काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो ६ महिनायता विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आफूले प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गरेको दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ देखाउँदै सरकार कसैले ढाल्न नसक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहे। तर राष्ट्रिय सभामा केवल तीन सिट भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनको हैसियतलाई चुनौती दिएका छन्।
ओलीले आफ्नो सक्रियतामा उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट अशोक राईको समूह विभाजन गराई नयाँ पार्टी गठन गराएका थिए। अहिले यादवले त्यसको बदला लिँदै अध्यादेश पारित गराउने मामलामा निर्णायक भई दुई तिहाइ सरकारलाई घुँडा टेकाउने अवस्थामा पुर्याएका छन्।
अध्यादेशमा जसपाको भूमिका
संविधानअनुसार अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। तर राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनसँग सामान्य बहुमतसमेत छैन। जसपाका तीन सिटको समर्थन नपाए सत्ता पक्ष अल्पमतमा पर्छ।
जसपा नेपालले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी छैन। उल्टो जसपाबाट टुक्रिएको अशोक राई समूह दुई मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी छ।
सत्तासाझेदारीका शर्तहरू
सूत्रहरूका अनुसार यादवले अध्यादेश पारित गरिदिएबापत मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व, संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पदसहित दुई मन्त्रालयको माग गरेका छन्।
पार्टी विवाद र राजनीतिक एजेन्डा
यादवको दल विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको अद्यावधिक पदाधिकारी मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसबारे छिटो टुंगो लगाउन कांग्रेस र एमालेलाई यादवले दबाब दिइरहेका छन्।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति
जसपाले अन्य अध्यादेशहरूमा सकारात्मक भए पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यो अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाइसकेको छ।
सरकारले जसपाको माग पुरा गर्ने हो कि अध्यादेश पारित गर्न नयाँ रणनीति ल्याउने हो भन्ने विषयमा राजनीतिक गतिरोध जारी छ।
