काठमाडौं: सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूको शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयुक्त बैठकले अन्य दलहरूसँग छलफल गरी फागुन ६ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकबाट अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘सदनमा दर्ता भएका अध्यादेशहरूबारे सकारात्मक छलफल भएको छ। सबै पक्ष सहमत भएकाले अब यसलाई अघि बढाइनेछ।’ उनका अनुसार राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा अध्यादेश पारित गरिनेछ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत नेताहरू सहभागी थिए।

बैठकमा सरकार र संसद्को प्रभावकारिता, विचाराधीन अध्यादेशहरू तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

यसअघि, शुक्रबार एमाले र कांग्रेसका नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सत्तारूढ दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौँ: पर्वत कुश्मा–४ की ९९ वर्षीया विष्णुमति दमाईको खुसीको सीमा छैन। दुई वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अरूको सहारामा अन्धकार जीवन बिताउन बाध्य उहाँ अहिले पुनः उज्यालो देख्न पाउँदा हर्षित हुनुहुन्छ।मोतिबिन्दुको कारण दुई वर्षअघि पूर्ण रूपमा दुबै आँखाको दृष्टि गुमाएकी उहाँले कुश्मामा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क शल्यक्रिया शिविरमा शल्यक्रिया पश्चात् पुनः संसार देख्न पाउनुभएको हो।

“अब अरूको बोझ बन्नु पर्दैन भन्ने लागेको छ”

विष्णुमतिले भन्नुभयो, “सात–आठ वर्षअघि देख्न धुमिल हुँदै गएको थियो। दुई वर्षदेखि त पूरै केही देख्न सकिनँ। बिहान–बेलुका छाक टार्न पनि गाह्रो पर्थ्यो।” उहाँको छोरा–छोरी कोही नभएकाले नातिनीले हेरचाह गरिरहनुभएको थियो।शल्यक्रियापछि संसार देख्न पाएर भावुक हुँदै उहाँले भन्नुभयो, “अब यो जुनीमा फेरि संसार देख्न पाउँछु भन्ने लागेको थिएन। नातिनीको अनुहार नै नदेखी मर्छु कि जस्तो लागेको थियो। तर अहिले सबै देख्न पाएँ। शरीर कमजोर भए पनि अब अरूको बोझ बन्नु पर्दैन भन्ने लागेको छ। तपाईँहरू सबैलाई र भगवानलाई धन्यवाद!”

१५४ जना बिरामीलाई निःशुल्क शल्यक्रिया

नेपाल नेत्रज्योति संघ, हिमालय आँखा अस्पताल पोखराको प्राविधिक सहयोग, रेज होप फाउन्डेशन (यूके) को आर्थिक सहयोग तथा पर्वतका विभिन्न लायन्स क्लबको समन्वयमा प्रदेश अस्पताल कुश्मामा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क शिविरबाट विष्णुमति जस्तै १५४ जना मोतिबिन्दुका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो।हिमालय आँखा अस्पतालका बाह्य कार्यक्रम संयोजक सुवास नेपालका अनुसार पर्वत जिल्लाका विभिन्न आठ स्थानमा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आँखा जाँच शिविरबाट छनोट गरिएका बिरामीहरूको गत माघ २९ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म शल्यक्रिया गरिएको हो।शिविरका लागि विशेष रूपमा बेलायतबाट आएका रेज होप फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. विशाल गुरुङले आफ्नो सानो प्रयासले वृद्ध आमाबुबाहरूको जीवनमा खुसी फर्किनुमा आत्मसन्तुष्टि मिलेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि नेपालको अन्धोपन निवारणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

गुणस्तरीय आँखा सेवा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने लक्ष्य

नेपाल नेत्रज्योति संघका अध्यक्ष प्रा.डा. चेतराज पन्तका अनुसार ‘हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो जिम्मेवारीः आँखा सेवामा साझेदारी’ भन्ने मूल नारासहित संघले अस्पतालको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई लक्षित गरी वार्षिक रूपमा सयौँ शिविर सञ्चालन गरी उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ।उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा न्यून आय भएका विपन्न नागरिक बसोबास गर्छन्। उनीहरू आर्थिक अभाव र पहुँचको कमीका कारण उपचार गर्न सक्दैनन्। त्यसैले संघले उहाँहरूको घरआँगनमै गएर गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ।”हिमालय आँखा अस्पतालका नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. हरी विक्रम अधिकारीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी टोलीले बिरामीहरूको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो।

काभ्रेपलाञ्चोक: गत असोजमा आएको बाढीपहिरोका कारण काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सात स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न लागिएको पानीका मुहान पुनर्जिवीत कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ।जिल्लाका चार नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले मध्यपहाडी क्षेत्रको पानीको समस्या समाधान गर्न तथा स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा पानीका मुहान संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता गरेका थिए।

