काठमाडौं । मध्यपूर्वमा पछिल्लो पाँच हप्तादेखि जारी सैन्य तनावले श्रम बजारमा गम्भीर असर पर्ने संकेत देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को “मध्य पूर्वमा सैन्य तनाव: अरब राज्य क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक प्रभाव” शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार यस द्वन्द्वका कारण झन्डै ३६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले यो संख्या सन् २०२५ मा सिर्जित कुल रोजगारीभन्दा पनि बढी हुने उल्लेख गर्दै करिब ४० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले मानव विकास सूचकांकसमेत करिब एक वर्ष पछाडि धकेलिने देखिएको छ।

यस संकटको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ र वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मध्यपूर्वी मुलुकहरू नै हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २०२६ मार्चसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब र कुवेतलगायत खाडी मुलुकहरूमा करिब १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। निर्माण, सेवा र आतिथ्य क्षेत्रमा संलग्न यी श्रमिकहरू त्यहाँको आर्थिक मन्दीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिममा छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४१ प्रतिशत खाडी मुलुकहरूबाट आउने गर्दछ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएकोमा ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट आएको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार यदि सैन्य तनाव अझै लम्बिएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्न सक्छ। साथै, ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किएमा देशभित्र बेरोजगारी र सामाजिक चुनौती थप जटिल बन्ने जोखिम रहेको छ।

युएनडीपीका सहायक महासचिव अब्दुल्लाह अल दरदारीले यस अवस्थालाई अरब क्षेत्र मात्र नभई त्यसमा निर्भर मुलुकहरूका लागि पनि “खतराको घण्टी” भन्दै आर्थिक विविधीकरण र व्यापारिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

विशेषज्ञहरूले नेपालले पनि वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्नुका साथै स्वदेशमै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौं । इरानले अमेरिका र इजरायलसँग सम्भावित लामो युद्धका लागि आफू तयार रहेको जनाएको छ। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आवश्यक परेमा देशले छ महिनासम्म द्वन्द्व जारी राख्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

अराघचीका अनुसार इरान दीर्घकालीन युद्ध लड्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ र परिस्थितिअनुसार द्वन्द्व अघि बढाइनेछ। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि हरसम्भव कदम चालिने बताए।

उनले अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिँदै इरान कुनै पनि स्थल आक्रमणको सामना गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए। “हामी तयार छौं,” उनले भने।

अराघचीले इरानले स्थल युद्ध चाहेको नभए पनि यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा कडा प्रतिकार गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। उनले अमेरिकी पक्षलाई सावधान गराउँदै यस्तो कदम महँगो साबित हुन सक्ने चेतावनी दिए।

काठमाडौं । इरानले गुगल र एप्पलसहित १८ प्रमुख अमेरिकी कम्पनीका क्षेत्रीय कार्यालयमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर्प्स (IRGC) ले ती कम्पनीहरू इरानविरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै लक्षित गरिने चेतावनी दिएको हो।

इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीका अनुसार ती कम्पनीहरूले जासुसीमार्फत इरानभित्र अमेरिका–इजरायलसँग सम्बन्धित गतिविधिमा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

IRGC ले अप्रिल १ मा इरानी समयअनुसार राति ८ बजेदेखि प्रतिशोधात्मक आक्रमण सुरु हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ती हमलाहरू “विनाशकारी” हुने चेतावनी दिएको छ।

धम्की दिइएका कम्पनीहरूको सूचीमा एप्पल, गुगल, मेटा र माइक्रोसफ्ट जस्ता प्रविधि कम्पनीहरू रहेका छन्। साथै एचपी, इन्टेल, आइबीएम र सिस्कोजस्ता हार्डवेयर तथा पूर्वाधार प्रदायकहरू पनि सूचीमा छन्।

त्यस्तै, टेस्ला, एनभिडिया, ओरेकल, जेपी मोर्गन र बोइङ जस्ता अन्य प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पनि लक्षित गरिएको बताइएको छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध चयन भएका छन्। बुधबार बसेको दलको बैठकले उनलाई सर्वसम्मत रूपमा नेता चुनेको हो।

दलको नेताका लागि दाबी गरेका सुहाङ नेम्वाङले प्रस्तावक र समर्थक नपाएपछि बादल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो।

निर्वाचनपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै बादलले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले निकट भविष्यमा दुवै सदनका सांसदहरूका लागि यही २१ गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने जानकारी दिए।

बैठकले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरेको पनि उनले बताए। साथै, आगामी प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका बैठकमा पार्टीका एजेन्डा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।

‘हामीले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू संसदमा उठाउनेछौँ र प्रतिपक्षको भूमिकामा सजग पहरेदारका रूपमा काम गर्नेछौँ,’ बादलले भने।

यसैबीच, सुहाङ नेम्वाङले अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको प्रतिक्रिया दिए। उनले संसदमा सत्ता–प्रतिपक्षको सीमाभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘संसदमा प्रवेश गर्दा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको सोचभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। सरकारका राम्रा काममा सहयोग र कमजोरीमा रचनात्मक खबरदारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका २५ सांसद रहेका छन्।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सेनाले समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहे पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्।

