काठमाडौं: यौन शोषणको आरोप लागेपछि भारतका चर्चित पादरी बजिंदर सिंह नेपाल प्रवेश गरेको आशंका गरिएको छ।

भारतको पंजाबस्थित कपुरथलाकी एक महिलाले जालन्धरका पादरी बजिंदर सिंहविरुद्ध यौन शोषणको गम्भीर आरोप लगाएकी छिन्।पीडितका परिवारजनका अनुसार पादरी मुद्दाको अनुसन्धानबाट बच्न धर्मप्रचारको बहानामा नेपाल गएको दाबी गरेका छन्। साथै,परिवारलाई निरन्तर धम्की आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) की प्रमुख एसपी रुपिन्दर कौरले पादरी नेपाल गएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएकी छिन्।

यसैबीच, भारतीय राष्ट्रिय महिला आयोग ले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै पंजाब प्रहरीसँग तीन दिन भित्र प्रतिवेदन मागेको छ। जालन्धरको ताजपुरमा ‘चर्च अफ ग्लोरी एण्ड विजडम’ सञ्चालन गर्ने ४२ वर्षीय पादरी बजिंदर सिंह विरुद्ध २२ वर्षीया युवतीले यौन शोषणको आरोप लगाएकी हुन्।

घटनाको पृष्ठभूमि

पीडित महिलाका अनुसार, उनी र उनका आमाबाबु सन् २०१७ देखि बजिंदर सिंहको चर्चमा जाँदै आएका थिए।
त्यस क्रममा पादरीले उनको मोबाइल नम्बर लिएर नियमित रूपमा सन्देश पठाउन थाले।
सन् २०२२ देखि पादरीले उनलाई चर्चको क्याबिनमा बोलाउन थाले, जहाँ उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको पीडितको आरोप छ।
जब उनले विरोध गरिन्, पादरीले उनलाई धम्क्याएको बयान महिलाले प्रहरीलाई दिएकी छिन्।
प्रहरी अनुसन्धान र महिला आयोगको हस्तक्षेप
२८ फेब्रुअरीमा कपुरथला प्रहरी कार्यालयमा पादरीविरुद्ध यौन शोषण, पीछा गर्ने र आपराधिक धम्की दिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
प्रहरीले तीन सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व एसपी रुपिन्दर कौरले गरिरहेकी छिन्।
भारतीय महिला आयोगका अध्यक्ष विजय राहितकरले यस मुद्दालाई गम्भीर भनी व्याख्या गर्दै पंजाब प्रहरीलाई छिटो कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बजिंदर सिंहको विवादास्पद इतिहास
२०१८ मा जिरकपुरकी एक महिलाले पनि पादरीविरुद्ध यस्तै आरोप लगाएकी थिइन्।
लन्डन जाँदै गर्दा उनलाई दिल्ली विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो।
२०२२ मा, दिल्लीका एक परिवारले आफ्नी छोरीको उपचारको नाममा पादरीले पैसा असुली गरेको आरोप लगाएका थिए।
२०२३ मा, भारतीय आयकर विभागले पादरी बजिंदर सिंहको परिसरमा छापा मारेको थियो।
बजिंदर सिंहले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्, “उनी मेरी छोरीजस्तै हुन्। यी सबै आरोपहरू झूटा र षड्यन्त्र हुन्।” तर, हालसम्म उनले यी आरोपहरूको कानुनी रूपमा प्रतिवाद गरेका छैनन्।

भारतीय प्रहरी र महिला आयोगको हस्तक्षेपपछि अब यस मुद्दा कति गहिराइसम्म पुग्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। नेपालमा उनको उपस्थितिको विषयमा पनि भारतीय अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

काठमाडौं: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि उच्च व्यापार शुल्क लगाएको आरोप लगाउँदै शुल्क घटाउन दबाब दिएका छन्।

