Thursday, June 25, 2026
Home Blog Page 553

कांग्रेस सभापति देउवाका भतिजी ज्वाइँलाई बढुवा गर्न सशस्त्रको नियमित बढुवा रोकियो

0

काठमाडौं: सशस्त्र प्रहरी बलमा तीन डिआइजीको पद लामो समयदेखि रिक्त छ। भदौमा दुई डिआइजी सेवानिवृत्त भएपछि पाँच महिनासम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन। केही दिनअघि थप एक डिआइजीको पद रिक्त हुँदा पनि बढुवाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई डिआइजी बनाउनकै लागि पदपूर्ति रोकिने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। सशस्त्र मुख्यालय स्रोतका अनुसार ब्याच मिचेर कुँवरलाई बढुवा गराउन दबाब दिइएको छ। कुँवर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजी ज्वाइँ (सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ) भएकाले राजनीतिक प्रभावका कारण बढुवा प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ।

डिआइजी पदमा अघि बढेमा उनी भावी आईजीपी बन्न सहज हुने भएकाले भानु देउवामार्फत सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा दबाब दिइएको स्रोतले जनाएको छ। यसबारेमा गृहमन्त्रालयले कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

सशस्त्र प्रहरीमा पद रिक्त, बढुवा अवरुद्ध
सशस्त्र प्रहरीमा १६ भदौदेखि दुई डिआइजीको पद रिक्त रहँदा गत साता थप एक पद खाली भएको थियो। तर, अझैसम्म बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण बढुवा रोकिँदा तल्लो तहसम्मका पदोन्नति प्रक्रियासमेत प्रभावित भएका छन्।

हाल सशस्त्र प्रहरीमा तीन डिआइजी, तीन एसएसपी, १५ एसपी, २५ डिएसपी, र ७४ इन्स्पेक्टर पद रिक्त छन्। डिआइजी बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा यी सबै पदमा बढुवा हुन सकेको छैन, जसले संगठनमै असर परेको छ।

अदालतको आदेशको अवहेलना
तीन महिनाभन्दा बढी पद रिक्त राख्नु अदालतको अवहेलना हुने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा सुरक्षा निकायमा तीन महिनाभित्र रिक्त पद बढुवाबाट पूर्ति गर्न आदेश दिएको थियो। तर, यो आदेश पालना नभएकाले अदालतको अवहेलना मुद्दा उठ्न सक्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले समयमै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आदेशमा प्रहरी संगठनका बढुवा समितिहरूले समयमै निर्णय गरेर कार्यतालिका अनुसार प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

दीपेन्द्र कुँवरको बढुवामा विशेष दबाब
दीपेन्द्र कुँवर २०५९ सालमा भर्ना भएका सशस्त्र प्रहरीका दोस्रो ब्याचका अधिकृत हुन्। इन्स्पेक्टरका रूपमा प्रवेश गर्दा उनको ७४औं स्थान थियो। तर, डिएसपीबाट एसपी हुँदा १०औं स्थानमा, र एसपीबाट एसएसपी बढुवामा पहिलो स्थानमा तानिएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार कुँवर कार्यसम्पादनमा कमजोर भए पनि राजनीतिक आडका कारण उनी निरन्तर अघि बढिरहेका छन्। बढुवा भएदेखि उनी सशस्त्र प्रहरीको आकर्षक प्रबन्धक महाशाखामा कार्यरत छन्।

बढुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संगठनमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। प्रहरी अधिकृतहरू पदोन्नतिबाट बञ्चित हुँदा सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षमतामा समेत असर परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

मधेस प्रदेशमा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विद्यालयको शिक्षक अभाव समाधान गर्ने तयारी

0

महोत्तरी: मधेस प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षकको अभाव समाधान गर्न स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित, र नेपाली विषयका शिक्षकको कमी टार्न तत्काल यो कदम चालिएको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताउनुभयो।

शिक्षक अभाव पूर्तिका लागि नयाँ पहल
मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार, पछिल्लो एक दशकमा शिक्षकका लागि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नभएकाले धेरै सामुदायिक विद्यालय शिक्षक अभाव झेलिरहेका छन्। यही कारण, प्रदेश सरकारले तत्काल स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभावलाई सहजै पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको उहाँले बताउनुभयो।

