Wednesday, July 1, 2026
Home Blog Page 482

यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाद्वारा नौ महिनामा ८२ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

0

भद्रपुर (झापा): यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा कुल रु ८२ करोड १६ लाख ४८ हजार ४०२ राजस्व संकलन गरेको छ।

कार्यालयले केवल चैत महिनामात्रै रु १५ करोड ७० लाख ८२ हजार ११६ राजस्व उठाएको जानकारी दिएको छ।

कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाका अनुसार, चैत महिनासम्म सवारी साधनको करबाट रु ६९ करोड ६ लाख २२ हजार ५४२, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट रु ९६ लाख ६० हजार ६६७ र सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट रु १२ करोड १२ लाख ८९ हजार ६५१ राजस्व संकलन भएको हो।

चालु आवको नौ महिनामा मात्रै झापा जिल्लामा ९,९५४ नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन्। कार्यालयका अनुसार, गत आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा जिल्लामा कूल २,०६,८८४ सवारी साधन दर्ता भएका थिए।

नयाँ दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल छन् — कुल ३,२३६। त्यसपछि, ई–रिक्सा २,५४९, स्कुटर २,३४५, ई–स्कुटर ५७९, कार १८०, ट्र्याक्टर १७६, जिप १६८, बस १०८, ई–कार ९३, ट्रक ५२, ट्रिपर २०, माइक्रोबस १९ र एम्बुलेन्स ४ वटा दर्ता भएका छन्।

सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै : सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

0

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि औपचारिक छलफल सुरु हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा वैशाख १९ गते, शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल होस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिने र सम्बोधनमाथि विस्तृत छलफल गरिनेछ।

कार्यसूचीअनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ।

यसअघि, राष्ट्रियसभामा भने उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतबारदेखि नै सुरु भइसकेको छ। आजको बैठकमा पनि छलफल जारी रहनेछ। राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजेका लागि तोकिएको छ।

कांग्रेसले चार भातृसङ्गठन भङ्ग गर्ने

0

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक समय दिँदा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेका चार भातृसङ्गठन भङ्ग गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्मको अवस्था हेर्दा महाधिवेशन सम्भव नदेखिएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट ती सङ्गठन भङ्ग गर्ने निर्णय गर्न लागेको हो।

कांग्रेसले भातृसङ्गठनबारे निर्णय गर्न वैशाख १७ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो, तर संघीय संसदको बैठकका कारण बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। महामन्त्री गगन थापाका अनुसार, म्याद गुज्रिएका भातृसङ्गठनका तदर्थ समितिबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति वा कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइनेछ।

गत चैत मसान्तमा सात भातृसङ्गठनको म्याद सकिएको थियो। वैशाख पहिलो साता बसेको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तदर्थ समिति र निर्देशन समितिलाई महाधिवेशन गर्न सक्ने आधारसहितको प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।

नेपाल किसान महासंघ, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र नेपाल थारू संघले महाधिवेशन गर्न सक्ने आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि ती सङ्गठनलाई समय दिइने निष्कर्षमा सभापतिसहित नेताहरू पुगेका छन्।

तर, मुख्य भातृसङ्गठनहरू — नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ र नेपाल दलित संघमा भने गम्भीर विवाद देखिएको छ।

नेविसंघले निर्देशन समितिलाई समन्वय नगरी प्रतिवेदन बुझाएको र तदर्थ समिति तथा निर्देशन समिति संयोजकहरूबीच मतभेद रहेको स्रोतले बताएको छ। शेर्पाको क्रियाकलापप्रति निर्देशन समिति सदस्य प्रतिमा गौतम असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ।

शेखर कोइराला समूहले तदर्थ समितिमा एकलौटी गरिएको भन्दै समानान्तर रूपमा प्रतिनिधि खटाएपछि नेविसंघको महाधिवेशन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा एकलौटी टिकट वितरण गरिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट छन्।

दलित संघमा पनि अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्मा र निर्देशन समिति संयोजक जीवन परियारबीच गुटगत विवादका कारण महाधिवेशन सम्भव नदेखिएको बताइएको छ।

