काठमाडौं:गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन संविधानले प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार उपभोग गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको गति तीव्र भए मात्र एनआरएनको लगानी सहज रूपमा भित्रने उल्लेख गरे।

“नेपालमा लगानी गर्न धेरै नेपाली इच्छुक छन्, तर कानुनी प्रक्रियाकै कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ,” उनले भने, “कम्पनी खोल्नै राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने अवस्था छ, तर एनआरएनका लागि यसबारे कानुनी स्पष्टता छैन। यदि परिचयपत्र अनिवार्य हो भने, त्यसका लागि उचित कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक छ।”

उनले संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरे पनि त्यसको उपभोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको लगानीमैत्री नीति मात्र पर्याप्त नभएको, संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

कानुनी संशोधनबिना लगानी कठिन
बैठकमा डा. केसीले नेपालमा लगानी सहज बनाउन संसदमा जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै ‘एनआरएन एक्ट’, अध्यागमन, मालपोत, सम्पत्ति, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रका आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिने बताउँदै “आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एनआरएन तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ” भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

१० अर्बको प्रारम्भिक लगानी, दीर्घकालीन लक्ष्य ५० अर्ब
डा. केसीका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत प्रारम्भमा १० अर्ब र विस्तारै ५० अर्बसम्म लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। तर, कानुनी सहजता बिना यो प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन हुने भएकाले सरकारबाट मार्गप्रशस्त गरिनुपर्ने उनले बताए।

संवाद परिषद्को पृष्ठभूमि
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद गर्दै आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न २०७५ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् सञ्चालनमा आएको हो। हालै प्रधानमन्त्रीले गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका प्रतिनिधिहरूलाई परिषद्को सदस्यमा मनोनीत गरेपछि बैठक सम्पन्न भएको हो।

काठमाडौँ: ‘एटिए एभरेस्ट ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड’को आठौँ संस्करण आगामी अगस्टमा अमेरिकाको कोलोराडोमा आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित विशेष समारोहमा अवार्ड समारोहको समय तय गरिएको हो।

बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीको उपस्थितिमा आठौँ संस्करणको मिति टुंगो लगाइएको हो। ‘नेपाली फिल्म: भिलेज टु ग्लोब’ नारासहित आयोजना हुन लागेको यो कार्यक्रम नेपाली चलचित्रकर्मीलाई सम्मान, पुरस्कार, र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गरिएको नेपाल फिल्म सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मल्लले जानकारी दिए।

“संसारभर रहेका नेपाली चलचित्रकर्मी तथा कलाकारलाई एउटै मञ्चमा ल्याई नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न हामी यो अवार्ड आयोजना गर्दै आएका छौँ,” मल्लले भने।

नेपाल फिल्म सोसाइटी, नेपाल, ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड अमेरिका, र हेल्पिङ ह्याण्ड्स हेल्थ एजुकेशनको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम हुन लागेको हो। हेल्पिङ ह्याण्ड्स हेल्थ एजुकेशनका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाली चलचित्रको विकास र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिँदै आएको छ।

कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका पदाधिकारीसहित वरिष्ठ कलाकारहरू हरिहर शर्मा, शम्भुजीत बास्कोटा, शोभित उप्रेती, मोहन निरौला, बसन्त श्रेष्ठ, भुवन चन्द, बसुन्धरा भुसाल, तीर्थ थापा, दीपेन्द्र गौचन, मदनदास श्रेष्ठ, राधेश्याम लेकाली, सुनिल थापा, प्रशान्त ताम्राकार, डा. भीमार्जुन आचार्य, र अशोक शर्मा लगायतको उपस्थिति थियो।

‘आफ्नै नाम, आफ्नै शान, आफ्नै पहिचान: गाउँदेखि विश्वबजारसम्म’ नारासहित ‘ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड’ २०१६ देखि नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको छ।

मनहरी (मकवानपुर): बागमती गाउँपालिकाको आयोजनामा १० लाख राशिको सातौँ संस्करणको ‘बागमती गोल्डकप’ फुटबल प्रतियोगिता आगामी शनिबारदेखि हुनेभएको छ ।