प्रदेश सरकारका अनुसार शिक्षकहरू सेवानिवृत्त हुँदै गए पनि नयाँ दरबन्दी खुल्न नसक्दा शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुँदै आएको छ। यस अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले १३२ जना स्वयंसेवक शिक्षकको लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ।

माध्यमिक तहमा ध्यान दिइँदै
प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारी का अनुसार, माध्यमिक विद्यालयमा विषय शिक्षकको अभावकै कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा कमजोर आउँदै आएको छ।
उहाँका अनुसार, यो अभाव पूर्ति गर्न स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा ल्याइएको हो, र द्रुत छनोट प्रक्रिया पश्चात शिक्षण संस्थामा शिक्षक पठाइने छ।

यस चरणमा नमूना विद्यालयहरू तथा विषय शिक्षकको बढी अभाव रहेका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको योजना छ।

गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाइ वृद्धिमा योगदान
प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थाले विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात सुधार गर्दै, विषयगत शिक्षकको कमी टार्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। विशेष गरी, गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी, र नेपाली विषयमा दक्ष शिक्षकको छनोट गरिनेछ।

मन्त्री तिवारीका अनुसार, नयाँ पाठ्यक्रम र शिक्षण शैली अनुसार तालिम प्राप्त प्रतिस्पर्धी शिक्षक चयन गरिनेछ। यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै योग्य भए पनि रोजगारी नपाएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिलाउने विश्वास गरिएको छ।

विद्यालयमा सहजता आउने विश्वास
मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ स्वयंसेवक शिक्षक पुग्नासाथ विद्यालयको नियमित पठनपाठन सहज हुनेछ।
यस व्यवस्थाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सिकाइ उपलब्धि वृद्धि, र विद्यार्थीहरूका लागि राम्रो शैक्षिक वातावरण तयार पार्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

युएईबाटै श्रम स्वीकृति सेवा सुरु, नेपाली श्रमिकलाई सहज

0

काठमाडौं: अब संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनु नपर्ने भएको छ। सरकारले युएईबाटै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो।

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार अब सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासबाटै श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएकाले नेपाल फर्कनुपर्ने झन्झट हट्नेछ। यसले श्रमिकहरूलाई समय र खर्च बचत गर्दै आफ्नो पेशा तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुनेछ।

नेपाली श्रमिकका लागि ठूलो राहत
मन्त्री भण्डारीले क्रमशः अन्य देशका नेपाली दूतावासहरूबाट पनि श्रम स्वीकृति सेवा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न, श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि नीतिगत सुधार गर्न, तथा समयानुकूल सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

युएईका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले दूतावासले नेपाली श्रमिकहरूको हितमा विभिन्न पहलहरू गरिरहेको जानकारी गराउँदै अबुधाबीस्थित दूतावासबाटै अनलाइन श्रम स्वीकृति सेवा उपलब्ध भएपछि श्रमिकहरूलाई सेवा लिन झन् सहज हुने बताउनुभयो।

उहाँले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि नेपाली श्रमिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न दूतावास प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, दूतावासका अन्य सेवाहरूलाई पनि अनलाइन प्रणालीबाट सहज बनाइँदै आएको जानकारी दिनुभयो।

दुबईमा श्रमिकहरूसँग अन्तक्र्रिया
श्रम स्वीकृति सेवाको शुभारम्भ कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (NRNA) युएई, नेपाली समाज युएई, तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

NRNA युएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले कार्यक्रममा श्रमिकहरूसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्नुभएको थियो।

अबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो श्रम स्वीकृति दिने दूतावास
श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्ने अबुधाबी दूतावास, मस्कटपछि दोस्रो नेपाली दूतावास बनेको छ।

वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिटमा नेपालको सहभागिता
यसैबीच, गत माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म युएईमा आयोजित ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो।

समिटमा ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो, जहाँ १४० देशका सरकारी प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाका सदस्य, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा करिब ६,००० व्यक्ति सहभागी थिए। समिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पनि भाग लिनुभएको थियो।

काठमाडौं महानगरमा प्रदूषण परीक्षण, ५४ प्रतिशत सवारी मापदण्डविपरीत

0

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदूषण परीक्षण गरेका ९४५ वटा सवारीसाधनमध्ये ५१५ वटा (५४ प्रतिशत) तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने फेला परेको छ।