तरुण दलमा केही जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको भए पनि महाधिवेशन गर्न सक्ने स्पष्ट आधार प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको नेताहरू बताउँछन्। महिला संघमा तदर्थ समिति संयोजक उषा राउत मिश्रको एकलौटीपनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २० केन्द्रीय सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

तरुण दल र नेविसंघमा विधानविपरीत तदर्थ समिति बनाएको भन्दै आलोचना भएको छ। नेविसंघमा ७५१ र तरुण दलमा ४५२ सदस्यीय तदर्थ समिति छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज १६ मा नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघको महाधिवेशन गर्न निर्देशन समिति गठन गरेका थिए। मंसिर २६ मा थप सात भातृसङ्गठनको महाधिवेशन गराउन निर्देशन समिति बनाइएको थियो। तीमध्ये प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ र भूतपूर्व सैनिक संघले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन्। बाँकी संस्थाहरूले भने निर्देशानुसार महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्।

पार्टीको फागुन १ गतेको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्न चैत मसान्तसम्मको अन्तिम समय दिएका थिए। तर, विवादका कारण महाधिवेशन हुन नसकेपछि अहिले तदर्थ समितिका म्याद गुज्रिसकेका छन्।

अष्ट्रेलियामा २० वर्षपछि लेवर पार्टी बहुमतमा, बिपक्षी नेताले नै हारे चुनाव

0

सिड्नी: अष्ट्रेलियामा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीले पुनः विजय हासिल गरेको छ। अष्ट्रेलियन निर्वाचन आयोगका अनुसार, लेबर पार्टीले ८९ सिट जितेको छ भने विपक्षी लिबरल–नेसनल गठबन्धनले ३६ सिटमा जित हासिल गरेको छ। बहुमतका लागि आवश्यक ७६ सिट सहजै पार गर्दै लेबर पार्टीले सरकार गठनको सुनिश्चितता पाएको हो।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजको यो विजयले उनी २१ वर्षपछि दोस्रो कार्यकाल जित्ने पहिलो अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पछिल्लो अनुमान अनुसार, १५० सदस्यीय तल्लो सदनमा उनी कम्तिमा ८७ सिटसहित सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका छन्।

यसअघि सन् २००४ मा लिबरल पार्टीका जोन होवार्ड लगातार दोस्रो कार्यकाल जितेका थिए। त्यसयता कुनै प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक जित हासिल गरेका थिएनन्।

यस ऐतिहासिक जितसँगै विपक्षी लिबरल–नेसनल गठबन्धनले हार स्वीकार गरेको छ। विपक्षी नेता पिटर डटनले आफ्नो संसदीय क्षेत्र डिक्सन मा पराजय भोगेका छन्। यस पराजयलाई अष्ट्रेलियाली राजनीति इतिहासकै ‘शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हार’ मानिएको छ। डटनले हार स्वीकार गर्दै भने, “हामीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिएन, म यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु।”

अष्ट्रेलियामा प्रत्येक ३ वर्षमा आम निर्वाचन हुने प्रावधान छ। यसपटक संसद २०२५ मार्च २८ मा विघटन भएपछि कार्यकारी सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि अप्रिल २२ देखि ३० सम्म हुलाकमार्फत मतदान गरिएको थियो।

सन् २०२२ को निर्वाचनमा लेबर पार्टीले ७७ सिट जितेको थियो भने लिबरल–नेसनल गठबन्धनले ५८ सिटमा सफलता पाएको थियो। यसपटकको मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज नेतृत्वको लेबर पार्टी र पिटर डटन नेतृत्वको लिबरल–नेसनल गठबन्धनबीच भएको थियो।

अष्ट्रेलियामा नेपालको जस्तै दुई सदनीय संसद व्यवस्था छ। माथिल्लो सदनलाई ‘सिनेट’ र तल्लो सदनलाई ‘हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभ’ भनिन्छ। तल्लो सदनमा बहुमत ल्याउने पार्टी वा गठबन्धनको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने गर्छन्। यस सदनमा १५० सिट छन् र मतदानको नतिजा मे ३ राति वा मे ४ बिहानसम्म आउने अपेक्षा गरिएको थियो।

