काठमाण्डौ: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि बाधक रहेका केही कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कानुन संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पञ्चायतकालदेखि कायम असान्दर्भिक कानुनलाई संशोधन गरी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र लगानी अभिवृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै अध्यादेश ल्याइएको हो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समस्या भएका ठाउँमा गाँठो फुकाउने गरी अध्यादेश ल्याएका छौँ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ।”
सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधित व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, र विनियमावलीको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले सरकारले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ संशोधन गरेको जानकारी दिनुभयो। नयाँ व्यवस्थाले सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न र नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा गरेको आर्जन विदेशमा लगानी गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसले नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्’याउने छ।
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा संशोधन गर्दै मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगद धरौटीको सट्टा बैंक जमानत राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यवसायिक लागतलाई घटाउने सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा संशोधन गरेको छ। प्रतिस्पर्धाबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने र व्यवसायिक मुनाफालाई कालोबजारीको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने पुरानो प्रावधान हटाइएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा यो संशोधन गरिएको हो।
मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा संशोधन गरी विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न समयसीमा तोकिएको छ। यसले मध्यस्थताबाट विवाद समाधान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
बै‘क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाहका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत परियोजना विकास सम्झौतालाई धितोको रूपमा मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ संशोधन गरी रु तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट मुद्दालाई अदालतमा दायर गर्नुको सट्टा कर निर्धारण गरेर असुली गर्न मिल्ने प्रावधान ल्याइएको छ। यसले अदालती प्रक्रियामा समय र लागत बचत गर्नेछ।
कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको हकमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालकहरू समान उद्देश्य भएका अन्य कम्पनीका सञ्चालक बन्न सक्ने सुविधा थपिएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी उद्योग स्थापनाको समयसीमा १२० दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने सुविधा पनि थपिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी जरिवाना तिरेर दर्ता गराउन सकिने प्रावधान ल्याइएको छ। उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छरितो बनाउन १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।
सरकारले यी कानुनी सुधारहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याएर मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, र पारदर्शी बनाउन खोजेको छ।
