाजन गरिने तयारी छ।

यसैबीच, मन्त्रालयको कामलाई थप प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्री पुनले मन्त्रालय परिसरमै आफ्नो सरकारी निवास व्यवस्थापन गरेका छन्। उनी मंगलबारदेखि सिंहदरबारमै बस्न थालेका छन्।

वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित यो मन्त्रालयको कार्यशैली र प्रारम्भिक सक्रियतालाई आम नागरिक तथा सरोकारवालाले चासोपूर्वक नियालिरहेका छन्।

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईसम्म नियमित व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको छ। कम्पनीले आगामी असोज ७ गते (सेप्टेम्बर २३) देखि एक महिनासम्म दैनिक उडान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि अनुमति प्रदान गरिएको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता विक्रमराज गौतमका अनुसार अनुमति प्राप्त भएपछि फ्लाई दुबईको ‘बोइङ ७३७’ विमान प्रत्येक दिन बिहान ८:०५ बजे पोखरा अवतरण गर्नेछ भने बिहान ९:०५ बजे दुबईका लागि प्रस्थान गर्नेछ।

उनका अनुसार पोखरा–दुबई सिधा उडानले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। करिब पाँच घण्टाको उडान अवधिमा यात्रुहरूले दुबईलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रयोग गर्दै विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

हाल फ्लाई दुबईले काठमाडौं–दुबई सिधा उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ। कम्पनीले आगामी पर्यटन सिजनलाई लक्षित गर्दै पोखराबाट उडान सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको थियो। प्रारम्भिक एक महिनाको सेवा सञ्चालनपछि आगामी तालिकाबारे निर्णय गरिने जनाइएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यसअघि हिमालय एयरलाइन्सले चीनको ल्हासासम्म नियमित उडान सञ्चालन गरेको भए पनि पर्याप्त यात्रु नपाएपछि सेवा स्थगित भएको थियो। यद्यपि चीन, भुटान र भारतका विभिन्न गन्तव्यमा चार्टर उडान भने समय–समयमा हुँदै आएका छन्।

फ्लाई दुबईको सेवा पोखरा विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने दोस्रो नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ। पर्यटन व्यवसायीहरूले यस उडानमार्फत पोखराको पहुँच विश्वका प्रमुख गन्तव्यसम्म विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

होटल संघ पोखराका कोषाध्यक्ष नेत्रप्रसाद पौडेल ‘रमेश’ले उडान सुरु हुनु सकारात्मक भए पनि यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार दुबईमार्फत युरोप, अमेरिका तथा अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकका लागि पोखरा अझ सहज गन्तव्य बन्न सक्छ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले दुबई विश्वका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट केन्द्रमध्ये एक भएकाले यस उडानले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने बताए। उनका अनुसार मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिक तथा विदेशी पर्यटक दुवैलाई यस सेवाबाट लाभ पुग्नेछ।

‘दुबईसँगको प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कले पोखरालाई विश्वका सयौं सहरसँग जोड्ने सम्भावना सिर्जना गर्छ,’ मेयर आचार्यले भने।

मकवानपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बागमती प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा सभापति पदका लागि चार जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ। प्रारम्भमा पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए भने काभ्रेबाट निर्वाचित सांसद वदन भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि चार जना प्रतिस्पर्धामा रहेका हुन्।

निर्वाचन समितिले मंगलबार राति उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। अन्तिम सूचीअनुसार रामेछापका हरिबहादुर खत्री, नुवाकोटका डा. अच्युतम लामिछाने, धादिङका कृष्णमान श्रेष्ठ र मकवानपुरका उत्सव अर्याल सभापति पदका उम्मेदवार बनेका छन्।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मतदान प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी गरिए पनि बुधबार बिहानसम्म मतदान हुन नसकेपछि निर्वाचन कार्यक्रम बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

यसैबीच, रास्वपा बागमती प्रदेशको सदस्य पदका लागि ८८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन समितिले खुला सदस्य, समावेशी समूह (दलित, महिला तथा अल्पसंख्यक) र विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवारहरूको वर्गीकरण गरेको जनाएको छ।

सदस्य पदका लागि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका प्रतिनिधिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।

उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।