यसैगरी, माथिल्लो सदन सिनेट का ७६ मध्ये ४० सिटका लागि पनि मतदान भएको छ। सिनेट सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ भने हरेक ३ वर्षमा आधा सदस्य फेरबदल हुने प्रचलन छ।

अष्ट्रेलियामा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै नागरिकका लागि मतदान अनिवार्य छ। मतदान नगरेमा बिना उपयुक्त कारण २० अष्ट्रेलियन डलर जरिवाना तिर्नु पर्ने नियम छ। प्रधानमन्त्री बन्ने उमेरको न्यूनतम सीमा भने छैन — १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति चुनाव लड्न र प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्।

एन्थोनी अल्बानीज अष्ट्रेलियाका ३१औं प्रधानमन्त्री हुन्। उनी लेबर पार्टीका नेता समेत हुन्। सन् २०२२ मा स्कट मोरिसनलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनका बुबा कार्लो अल्बानीज इटालियन मूलका थिए भने आमा मारियान एलेरी आयरिश मूलकी थिइन्। अल्बानीजले सिड्नी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा डिग्री लिएका छन्।

१६ वर्षको उमेरमै लेबर पार्टीमा प्रवेश गरेका उनले सिड्नी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रियता देखाएका थिए। सन् १९९६ देखि उनी सिड्नीको इनर वेस्ट सिटबाट निरन्तर सांसद रहँदै आएका छन्, जुन क्षेत्र लेबर पार्टीको परम्परागत गढ मानिन्छ।

पाकिस्तानले बोलायो आफ्नो संसदको विशेष अधिवेशन

0

काठमाडौं: पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले सोमबार, २०२५ मे ५ तारिख साँझ ५ बजे राष्ट्रिय सभाको विशेष सत्र आह्वान गरेका छन्।

राष्ट्रपति जरदारीले पाकिस्तानको संविधानको धारा ५४(१) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त सत्र बोलाएका हुन्। यो सत्र वर्तमान राष्ट्रिय सभाको १६औं अधिवेशन हुनेछ।

यसअघि शनिबार रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफको अध्यक्षतामा परामर्श बैठक बसेको थियो। बैठकमा सोमबार राष्ट्रिय सभाको सत्र बोलाउने निर्णय गरिएको थियो, जसमा भारतको सम्भावित आक्रमण र कार्यहरूको विरोधमा प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।

गत महिनाको अन्त्यतिर, पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दारले भारतको पछिल्लो आक्रामक गतिविधि र एकपक्षीय कदमको विरोध गर्दै राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जुन सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।

अप्रिल २२ मा जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश पर्यटक रहेका थिए।

उक्त आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध थप तनावग्रस्त बनेको छ।

केआइआइटीमा विद्यार्थी नपठाउन माग

0

काठमाडौं: राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले भारतको उडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) मा नेपाली विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले उक्त संस्थामा जान चाहने विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

आजको राष्ट्रियसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सदस्यहरूले केआइआइटीमा नेपाली विद्यार्थी असुरक्षित भएको, र एकपछि अर्को गरी छात्राको शृङ्खलाबद्ध मृत्यु भएको घटनाले सुरक्षा प्रत्याभूति नपाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले सरकारले केआइआइटीका लागि एनओसी दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले एनओसी रोक्न माग गर्दै अभिभावकहरूलाई पनि सतर्क रहन अनुरोध गरिन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद खालिद, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका शेखरकुमार सिंह र नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायले केआइआइटीमा भएका मृत्युका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निरन्तर पहल गर्न आग्रह गरे।

त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की गङ्गाकुमारी बेल्वासे र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सुमित्रा विसीले पनि घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरे।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता

0

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय र समसामयिक मुद्दाहरूमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए।

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सुरु, परीक्षा हलभित्र मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी लैजान निषेध

0

भक्तपुर: देशभरका परीक्षा केन्द्रबाट आज शनिबारदेखि कक्षा १२ को परीक्षा एकैसाथ सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षा बिहान ८ः०० बजेदेखि सुरु भई ११ः०० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