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।

तिमिल्सेनाका अनुसार खस–आर्य महिला क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेकी आफूलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसले खस–आर्य पुरुषतर्फ सूचीको सातौँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले सहकारीलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो।

समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत महिला क्लस्टरको प्राथमिकता कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत निर्णय भएको दाबी गर्दै उनले अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्।

रिटमा निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास तथा कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।

बस्नेतविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको आरोपमा अनुसन्धान नै अघि नबढाइएको दाबी गर्दै एक महिलाले रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट खारेज गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णयलाई सदर गरेको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र केशव अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

अदालतको आदेशमा पूरक जाहेरी दरखास्तका आधारमा पक्राउ अनुमति माग गरिएको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १६ मा आदेश भइसकेको उल्लेख गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको देखिएकाले निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न आवश्यक नपरेको उल्लेख गरिएको छ।

पीडितले आफूविरुद्ध जबर्जस्ती करणी र डाँका चोरी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०७९ सालमै पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध दायर पहिलो रिट पनि उच्च अदालतले २०८० भदौमा खारेज गरेको थियो।

पछि पीडितले २०८१ कात्तिक ६ गते थप प्रमाणसहित पूरक जाहेरी पेस गरेकी थिइन्। तर सरकारी वकिल कार्यालयले अस्पतालका कागजातसहितका प्रमाणले पनि कसुर पुष्टि नहुने ठहर गर्दै २०८१ माघ २० गते पुनः कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय बदर गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै पीडितले पुनः उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्, जसलाई अदालतले खारेज गरेको हो।

काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछिको पहिलो संघीय संसद् अधिवेशन भोलि (बिहीबार)देखि सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि सुरु हुन लागेको यस अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानबमोजिम संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा बस्नेछ भने राष्ट्रियसभाको बैठक पुरानो भवनमा सञ्चालन हुनेछ। यो राष्ट्रियसभाको २०औँ अधिवेशन हो।

१८ वर्षपछि प्रतिनिधिसभा सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा फर्किएको छ। यसअघि २०६४ सालमा संविधानसभा गठनपछि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अधिवेशन सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि अधिवेशन आह्वान गरिएको हो।

संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक, प्राविधिक र सुरक्षा तयारी पूरा भइसकेको छ। संसद्मा सत्तापक्ष दाहिनेतर्फ, प्रतिपक्ष बायाँतर्फ र बीचमा सरकार रहने गरी बसाइँ व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस अधिवेशनको मुख्य कार्यसूची सभामुख र उपसभामुख चयन हुनेछ। संविधानअनुसार पहिलो बैठक सुरु भएको १५ दिनभित्र यी दुवै पद चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य छन्, जसमा रास्वपाका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, नेकपाका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। लैङ्गिक हिसाबले १७९ पुरुष र ९६ महिला सांसद छन्।

अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा लगायत महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गर्ने कार्यसूची पनि रहनेछ। साथै, राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

संघीय संसद्ले कानुन निर्माण, सरकार गठन, बजेट पारित, संविधान संशोधन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन तथा सरकारको कामको निगरानी गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्दछ।

काठमाडौँ । विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्री दिवंगत पोस्टबहादुर बोगटीकी पत्नी राममाया बोगटीलाई तारेखमा उपस्थित भइरहनु नपर्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीको हकमा राममाया बोगटीलाई विपक्षी बनाउँदै ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अख्तियारका अनुसार बोगटी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसारका बाध्यकारी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो। २०६९ माघ १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको २६९औँ बैठकले ऐन र नियमावलीविपरीत वार्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको अभियोग लगाइएको छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिउँसो २ बजे संसद् बैठक आह्वान गरेका छन्।

संसद् बैठक सुरु भएसँगै सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने रास्वपाका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सभामुख पदका लागि उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको नाम लगभग टुंगो लागिसकेको छ। राजनीतिक अनुभव, समन्वय क्षमता र संवैधानिक प्रक्रिया बुझ्ने दक्षताका आधारमा अर्याल उपयुक्त पात्र रहेको दाबी गरिएको छ।

अर्याल यसअघि दुई पटक श्रम तथा रोजगार मन्त्री भइसकेका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल परेपछि उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पछिल्लो समय पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा पार्टी जोगाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनको प्रशंसा गरिएको थियो।

पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले केही दिनभित्रै सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। यद्यपि सभामुख, उपसभामुख तथा अन्य संसदीय पदाधिकारीबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे।

संविधानअनुसार संसद् बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, यी दुई पद फरक दल र फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ।

उपसभामुख पद कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन। रास्वपाभित्र नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये कसलाई दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

कतिपय नेताहरू उपसभामुख पद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिँदा संविधान संशोधन लगायतका विषयमा समन्वय गर्न सहज हुने धारणा राख्छन्। तर उक्त दलसँग औपचारिक छलफल भने भइसकेको छैन।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषद्ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ।

यसैबीच, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकार र पार्टीबीच समन्वय सुदृढ बनाउन १० सदस्यीय विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने तयारी थालेका छन्। उक्त टोलीले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।