सन् २०२४ को जनवरी पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)सँग सात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीस्वरूप विभिन्न समुदायमा छलफल चलाउने क्रममा असोजको बाढीपहिरोका कारण अभियान रोकिएको छ।”केही स्थानमा सुकेको मुहान पहिचान गर्दै छलफल गरिरहेका थियौँ, तर बाढीपहिरोले यो अभियान प्रभावित बनायो। धेरै मुहान र आयोजनाहरू नै क्षतिग्रस्त भएका छन्,” रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै पानीका मुहान पुनर्जिवीत कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।इसिमोडले कार्यक्रमलाई प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने स्थानीय तहहरूले आ–आफ्ना तर्फबाट सहकार्य र स्रोत उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको छ। धुलिखेल, पाँचखाल, नमोबुद्ध र पनौती नगरपालिकासहित रोशी, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिकाले पानीको असुरक्षा समाधान गर्न स्थानीय स्रोतको पहिचान,
मूल्यांकन तथा संरक्षण अभियानमा एक्यबद्धता जनाएका थिए।

नमोबुद्ध नगरपालिकामा पोखरी निर्माण

नमोबुद्ध नगरपालिकाको वडा नं. ३ र ५ मा सुकेको दुई मुहान पुनर्जीवित गर्न पोखरी निर्माण गरिएको छ। नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीका अनुसार अन्य दुई मुहान पुनर्जीवनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।सन् २०२३ मा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नगरका ४४४ मुहानमध्ये २० प्रतिशत पूर्ण रूपमा सुकिसकेका छन्, भने अधिकांशमा पानीको प्रवाह घट्दो क्रममा रहेको छ।

बाढीपहिरोका कारण अभियान प्रभावित

पाँचखाल नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेश खरेलले सुकेका मुहान पुनर्जीवित गर्ने अभियान जारी रहे पनि बाढीपहिरोका कारण प्राथमिकता परिवर्तन भएको बताउनुभयो।”मुहान पहिचानको काम अघि बढ्दै थियो, तर बाढीपहिरोपछि राहत, उद्धार तथा खानेपानी संरचनाको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार मुहान पुनरुत्थानले खानेपानी आयोजनामा अपुग पानीको माग समेत पूरा गर्नेछ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पानीका मुहान जोखिममा

इसिमोडका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पानीका मुहान क्रमशः सुक्दै गएका छन्। पहाडी समुदायको पिउने पानी, पशुपालन तथा खेतीका लागि स्थिर जलस्रोतको आवश्यकता रहेको तर जलवायु परिवर्तन, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन र भूमि प्रयोग परिवर्तनका कारण मुहानहरू संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ।सम्झौताअनुसार इसिमोडले पानीका मुहानको स्थान र स्थितिको अध्ययन, पुनर्भरण क्षेत्रको पहिचान, पानीको प्रवाह सुधार, जैविक विविधताको मूल्याङ्कन तथा जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेछ।यदि कार्यक्रम सफल भए, काभ्रेपलाञ्चोकका अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत क्रमशः विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब ९० लाख मुहान रहेका छन्, जसले लाखौँ मानिसलाई पानीको स्रोत प्रदान गर्दै आएका छन्।इसिमोडको मुख्यधार संरक्षण तथा पुनरुत्थान अभियानले स्थानीय सरकारलाई दीर्घकालीन योजनामा मुहान व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जनकपुर: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरधामस्थित निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विभिन्न अस्पतालहरूको अनुगमन गर्नुभएको छ।अनुगमन टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

टोलीले भानुचोकस्थित जनकपुर सिटी अस्पताल, रेल्वे स्टेसनस्थित धनुषा अस्पताल, कदमचोकस्थित न्युरो सेन्टर, विनयतारा फाउन्डेसन क्यान्सर अस्पताल तथा मुरलीचोकस्थित जनकपुर न्युरो अस्पतालको निरीक्षण गरेको थियो।

काठमाडौं: हमासले इजरायलसँग गाजामा भएको युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समयमै बन्धकहरूको रिहाइ सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ।

कायरोमा भएको वार्तापछि हमासले इजिप्ट र कतारी मध्यस्थकर्ताहरूले “अवरोधहरू हटाउने” सुनिश्चित गरेको जनाएको छ। वार्तामा युद्धविरामको निरन्तरता, मानवीय सहायता आपूर्ति, र बन्धकहरूको चरणबद्ध रिहाइबारे छलफल भएको बताइएको छ।

यद्यपि, यसबारे इजरायलले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर इजिप्ट र कतारका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मध्यस्थकर्ताहरूले दुवै पक्षबीचको मतभेद कम गर्दै सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

इजरायलले मंगलबार चेतावनी दिएको थियो कि यदि हमासले शनिबारसम्म बन्धकहरूलाई फिर्ता नगरे युद्धविराम समाप्त हुनेछ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले युद्धविरामको पुनः समीक्षा भइरहेको बताउँदै गाजा क्षेत्रमा थप सैन्य कारबाहीको संकेत गरेका छन्।