महानगरपालिकाले गत पुस २९ देखि सञ्चालन गरेको सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनको परीक्षणमा २४९ वटा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमध्ये ४४ वटा तथा ६९६ वटा डिजेलबाट चल्ने सवारीमध्ये ४७१ वटा प्रदूषण मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको हो।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार सहरी वातावरणीय सुधारका लागि ‘वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन, २०७७’, ‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१’ तथा ‘फोहरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी कार्यविधि, २०८१’ लागू गरिएको छ। यी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले सहरभित्र गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिरहेको छ।

सवारी प्रदूषणका मापदण्ड
‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छः

चारपाङ्ग्रे सवारी (पेट्रोल)

सन् १९८० सम्म उत्पादन भएका सवारीका लागि कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ४.५% (वाइ भोल्युम)
सन् १९८१ वा सोपछि उत्पादन भएका सवारीका लागि कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ३% (वाइ भोल्युम)
तीनपाङ्ग्रे सवारी

सन् १९९१ सम्म उत्पादन भएका सवारीमा कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ४.५% (वाइ भोल्युम)
दुईपाङ्ग्रे सवारी

कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ४.५% (वाइ भोल्युम)
डिजेल सवारीसाधन

सन् १९९४ सम्म उत्पादन भएका सवारीसाधनका लागि धुवाँको अधिकतम घनत्व: ७५ हर्टिज स्मोक युनिट (HSU)
सन् १९९५ वा सोपछि उत्पादन भएका सवारीका लागि अधिकतम सीमा: ६५ हर्टिज स्मोक युनिट (HSU)
काठमाडौंका प्रमुख स्थानहरूमा परीक्षण
हालसम्म ठमेल, मैतीदेवी, चावहिल, खुसिबु, बालाजु, रातोपुल, कुलेश्वर, कमलपोखरी, वनस्थली, कोटेश्वर, दरबारमार्ग, चक्रपथ बल्खु, बबरमहल, टेकु, सुकेधारा, सिनामंगल, पानीपोखरी र जमल क्षेत्रमा गुड्ने पेट्रोल तथा डिजेल सवारीसाधनको परीक्षण गरिएको छ।

परीक्षणमा फेल हुने सवारीसाधनमा सार्वजनिक बस, स्कुल बस, सरकारी कार्यालयका बुलेरो, र सामान बोक्ने ट्रकजस्ता सवारीसाधन उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्।

काठमाडौं महानगरमा प्रदूषण परीक्षण, ५४ प्रतिशत सवारी मापदण्डविपरीत

0

काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदूषण परीक्षण गरेका ९४५ वटा सवारीसाधनमध्ये ५१५ वटा (५४ प्रतिशत) तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने फेला परेको छ।

महानगरपालिकाले गत पुस २९ देखि सञ्चालन गरेको सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनको परीक्षणमा २४९ वटा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमध्ये ४४ वटा तथा ६९६ वटा डिजेलबाट चल्ने सवारीमध्ये ४७१ वटा प्रदूषण मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको हो।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार सहरी वातावरणीय सुधारका लागि ‘वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन, २०७७’, ‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१’ तथा ‘फोहरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी कार्यविधि, २०८१’ लागू गरिएको छ। यी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले सहरभित्र गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिरहेको छ।

सवारी प्रदूषणका मापदण्ड
‘प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छः

चारपाङ्ग्रे सवारी (पेट्रोल)

सन् १९८० सम्म उत्पादन भएका सवारीका लागि कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ४.५% (वाइ भोल्युम)
सन् १९८१ वा सोपछि उत्पादन भएका सवारीका लागि कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ३% (वाइ भोल्युम)
तीनपाङ्ग्रे सवारी

सन् १९९१ सम्म उत्पादन भएका सवारीमा कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ४.५% (वाइ भोल्युम)
दुईपाङ्ग्रे सवारी