बोर्डले आगामी जेठ २ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस परीक्षाका लागि देशभर एक हजार ५९० तथा जापानमा एक गरी कुल एक हजार ५९१ परीक्षा केन्द्र तोकेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा एक सय ६२ परीक्षा केन्द्र छन् भने मनाङ र मुस्ताङमा एक–एक केन्द्र तोकिएको छ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि त्यति नै सङ्ख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष खटाइएका छन्। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा करिब दुई हजार कर्मचारी, प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा एक कार्यालय सहयोगी तथा करिब २० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो।

परीक्षामा नियमिततर्फ ५ हजार २०२ विद्यालयका एक लाख ९८ हजार ८७५ छात्र र एक लाख ९७ हजार १३ छात्रा गरी कुल ३ लाख ९५ हजार ९०८ विद्यार्थी सहभागी छन्। आंशिक परीक्षार्थीको सङ्ख्या एक लाख १५ हजार ६१७ रहेको छ। यसरी नियमित र आंशिक गरेर कुल परीक्षार्थी संख्या ५ लाख ११ हजार ५२५ पुगेको छ।

बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार कम श्रवणशक्ति, दृष्टिविहीन, सुस्त मनस्थिति वा अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कारागार वा बाल सुधारगृहमा रहेका परीक्षार्थीलाई पनि परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति वा परीक्षा नियन्त्रकको अनुमतिबिना कसैलाई पनि परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न नदिइने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षा मर्यादाको उल्लंघन गर्ने केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष वा निरीक्षकलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान रहेको बोर्डले जनाएको छ।

परीक्षा अवधिभर केन्द्राध्यक्षबाहेक अरू कसैलाई मोबाइल फोन केन्द्रभित्र लैजान निषेध गरिएको छ। परीक्षार्थीलाई मोबाइल फोन, स्मार्ट घडी वा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण (लोडेड कागजात नभएको क्याल्कुलेटरबाहेक) ल्याउन अनुमति दिइने छैन।

आज पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी, संस्कृत रचना, बुद्ध शिक्षा, तथा उर्दू व्याकरण विषयको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ।

अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियामा निरन्तरता : अर्थमन्त्री पौडेल

0

काठमाडौँ: उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घद्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले लगानी प्रवर्द्धन र सुशासन सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधारको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको र आर्थिक सुधारको प्रक्रिया दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

“अध्यादेशमार्फत थुप्रै कानुन संशोधन गरेर लगानी वातावरण सहज बनाउने प्रयास भएका छन्,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यो सुधारको अन्तिम चरण होइन, आगामी दिनमा थप सुधार जारी रहनेछ।”

उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमा अपेक्षित वातावरण बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। आर्थिक विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको र यसलाई चाँडै पारित गरिने जानकारी पनि दिनुभयो।

सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यो क्षेत्रले आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलन हुँदा समस्याहरू देखिएको धारणा राख्नुभयो। चालु खर्च र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो।

“स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र थप दबावमा पर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाललाई दुई वर्षभित्र एफएटिएफको ‘खैरो सूची’ बाट हटाउने तथा भविष्यमा त्यस सूचीमा नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।”

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत विषयलाई आगामी बजेटको प्राथमिकता बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउनुपर्ने, करको दायरा र आयकर सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो। साथै, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संरचनागत सुधार, उपभोक्ता बजारको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धिका साथै सूचना प्रविधि र युवा–महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता विषयलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका थिए।

आजको मौसम : बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा भित्रिदा चट्याङसहित वर्षा

0

काठमाडौँ: देशमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र बङ्गालको खाडीबाट भित्रिएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण हाल देशका केही पहाडी भागसहित काठमाडौँ उपत्यकामा हल्का वर्षा भएको छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज बिहान सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, लुम्बिनी प्रदेशसहित देशका पहाडी भू–भागका केही स्थान र बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हुरीबताससहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ।

महाशाखाका अनुसार देशका हिमाली तथा उच्च पहाडी भू–भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात पनि हुन सक्छ।

आज राति पनि देशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीको अवस्था रहनेछ। रातिको समयमा पनि पहाडी क्षेत्रका केही स्थान तथा अन्यत्र एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।