शुक्रबार राति सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘भारतले हामीमाथि धेरै उच्च शुल्क लगाउँछ। तपाईं भारतमा केहि पनि बेच्न सक्नुहुन्न। तर अब भारत आफ्नो शुल्क उल्लेखनीय रूपमा घटाउन चाहन्छ, किनभने हामी उनीहरूको कुकर्मको पर्दाफास गर्दैछौं।’

ट्रम्पले अमेरिकाको व्यापार नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अन्य देशहरूले अमेरिकालाई लुटेको दाबी गरे। ‘हाम्रो देशलाई सबैले लुटेका छन्। तर अब यो रोकिएको छ। मेरो पहिलो सत्रमा मैले यसलाई बन्द गराएको थिएँ। अब हामी यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेछौं, किनभने यो धेरै गलत छ। अमेरिकालाई आर्थिक, वित्तीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट विश्वका लगभग सबै देशहरूले लुटेका छन्,’ उनले भने।

ट्रम्पले भारतसहित विश्वभरका मुलुकहरूमाथि ‘टिट फर ट्याट’ (प्रतिशोधात्मक) ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन्। अप्रिल २ देखि लागू हुने बताइएको नयाँ नीतिअनुसार, अमेरिकाले पनि भारतले लगाएको जस्तै उच्च शुल्क लगाउने संकेत ट्रम्पले गरेका छन्। ‘भारतले हामीबाट १००% भन्दा बढी शुल्क लिन्छ। अब हामी पनि अर्को महिनाबाट त्यसै गर्नेछौं,’ उनले चेतावनी दिए।

ट्रम्पको यो भनाइप्रति भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, विश्लेषकहरूका अनुसार यदि अमेरिका र भारतबीच व्यापार तनाव बढ्यो भने यसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्नेछ।

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को १६ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा संविधानविपरीतका गतिविधि बढ्दै गएकाले तिनलाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले राजावादी शक्तिहरूको नाममा समाजलाई अस्थिर बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै, राजनीति गर्न चाहनेहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धामा आउन सुझाव दिए। पूर्वराजालाई लक्षित गर्दै उनले अस्थिरता र अराजकता फैलाउन नदिइने स्पष्ट गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन साक्षरता दर बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले संविधानले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेकाले निजी विद्यालयहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने बताए। साथै, निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा ल्याउने प्रस्तावबारे आफू अचम्मित भएको पनि बताए।

सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व बहन गर्ने र यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रमका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्याब्सन गौरव, प्याब्सन रत्न लगायत सम्मानबाट पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी, डा. विजय सम्बाहाम्फे लगायतलाई सम्मान प्रदान गरे।

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ। सात महिनाको तथ्यांकमा आधारित राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत तथा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७४ प्रतिशत रह्यो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ६.५९ प्रतिशत र ३.९८ प्रतिशत थियो।

खाद्य तथा पेयपदार्थ समूह

खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सबैभन्दा उच्च १२.८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी, दाल तथा गेडागुडी ९.०६ प्रतिशत, तरकारी ७.५६ प्रतिशत, तथा खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ ६.३६ प्रतिशतले महँगो भएको छ।

तर, मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भने २.९८ प्रतिशतले घटेको छ।

गैर–खाद्य तथा सेवा समूह

गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १०.९१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पल ५.३६ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थ ५.०८ प्रतिशत, यातायात ५.०१ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थ ४.१० प्रतिशत, र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरण ४.०७ प्रतिशतले महँगिएको छ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्र

मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रमा ४.७३ प्रतिशतले बढ्दा सहरी क्षेत्रमा ३.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।

प्रदेशगत मुद्रास्फीति

प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा वार्षिक मुद्रास्फीति ६.१५ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ३.९१ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ३.३५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ३.४० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ४.१६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४.०५ प्रतिशत, तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.७१ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक मुद्रास्फीति ३.५३ प्रतिशत, तराईको ४.२५ प्रतिशत, पहाडको ४.११ प्रतिशत, र हिमाली क्षेत्रको ५.२१ प्रतिशत रहेको छ।