कार्बन मोनोक्साइडको अधिकतम सीमा: ४.५% (वाइ भोल्युम)
डिजेल सवारीसाधन

सन् १९९४ सम्म उत्पादन भएका सवारीसाधनका लागि धुवाँको अधिकतम घनत्व: ७५ हर्टिज स्मोक युनिट (HSU)
सन् १९९५ वा सोपछि उत्पादन भएका सवारीका लागि अधिकतम सीमा: ६५ हर्टिज स्मोक युनिट (HSU)
काठमाडौंका प्रमुख स्थानहरूमा परीक्षण
हालसम्म ठमेल, मैतीदेवी, चावहिल, खुसिबु, बालाजु, रातोपुल, कुलेश्वर, कमलपोखरी, वनस्थली, कोटेश्वर, दरबारमार्ग, चक्रपथ बल्खु, बबरमहल, टेकु, सुकेधारा, सिनामंगल, पानीपोखरी र जमल क्षेत्रमा गुड्ने पेट्रोल तथा डिजेल सवारीसाधनको परीक्षण गरिएको छ।

परीक्षणमा फेल हुने सवारीसाधनमा सार्वजनिक बस, स्कुल बस, सरकारी कार्यालयका बुलेरो, र सामान बोक्ने ट्रकजस्ता सवारीसाधन उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्।

नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति

0

काठमाडौँ: अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो ।

प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ÷हरनैया–मोतीहारी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ ।

दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ ।

उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माणकार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ ।

चालु आवको चार महिनामा मात्र प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको
थियो ।

आजको मौसमः कोशी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली हुने

0

काठमाडौँ: हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका मध्य र पूर्वी तराईका केही भागमा हुस्सु लागेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । साथै, कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । शनिबार बिहान तराईका केही भागमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

ओलीको ‘गल्ती’ अदालतले सच्याए देश नै अस्थिरतामा धकेलिने खतरा

0

काठमाडौं: तत्कालीन तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसदलाई छल्दै आफ्नो इच्छाअनुसार शासन चलाउने प्रयास गर्दा देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा देखा परेको छ। कानुन निर्माण, अनुमोदन, र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आवश्यक संसदीय सुनुवाइ छल्न उनले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप छ।

ओलीले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नकै लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ। अब, ओली सरकारले गरेको ५२ नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ, जसको निर्णयले देशको स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

संवैधानिक संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोग सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया परिमार्जन गरेका थिए। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सहमति बिना नै नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था उनले ल्याएका थिए।

यसअघि रहेको प्रावधानअनुसार, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न परिषद्को बैठकमा ६ मध्ये ५ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो। ओलीले अध्यादेशमार्फत यो प्रावधान हटाएर गणपुरक संख्या सहजै पूरा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे। यद्यपि, संसदले यो अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि उनले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर उस्तै अध्यादेश पुनः जारी गरे।

तर, यसलाई संसदले फेरि अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका थिए। यही निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ।

नियुक्तिहरू खारेज भए देश अस्थिरतातर्फ

संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गरेर गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएमा संवैधानिक निकायहरू रिक्त हुने जोखिम छ। ओलीले गरेका नियुक्ति बदर भएमा ती पदाधिकारीहरू पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले संवैधानिक परिषदमा ओली नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत छैन।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, र उपसभामुख इन्दिरा राना ओलीको पक्षमा छैनन्।

यदि संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन नसक्ने स्थिति आयो भने संवैधानिक आयोगहरू रिक्त हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगहरूको कामकाज अवरुद्ध हुनेछ, जसले नयाँ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना बढ्नेछ।

यसअघि, संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पदसमेत अन्योलमा परेको थियो, जसले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको बाटो खुला गर्यो। अहिले पनि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएमा मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडतर्फ जाने देखिन्छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको नियुक्तिहरू बदर गरिदियो भने, संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको नाममा शीर्ष दलहरूबीच सम्झौता गर्दै संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ। यसले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर असर पार्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतमाथि महाभियोगको जोखिम

0

काठमाडौं: तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फैसला गर्न खोजेपछि महाभियोग लागेका थिए। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पनि सोही मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान माग गरिएको रिटको पेशी तोकेपछि उनीमाथि पनि महाभियोगको खतरा देखिएको छ।

नेपालमा महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र बन्दै आएको छ। २०५२ पछि दर्ता भएका ६ महाभियोग प्रस्तावमध्ये कुनै पनि पारित नभए पनि ती प्रस्तावले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको करिअर समाप्त पारेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन बदर गरेपछि सरकारसँग असमझदारी चुलिएको छ। चीनको बीआरआइ, अमेरिकाको एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूमा अदालतका निर्णयले असर पार्दै आएका छन्।

नेपालमा महाभियोग दर्ता भएपछि सम्बन्धित अधिकारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ। यदि राउतविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएमा उनी पदबाट अलग रहनु पर्नेछ, जसले उनको कार्यकाल नै प्रभावित हुन सक्छ।

अमेरिकाले ‘डिभी लट्री’ कार्यक्रम अन्त्य गर्न लागेको हो ?

