काठमाडौं: ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विवाद समाधान गर्न सरकार वार्ता प्रक्रियामा जुटेको छ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।

गृह मन्त्रालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी टोलीले विवाद समाधानका लागि वार्ता र संवाद गर्नेछ।

गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ। सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग नियमित संवाद गर्दै समस्या समाधानमा आवश्यक पहल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार केवलकारसम्बन्धी नीति र मापदण्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले स्थानीय सरोकारका विषयलाई ध्यानमा राखी समन्वय गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले समस्या बहुपक्षीय सरोकारको भएको र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था पनि आवश्यक भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ।

लुम्बिनी: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार संविधानको रक्षा, प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास, सुशासन, र समाधानमुखी पहलमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीको नवनिर्वाचित नेतृत्वसँग बुटवलमा आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकका समस्याको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो कदम मुलुकका समस्याको गतिरोध तोड्न गरिएको सशक्त पहल हो, जसका सकारात्मक नतिजा क्रमशः देखिन थालेका छन्।”

अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई अध्यादेशका फरक पक्षबारे अध्ययन र छलफल गरी नागरिकमा सत्य सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारको कामलाई प्रमुख गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। “अहिले सरकार ढल्छ भन्ने चर्चा कम सुनिन थालेको छ। जसको सरकार ढाल्ने शक्ति छैन, त्यसले ढल्छ भन्दै हिँड्नु हास्यास्पद हो,” उहाँले थप्नुभयो।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार अहिले सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी मुलुकको ओरालो यात्रा रोक्दै गति बढाउने अवस्थामा छौँ। देश बन्छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउन सक्छौँ।”

सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको आलोचनाबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले सरकार वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। “नियमन गर्नु र स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु फरक कुरा हुन्। अपराध गर्ने दण्डित हुनुपर्छ भने राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुनु पर्दछ,” उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार विधेयकले संविधानले प्रदत्त अधिकारलाई बन्देज लगाउने होइन, समाजको एकता र सद्भाव खल्बल्याउने गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।

अर्थमन्त्री पौडेलले रुपन्देहीको विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। महासङ्घका योजनालाई सफल बनाउन आफूले सधैं सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले संगठनका वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउँदै सरकारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो।

काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा मुलुकले रु ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड बराबरको विप्रेषण प्राप्त गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

विप्रेषण आप्रवाह

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ।
गत वर्ष यो वृद्धि दर १९.५ प्रतिशत रहेको थियो।

खुद द्वितीय आय (ट्रान्सफर)

खुद द्वितीय आय रु ८ खर्ब ३२ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ।
अघिल्लो वर्ष यो रु ७ खर्ब ९९ अर्ब ५४ करोड थियो।

वैदेशिक रोजगारी

अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या २ लाख ३० हजार ४३९ रहेको छ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ पुगेको छ।
गत वर्ष यो सङ्ख्या क्रमशः २ लाख ३९० र १ लाख ३३ हजार ९४० थियो।

काठमाडौं: आईसीसी यु–१९ टी–२० विश्वकपको फाइनल खेलमा भारतीय महिला टोलीले दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै उपाधि जितेको छ ।

मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आइतबार भएको फाइनल खेलमा भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई ९ विकेटले पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि जितेको हो ।

पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकी टोलीले २० ओभरमा ८२ रन बनाएर भारतीय टोलीलाई ८३ रनको लक्ष्य दिएको थियो ।

त्यसपछि भारतीय टोलीले ८ दशमलव ४ ओभर बाँकी रहँदै लक्ष्य पूरा गरेको थियो ।

बलिङमा भारतका लागि त्रिशा गोंगडीले ३, पारुनिका सिसोदिया, आयुषी शुक्ला र वैष्णवी शर्माले २/२ विकेट
लिए ।

भारतीय टोलीका लागि ब्याटिङ गर्दा त्रिशा गोंगडीले सर्वाधिक ४४ रन बनाएकी छिन् ।

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई लिएर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृप ध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई गत ६ गते खारेज गरेको थियो।

रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो। तर सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न शुक्रवार पूर्ण पाठमार्फत आदेश दिएको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन समेत अदालतले जोड दिएको छ। त्यसका लागि नागरिकका वासस्थान नजिकै पुगी नेपाली नागरिकताको आधारमा व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा एकाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिको सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने कुरामा ध्यान दिन आदेश दिइएको छ।

गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नागरिकले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जनाइएको थियो।

गत साउनदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत भदौमा परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो। सरकारले त्यति बेला पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।

अदालतले त्यति बेलाको रिट नै खारेज गरेर पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो। स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमति पत्र र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कामका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

त्यस्तै बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ। सरकारी योजना अनुसार निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले २८ जिल्लामा पेन्सन पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ।

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १३८ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १३८ रूपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरोको खरिददर १४३ रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १४४ रूपैयाँ १० पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङको खरिददर १७१ रूपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १७२ रूपैयाँ ३४ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १५१ रूपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १५२ रूपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८५ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ८६ रूपैयाँ २६ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिददर ९५ रूपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ९५ रूपैयाँ ८२ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर १०१ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १०२ रूपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर ८ रूपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ८ रूपैयाँ ९८ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर १९ रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १५ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ३६ रूपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ०३ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाटको खरिददर ४ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ४ रूपैयाँ १३ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३१ रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ १७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रूपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ९ रूपैयाँ ५७ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १२ रूपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १२ रूपैयाँ ५५ पैसा, र डेनिस क्रोनरको खरिददर १९ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ ३१ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १७ रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८२ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४४८ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ४५० रूपैयाँ १३ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ३६६ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३६८ रूपैयाँ ४० पैसा, र ओमानी रियालको खरिददर ३५९ रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३६० रूपैयाँ ७३ पैसा निर्धारण गरेको छ। भारतीय रूपैयाँ १०० को खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ।

मोरङ: प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुनहरू चाँडै बन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै, उहाँले प्रदेश सरकारको मागलाई प्राथमिकता दिइ छिट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। यसका लागि आफूले सरकारसँग नियमित समन्वय गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

सभामुख घिमिरेले संसद् सञ्चालनमा नभएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रचलन रहेको बताउँदै, हालै ल्याएका अध्यादेश संसद्मा पेस भइसकेका र त्यसमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेश संसद् नभएको समयमा ल्याइन्छ र यसपटक पनि संसद् नचल्दा ल्याएका अध्यादेश संसद्मा पेस भइसकेका छन्। अब संसद् सञ्चालन भएपछि यसमा कि फिर्ता, कि छलफल हुनेछ।”

सभामुख घिमिरेले विधेयकहरू लामो समयसम्म पारित नहुँदा आलोचना हुने भएपनि त्यसको समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, संसद् समितिमा हाल १४ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन्।

आजै, प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल र भुँडीपुराण प्रकाशन काठमाडौँद्वारा आयोजित कार्यक्रममा, उहाँले मुलुकमा निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको स्थापनामा यहाँका जनता, दलका नेता र कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो।

स्रष्टा जीवन घिमिरेद्वारा लिखित ‘कमरेड हिजो र आज’ पुस्तकको लोकार्पण गर्दै, सभामुख घिमिरेले सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापनामा प्रदेशका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र अन्य राजनीतिक दलहरूको योगदान उल्लेखनीय रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो।

सभामुख घिमिरेले समाजका कुरीतिहरू र जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न प्रगतिशील लेखक सङ्घले प्रमुख भूमिका निभाउनु पर्ने सुझाव पनि दिनुभयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पुस्तकका लेखक एवं एमाले मोरङ इन्चार्ज घिमिरेले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूमा झापा, मोरङ र सुनसरीका चार सय पात्रहरूको योगदान पुस्तकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा चन्द्र भण्डारी, निर्मला कोइराला, प्राडा रमेशप्रसाद भट्टराई र विमला दाहाल घिमिरेले पुस्तकको समीक्षा गर्नुभएको थियो।