काठमाडौं: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद सम्बन्धी दुई वटा मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मंगलबार दुबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
एनआरएनएको एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणाले तोकिएको मिति (वैशाख २०–२२) मा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उता, ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसीले आफू दोस्रो फैसलाबाट आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै एकता महाधिवेशन सार्न माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए।
यी मुद्दा वैशाखको पहिलो सातामा दायर भएका थिए। सोही क्रममा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठित समितिले वैशाख २१ गते एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। तर, अदालतले थप सुनुवाइ आवश्यक देखिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले एकताको महाधिवेशन ६ महिना सार्न निवेदन दिएको थियो। तर, उक्त महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएपछि सो निवेदन फिर्ता लिइएको जनाइएको छ।
अब एनआरएनएको विवाद सम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमै हुनेछ। नेपालको कानुनअनुसार पूर्ण इजलास भन्नाले कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासलाई जनाइन्छ। त्यसैले अन्तिम फैसला आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ।
हाल एनआरएनएको आधिकारिकता डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिसँग रहेको छ, जसले बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। १०औं महाधिवेशनमा दुई कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि विनोद कुँवर अदालत गएका थिए, जसमा सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते एकता महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो।
त्यसअनुसार वैशाख २१ मा एकता महाधिवेशनको उद्घाटन गरिएको र वैशाख २२ मा महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो। तर, उक्त महाधिवेशनमा डा. बद्री केसी पक्ष सहभागी थिएन।
केसीले सर्वोच्चको अर्को परमादेशअनुसार आफूलाई वैधानिक अध्यक्ष मानेको र एकता महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै आएको जनाइएको छ।
एनआरएनएको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव, व्यक्तिगत विवाद र कानुनी प्रक्रिया एकैसाथ चलिरहेकाले अहिलेको विवाद समाधान नहुन्जेल संघको विश्वसनीयता कमजोर हुने चिन्ता सम्बन्धित पक्षहरूले व्यक्त गरेका छन्।