यसअघि, हमासले इजरायली सेनाले युद्धविराम उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाउँदै बन्धकहरूको रिहाइ प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न भएको जनाएको थियो। हमासले गाजामा जारी इजरायली आक्रमण रोक्नुपर्ने र व्यापक युद्धविराम कायम गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्‍याएको छ।

यसबीच, गाजामा मानवीय संकट गहिरिँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूका अनुसार गाजा क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि, र आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरूको चरम अभाव छ, जसले हजारौं नागरिकको जीवन संकटमा पारिरहेको छ।

काठमाडौं: फेसबुकका सह-संस्थापक मार्क जुकरबर्गले एक अन्तर्वार्तामा बताएअनुसार एक पटक उनलाई पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइँदै थियो। एक प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा पैगम्बर मोहम्मदको तस्वीर पोस्ट गरेका थिए, जसको लागि पाकिस्तानमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

मंगलबार एक अन्तर्वार्तामा जुकरबर्गले भनेअनुसार पाकिस्तानी सरकारलाई जुकरबर्गलाई ईश्वरनिन्दाको लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार ठहराउन अपील गरिएको थियो । जुकरबर्गले भने ‘मेरो पाकिस्तान जाने कुनै मनसाय थिएन, त्यसैले म धेरै चिन्तित थिइनँ।’ यद्यपि, उनले यो घटना कुन वर्षमा भएको हो भनेर बताएनन्।

यो खुलासा यस्तो समयमा भएको हो जब मेटा (फेसबुकको मूल कम्पनी) र पाकिस्तानी सरकार बीच कानुनी लडाईं चलिरहेको छ। पाकिस्तानमा फेसबुकमाथि देशको ईश्वरनिन्दा कानूनको उल्लङ्घन गर्ने सामग्रीलाई अनुमति दिएको आरोप छ।

जुकरबर्गले भने – ‘विश्वका धेरै ठाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य हाम्रा मूल्यमान्यताहरू भन्दा धेरै फरक छ। यी देशहरू हामीले उनीहरूलाई स्वीकार्य नहुने कुराहरूमा कारबाही गरौं र थप प्रतिबन्ध लगाऔं भन्ने चाहन्छन् ।

पाकिस्तानमा संसारकै सबैभन्दा कडा ईश्वरनिन्दाको कानून छ। यहाँ, कुरान वा पैगम्बरको अपमान गरेमा आजीवन कारावासदेखि मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्छ। यद्यपि, मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि देशमा कसैलाई पनि फाँसी दिइएको छैन।

पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार १९९० देखि, ईश्वरनिन्दाको आरोपमा भीडले ८० भन्दा बढी मानिसहरूलाई मारेको छ। धेरै पटक कुरान वा पैगम्बरको अपमान गरेको हल्लामा मात्र हजारौं मानिसहरूको भीड कुनै पनि ठाउँमा भेला हुन्छ र अभियुक्तमाथि आक्रमण गर्छ।

काठमाडौं: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मापदण्ड विपरीत हस्तक्षेप गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता दिनेशप्रसाद भट्टलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गराएको आरोप लागेको छ।

प्राधिकरणको सिइओ छनोट प्रक्रिया अन्तर्गत पाँच उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका थिए। ती उम्मेदवारहरूमा दिनेशप्रसाद भट्ट (बैतडी), धर्मराज उप्रेती (डडेल्धुरा), बसन्तराज अधिकारी (कास्की), मन्दिप सुवेदी (रोल्पा) र सुमनकुमार कर्ण (मोरङ) रहेका थिए। अन्तर्वार्तापछि सिफारिस समितिले भट्टलाई पहिलो, कर्णलाई दोस्रो, र सुवेदीलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीमध्ये एक जनालाई सिइओ नियुक्त गर्नेछ।

गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र प्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तथापि, गृहमन्त्री लेखकले कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका भट्टलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएको बताइएको छ।

भट्ट १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए। २०७४ को चुनावमा कांग्रेस बैतडीले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको सिफारिस गरेको थियो। साथै, उनी २०७३ मा तरुण दलको महासचिव पदमा पराजित भएका थिए।

प्राधिकरणको सिइओका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि यसलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ। भट्टसँग कलेज अध्यापनबाहेक अन्य अनुभव नरहेको उल्लेख गरिएको छ। सिफारिस भएका कर्ण भने विशेष बाढी पुनर्निर्माण आयोजना एकाइका प्रमुख थिए, जबकि सुवेदी कलेजको एकेडेमिक डाइरेक्टरको अनुभव बोकेका व्यक्ति हुन्।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विषय विज्ञता भएका, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न सक्ने, र सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई दिनुपर्नेमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशेष गरी, भूकम्प तथा बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी रहेको प्राधिकरणमा अर्बौंको बजेट रहने भएकाले यहाँ राजनीतिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको कार्यकाल गत मंसिरमा सकिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सहसचिव भीष्मकुमार भुसाललाई कामु जिम्मेवारीका रूपमा दिइएको छ।