काठमाडौं: अमेरिका जस्तै अब पाकिस्तानले पनि ठूलो मात्रामा देशबाट अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने भएको छ। पाकिस्तानको गृह मन्त्रालयले सबै अफगान नागरिकता कार्ड धारकहरू र अवैध विदेशी नागरिकहरूले मार्च ३१, २०२५ सम्ममा देश छोड्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ।

यो निर्णय सरकारको अवैध विदेशीहरूको स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम (आइएएफआरपी) को एक हिस्सा हो, जुन नोभेम्बर १, २०२३ देखि लागू गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार यो समयसीमा भित्र स्वेच्छाले नफर्कनेहरूलाई अप्रिल १, २०२५ देखि जबरजस्ती देश निकाला गरिनेछ।

पाकिस्तानको गृह मन्त्रालयले निष्कासन प्रक्रिया सम्मानका साथ सम्पन्न हुने र कसैलाई पनि दुर्व्यवहार नगरिने आश्वासन दिएको छ। सरकारले फर्कनेहरूका लागि खाना र चिकित्सा सुविधाको व्यवस्था गरिएको बताएको छ। मन्त्रालयले सबै विदेशी नागरिकहरूलाई कानुनी बसाइका लागि सर्तहरू पूरा गर्न सल्लाह दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानमा ८ लाख भन्दा बढी अफगान नागरिकता कार्ड धारकहरू छन्। १३ लाखभन्दा बढी दर्ता भएका अफगान शरणार्थीहरूसँग बसोबासको प्रमाण (पीओआर) कार्ड छ। तर, पाकिस्तान सरकारको विज्ञप्तिमा यो निष्कासन आदेश पीओआर कार्ड धारकहरूमा लागू हुनेछ वा हुनेछैन भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। हालसम्म ८ लाखभन्दा बढी अफगानी नागरिक पाकिस्तानबाट फर्किसकेका छन्। विगत चार दशकमा पाकिस्तानले करिब २ करोड ८० लाख अफगानी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएको छ।

पाकिस्तानको यो आदेशले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूमा पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका हजारौं अफगानी नागरिकहरूलाई असर गर्नेछ। २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूमा पुनर्वासको पर्खाइमा रहेका हजारौं अफगानी नागरिकहरूलाई पनि निष्कासन आदेशले प्रभाव पार्नेछ।

अफगानिस्तानमा अमेरिका समर्थित सरकार हुँदा अमेरिकालाई सहयोग गरेका अफगानीहरू अहिले तालिबानको डरले पाकिस्तानमा शरण लिएर बसेका छन्। उनीहरूलाई अफगानिस्तान फर्काइए तालिबानले मारिदिने डर छ। अमेरिकालाई सहयोग गरेका अफगानीहरूलाई बाइडेन सरकारले अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएको थियो।

तर, बाइडेन सरकारको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प आए। ट्रम्पले शरणार्थीसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गर्दै बाइडेन सरकारले अमेरिका आउन अनुमति दिएका शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाए। बाइडेन सरकारले अमेरिका जान अनुमति दिएका १५ हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरू अहिले पाकिस्तानमा अलपत्र छन्।

पाकिस्तानमा अवैध विदेशी नागरिकहरूको उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता बढिरहेका बेला यो निर्णय गरिएको हो। पाकिस्तान सरकारले यो निर्णयको आधार सुरक्षा कारण, आर्थिक दबाब, र राजनीतिक कारणहरू उल्लेख गरेको छ।

पाकिस्तानले लामो समयदेखि कडा आप्रवासन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको छ। देशलाई अफगान सीमापार रहेका आतंकवादी समूहहरूबाट खतरा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार गैरकानूनी बासिन्दाहरूले आतंकवाद विरोधी अभियानहरूमा बाधा पुर्‍याउने भएकाले यो कदम चालिएको हो।

२०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानको नियन्त्रण लिएपछि पाकिस्तानले सीमा सुरक्षा कडा पारेको छ र अहिले ठूलो निष्कासन अभियान सञ्चालन गरेको छ।