प्रतियोगितामा ‘ए’ डिभिजनका सातसहित १० टिमको सहभागिता रहने आयोजक बागमती गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रहरसिंह थिङले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको झुरझुरेस्थित सहिद स्मृति रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा ‘ए’ डिभिजनको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मच्छिन्द्र क्लबसहित सङ्कटा, थ्रीस्टार, त्रिभुवन आर्मी, एपिएफ र चर्च ब्वाईज क्लबको सहभागिता रहने अध्यक्ष थिङले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजकसहित मोफसलको थप तीन क्लबको पनि सहभागिता रहने यस प्रतियोगिता फागुन १२ गतेसम्म चल्नेछ । प्रतियोगिताको विजेता टोलीले रु १० लाख, उपविजेताले रु पाँच लाखसहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीले रु एक लाख एक हजार तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले रु २५ हजारका दरले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले रु १० हजार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताका लागि गाउँपालिकाले रु ३० लाख विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं: अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हमासले बन्धक बनाइएका सबै नागरिकलाई रिहा नगरे इजरायलसँगको युद्धविराम सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ट्रम्पले भने, “म एक वा दुईजनाको मात्र होइन, सबै बन्धकहरूको रिहाइ चाहन्छु। कुनै सम्झौताले निर्दोष मानिसहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”

हमासको आरोप: इजरायलले सम्झौता उल्लङ्घन गरिरहेको
हमासले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायलले बारम्बार युद्धविराम सम्झौताको उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगायो।
उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगत तीन हप्तामा शत्रुले सम्झौताको सर्त पालना नगरेको र यसले बन्धकहरूको रिहाइमा अवरोध पुर्याएको देखिएको छ।”

हमासका अनुसार इजरायलको यो कदमले सम्झौतामा असहमति ल्याएको छ।

बन्दीहरूको अदला-बदली
हमास र इजरायलबीच जनवरी १९ मा युद्धविराम सम्झौता लागू भएको थियो। यो सम्झौता अनुसार हमासले हालसम्म १६ इजरायली र पाँच थाई बन्धकहरूलाई रिहा गरिसकेको छ।

त्यसको बदलामा इजरायलले ५६६ कैदीहरूलाई रिहा गरेको पुष्टि भएको छ। तर पछिल्लो समय सम्झौताको प्रगति रोकिन थालेको छ।

अमेरिकी दबाब र मध्यस्थता प्रयास
युद्धविरामको प्रभावकारिता कायम राख्न अमेरिकी नेतृत्वले इजरायल र हमास दुवैलाई सम्झौताका सर्त पालना गर्न दबाब दिइरहेको छ। बन्धक प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूको चासो पनि बढाएको छ।

इजरायलको कडा अडान
इजरायलले हमासलाई आतंकवादी संगठनको रूपमा हेर्दै बन्धकहरूको सम्पूर्ण रिहाइ नभएसम्म कुनै दीर्घकालीन शान्ति सम्झौता असम्भव रहेको बताएको छ।

स्थिति थप जटिल बन्दै गइरहेका बेला कूटनीतिक प्रयासहरूबाट समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आह्वान गरिरहेको छ।

काठमाडौँ: गायिका एलिना चौहान र विष्णु सापकोटाबीच कानुनीरूपमा सम्बन्धविच्छेद भएको छ। मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा टुंगो लगाएको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी दिपक कुमार श्रेष्ठका अनुसार न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले अंश र मानाचामल नलिने सहमतिसहित सम्बन्धविच्छेदको फैसला गरेको हो।

पारिवारिक प्रतिनिधिको उपस्थिति

अदालतमा विष्णु सापकोटाका बुबा वारेसका रूपमा उपस्थित भएका थिए। माघ दोस्रो साता चौहानले वारेस विष्णुप्रसाद खरेलमार्फत सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

विवाहदेखि विवादसम्म

एलिनाले गत वैशाखमा बागलुङ निवासी सापकोटासँग विवाह गरेकी थिइन्। विवाहपछि उनी अस्ट्रेलियामा पतिसँग बसेकी थिइन्। सुरुमा सब ठीक भए पनि पछि सम्बन्धमा खटपट आएपछि उनी नेपाल फर्किएर बस्न थालिन्।

सम्बन्धविच्छेदको कारण
अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा एलिनाले आफू कलाकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा अबेरसम्म बस्नुपर्ने परिस्थितिका कारण पतिले विभिन्न शंका गर्ने गरेको खुलाएकी थिइन्।

उनले पतिसँग भावनात्मक सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको र कागजी सम्बन्ध मात्र कायम राख्नु उचित नभएकाले सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिएको बताइन्।