0

वासिङ्टन डिसी: रिपब्लिकन सांसदहरूले डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लट्री कार्यक्रम अन्त्य गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, यो कार्यक्रम ‘अनुहारविहीन कम्प्युटर कोड’ मार्फत आप्रवासीहरूलाई अनियमित रूपमा भिसा वितरण गर्दै आएको छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर पार्न सक्छ। फक्स न्युजले रिपोर्ट गरेको छ कि रिपब्लिकन सांसदहरू यस सरकारी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छन्, जसले आप्रवासीहरूको भिसा वितरणमा असामान्य प्रक्रिया लागू गर्दछ।

विदेश विभागद्वारा सञ्चालित डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा प्रोग्राम (डिभी प्रोग्राम) प्रत्येक वर्ष ५५,००० आप्रवासीलाई ग्रीन कार्ड वितरण गर्ने चिट्ठा आयोजना गर्दछ। यो कार्यक्रम योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को सट्टा जथाभाबी छनोट गर्ने प्रणाली अपनाउँछ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको चिन्ता बढाउँछ। यो कार्यक्रम वर्षौँदेखि राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।

बुधबार, रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक कोलिन्सले अमेरिकाको सुरक्षा र निष्पक्षता वृद्धि ऐन २०२५ प्रस्तुत गरे। यस विधेयकको उद्देश्य भिसा लट्री समाप्त गर्नु र लट्री विजेताहरूलाई आफ्नो परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता प्राप्त ग्रीन कार्डको लागि तुरुन्तै प्रायोजन गर्ने क्षमता हटाउनु हो।

कोलिन्सले यो कार्यक्रमलाई “अनावश्यक अभ्यास” भन्दै आलोचना गरे। उनले एक विज्ञप्तिमा भने, “हामीले हाम्रो देशलाई लगभग अन्तहीन चेन माइग्रेसन प्रणालीको लागि खुला गरेका छौँ र कम्प्युटर कोडलाई ५०,००० आप्रवासीहरूको नागरिकता मार्ग निर्धारण गर्न दिएका छौँ।”

लट्री समाप्त गर्नु सामान्य र तर्कसंगत कदम भएको भन्दै कोलिन्सले भने, “यो विधेयकले हाम्रो बिग्रिएको अध्यागमन प्रणालीलाई सुधार गर्नेछ र हाम्रो राष्ट्रको प्राथमिकताहरूलाई अमेरिका फर्स्ट अध्यागमन नीतिहरूसँग पुनर्मिलन गर्नेछ।”

डीभी कार्यक्रमले वर्तमानमा निश्चित योग्यता पूरा गर्ने आवेदकहरूलाई अनलाइन आवेदन दिने अवसर प्रदान गर्दछ। आवेदन दिनको लागि, आवेदकहरूले ऐतिहासिक रूपमा कम आप्रवासन दर भएका देशहरूबाट आउनु पर्छ र कम्तीमा उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्छ।

२०१७ मा रिपब्लिकन सांसदहरूले भिसा लट्रीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यस कार्यक्रम मार्फत आतंकवादी सैफुलो साइपोभले न्यूयोर्कमा ट्रक चलाएर आठ जनाको हत्या गरेका थिए। रिपब्लिकन सिनेटर जोन बुजम्यानको कार्यालयका अनुसार अर्को आतंकवादी, अकायद उल्लाहलाई पनि यस कार्यक्रम मार्फत भिसा दिइएको थियो।

विधेयकका सह-प्रायोजकहरूमा टेनेसीका रिपब्लिकन प्रतिनिधि एन्डी ओगल्स, टेक्सासका ब्रान्डन गिल, फ्लोरिडाका माइक ह्यारिडोपोलोस, डेनियल वेबस्टर, विस्कान्सिनका टम टिफनी र टेक्सासका ट्रोय नेहल्स समावेश छन्।

रिपब्लिकन सांसदहरूले यो कार्यक्रमको बारेमा सुरक्षा र भिसा प्रक्रिया सम्बन्धी चिन्ता व्यक्त गर्दै, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्।