काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत मंगलबार ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सम्हालेकी हुन्।

नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (९) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ।

मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी उनले करिब एक दशकको सेवाकालमा लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेकी छन्।

यसैबीच, न्यायपरिषदले गत महिना प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ठहरिएका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नामावली संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। उक्त सूचीमा सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको अनुभव भएको र उमेर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद पूर्ण नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त रहेका कारण परिषद अपूर्ण रहेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिको निर्वाचन प्रक्रियाका कारण पनि यो ढिलाइ भएको बताइएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ संसद गठन भइसकेको छ भने संघीय संसदको अधिवेशन आगामी १९ गतेका लागि बोलाइएको छ। अधिवेशनपछि सभामुख, उपसभामुख तथा प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयन भएपछि मात्र संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनेछ।

परिषद पूर्ण भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ भई अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।

बग्दाद । इराकको राजधानी बग्दादबाट एक अमेरिकी स्वतन्त्र पत्रकार शेली किट्टल्सनको अपहरण भएको छ। इराक र अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यस घटनामा इरान समर्थित सशस्त्र समूह कताइब हिजबुल्लाहसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।

समाचार पोर्टल अल-मोनिटरका लागि लेख्दै आएकी किट्टल्सनलाई मंगलबार साँझ बग्दादको मध्यभागस्थित एक होटल नजिकैबाट अपहरण गरिएको हो। अपहरणकारीको गाडीलाई सुरक्षा बलले पछ्याउने क्रममा एउटा गाडी पल्टिएको र सो क्रममा एक जना संदिग्धलाई पक्राउ गरिएको इराकी आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक सचिव डिलन जोन्सनले नाम उल्लेख नगरी एक अमेरिकी पत्रकार अपहरणमा परेको पुष्टि गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकाले यसअघि नै सम्भावित सुरक्षाखतराबारे चेतावनी दिएको उल्लेख गर्दै उनको सुरक्षित रिहाइका लागि एफबीआईसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले अपहरणअघि नै किट्टल्सनलाई बारम्बार सम्पर्क गरेर सुरक्षासम्बन्धी जोखिमबारे जानकारी गराएको जनाइएको छ। पक्राउ परेका व्यक्ति इरानसँग निकट मानिने कताइब हिजबुल्लाह समूहसँग सम्बन्धित रहेको अमेरिकी पक्षको दाबी छ।

किट्टल्सनका आपत्कालीन सम्पर्क व्यक्ति तथा सीएनएनका राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषक एलेक्स प्लिट्सासका अनुसार उनलाई इरान समर्थित अर्धसैनिक समूहबाट हुन सक्ने लक्षित खतराबारे पहिले नै सचेत गराइएको थियो। उक्त समूहले महिला पत्रकारहरूलाई अपहरण गर्ने वा मार्ने योजना बनाएको र किट्टल्सनको नाम समेत उनीहरूको सूचीमा रहेको चेतावनी दिइएको थियो।

इराकी अधिकारीहरूले पत्रकारको रिहाइका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको बताएका छन्। आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार गुप्तचर सूचनाका आधारमा अपहरणकारीहरूको खोजी र पक्राउका लागि सघन अभियान सञ्चालन गरिएको छ।

अल-मोनिटरले आफ्नी योगदानकर्ता पत्रकारको अपहरणप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनको तत्काल र सुरक्षित रिहाइको माग गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने गोपनीयताको कारण देखाउँदै यस विषयमा थप विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ।

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा कायम गरिएको छ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर २०० रुपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ५१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ०६ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ। चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ०१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५२ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७१ पैसा कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, थाइ भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४० पैसा तथा मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ। साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ९६ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९३ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ४९५ रुपैयाँ ३२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ २९ पैसा तथा ओमानी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३९४ रुपैयाँ ९० पैसा कायम गरिएको छ।

यस्तै, भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ।

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको संयुक्त प्रभाव रहेको छ। यसको असरका कारण देशका विभिन्न भागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ।

हाल बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागमा सामान्य बदली छ भने तराई क्षेत्रहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा कोशी, बागमती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ।

आज दिउँसो हिमाली भूभागमा सामान्य बदली रहनेछ भने पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान छ। कोशी प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थान तथा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागमा सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतः सफा रहनेछ। साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सर्वदलीय बैठक बिहीबार बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई दिउँसो २ बजे बस्ने गरी बैठकका लागि आह्वान गरिएको संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठक सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा रहेको महासचिवको कार्यकक्षमा बस्नेछ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । राइड सेयरिङ कम्पनीविरुद्ध आन्दोलनरत चालकहरूले आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। स्वतन्त्र चालक फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा मंगलबार काठमाडौंमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र्याली निकालिएको छ।

सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेपछि चालकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। न्यून भाडादर, उच्च कमिसन, असुरक्षित कार्य वातावरण र स्पष्ट सरकारी नीतिको अभाव उनका मुख्य गुनासा हुन्।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष मुक्तिनाथ फुयाँलका अनुसार चालकहरू श्रमको उचित मूल्य नपाएर शोषणमा परिरहेका छन्। उनका अनुसार दुई वर्षअघि प्रतिकिलोमिटर २७–२८ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने चालकहरू अहिले ९–१० रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन्, जबकि पेट्रोल, मर्मत र दैनिक खर्च बढ्दै गएको छ।

चालकहरूले राइड सेयरिङ कम्पनीहरू—पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभलगायत—माथि श्रम शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। उच्च कमिसनका कारण कम्पनीले ठूलो आम्दानी गरिरहेको तर चालकहरूको अवस्था दयनीय बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

राइड सेयरिङ चालकहरू औपचारिक श्रमिकका रूपमा मान्यता नपाउँदा सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन्। दुर्घटना हुँदा पनि पर्याप्त सहयोग नपाउने र बीमा प्रक्रिया जटिल हुने समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

आन्दोलनरत चालकहरूको मुख्य माग ‘वैज्ञानिक भाडादर’ निर्धारण, अनिवार्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, न्यूनतम पारिश्रमिक, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली तथा यात्रुको पहिचान अनिवार्य बनाउनु रहेका छन्।

नेपालमा राइड सेयरिङसम्बन्धी स्पष्ट कानुन अभावका कारण कम्पनीहरू नियमनबाहिर जस्तै सञ्चालन भइरहेका छन् भने चालकहरू अधिकारविहीन अवस्थामा रहेको फाउन्डेसनको भनाइ छ।

चालकहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जारी राखेको भए पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याई न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ। यसअन्तर्गत एक महिनाभित्र विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गरिने भएको छ।

कार्यसूचीअनुसार गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले घटनासम्बन्धी विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी हुनेछन् र यसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा विश्लेषण गर्नेछ।

पहिलो चरणमा २०६२–६३ देखि २०८२–८३ सम्मका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१–६२ सम्मको अवधि समेटिनेछ।

यसैगरी, अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संस्था, बोर्ड र आयोजनाहरूको मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

रुग्ण आयोजना र ठेक्का तोडिएका परियोजनाको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ। टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।

लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीच रहेको कार्य दोहोरोपन अन्त्य गर्न पनि एकीकृत संरचनाको प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले एकल विन्दु सेवा प्रणालीमार्फत लगानी र उद्योग प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्ने रोडम्याप तयार गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ। यसले विशेषगरी मध्यपूर्वको परिस्थितिले नेपालमा पार्न सक्ने आर्थिक, श्रम तथा आपूर्ति प्रभावबारे अध्ययन गर्नेछ।

त्यस्तै, संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्नेछ।

काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि १५ दिन बन्द गरिने भएको छ।

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार सडकका १० स्थानमा रिटेनिङ वाल निर्माण तथा सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न यातायात अवरुद्ध गर्न लागिएको हो।

आयोजनाका अनुसार आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ देखि १५ तारिखसम्म सडक बन्द गरिनेछ। यसअनुसार पहिलो चरणमा बुधबारदेखि २ वैशाखसम्म सडक पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ।

गत असार २४ गते चीनतर्फबाट आएको बाढीका कारण यो सडक खण्ड क्षतिग्रस्त बनेको थियो। हाल उक्त सडक साँघुरो र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।

चीन सरकारको करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा चिनियाँ कम्पनी ‘सिचाङ थियान्लु’ले १५.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको छ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाललाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौंको सुविधानगरबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा लगेर जेनजी प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वरमा किशोरहरूको ज्यान गएको घटनाबारे सोधपुछ गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार रिजाललाई आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गरिएको हो।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले रिजाललाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका बेला उनी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।

बानेश्वरमा गोली चलाउँदा किशोरहरूको ज्यान गएको घटनामा रिजालमाथि आदेश दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, उनले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफूले घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्।

यस प्रकरणमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसअघि नै पक्राउ गरिएको छ।