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीति, ऋण, र आर्थिक अस्थिरताका बीचमा सरकारले अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्दा आर्थिक बोझ कम हुने विश्वास गरेको छ। अफगान शरणार्थीहरूको उपस्थितिले देशको आवास, स्वास्थ्य सेवा, र रोजगारी बजारमा दबाब बढाएको छ, जसले गर्दा स्थानीय समुदायहरूमा आर्थिक असन्तुष्टि बढेको छ।

अफगान शरणार्थीहरूप्रति जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारमाथि कडा कदम चाल्न दबाब परेको छ। धेरै राजनीतिक दल र स्थानीय नेताहरूले अफगानी आप्रवासीहरूलाई बढ्दो अपराध र बेरोजगारीको दोष लगाएका छन्।

यसबाहेक, यो निर्णय आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक फाइदा उठाउने रणनीतिको एक हिस्सा पनि हुन सक्छ। तालिबान सरकार सत्तामा आएदेखि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच तनाव बढेको छ। पाकिस्तानले अफगान तालिबानलाई सीमापार आतंकवाद रोक्न असफल भएको आरोप लगाएको छ।

अफगानिस्तान सरकारले पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने अफगानी शरणार्थीहरूसँगको व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यो निष्कासन नीति पाकिस्तानको लागि अफगान तालिबानमाथि दबाब दिने तरिका पनि हुन सक्छ।

मार्च ३१ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा हजारौं अफगानी नागरिकहरू आफ्नो भविष्यको बारेमा अनिश्चित छन्। मानव अधिकार संस्थाहरूले यो निष्कासन नीतिको आलोचना गर्दै यसले महिला र बालबालिका सहित हजारौं अफगान शरणार्थीहरूका लागि गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।

काठमाडौं: सामाजिक सञ्जालमा एक प्रसिद्ध जोडीको सम्बन्ध विच्छेदको खबर अहिले चर्चामा छ। यो जोडीले १२ वर्षअघि यस्तो रेकर्ड बनाएको थियो जुन आज पनि कसैले तोड्न सकेको छैन।

२०१३ मा थाइल्याण्डका एक्काचाई तिरनारत र उनकी श्रीमती लक्सानाले ५८ घण्टा ३५ मिनेटसम्म लगातार चुम्बन गरेर गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका थिए। तर अब यो जोडी अलग भइसकेको छ।

बीबीसी साउन्ड्सको ‘विटनेस हिस्ट्री’ पोडकास्टमा कुराकानीको क्रममा एक्काचाईले ब्रेकअपको पुष्टि गरे। यद्यपि, उनले यो रेकर्डलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा गर्वको क्षणको रूपमा वर्णन गरे।

उनले भने ‘मलाई धेरै गर्व लाग्छ। यो जीवनमा एक पटकको अनुभव थियो। हामीले लामो समय सँगै बितायौं र म ती सुन्दर क्षणहरूलाई सम्झन चाहन्छु।’

एक्काचाई तिरनारत र उनकी श्रीमती लक्सानाले १२ वर्षअघि ५८ घण्टा ३५ मिनेटसम्म लगातार चुम्बन गरेर संसारलाई चकित पारेका थिए।

यो विश्व रेकर्ड बनाउनको लागि जोडीले कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। बाथरूम ब्रेकको समयमा पनि उनीहरूले चुम्बन गरिरहनु पर्थ्यो।

आफ्नो अनुभवको बारेमा कुरा गर्दै उनी भन्छन् ‘हामीले आफूलाई जागा राख्न एकअर्काको टाउकोमा थप्पड मार्यौं। हामी मूर्ति जस्तै सीधा उभियौं र एकअर्काको मुखबाट पानी पनि हाल्यौं।’

यसअघि २०११ मा पनि यो जोडीले ४६ घण्टा २४ मिनेटसम्म लगातार चुम्बन गरेर रेकर्ड बनाएका थिए तर दुई वर्षपछि २०१३ मा उनीहरूले आफैंले यसलाई तोडेर नयाँ इतिहास रचे।