काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा पूर्वी भू–भाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित अन्य हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहनेछ भने बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहने जनाइएको छ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागका केही स्थानमा तथा मधेश प्रदेशसहित कोशी, बागमती र गण्डकीका तराई क्षेत्र र लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा तातो दिन रहने सम्भावना रहेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसमविद्ले बताएका छन्।

आज राति भने कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बदली रहनेछ। बाँकी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने र अन्य तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहने पूर्वानुमान गरिएको छ।

रातिको समयमा पनि कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेको ‘ककरोच जनता पार्टी’ अभियानका संस्थापक अभिजीत दीपकेले भारतमा आफ्नो आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउन्ट प्रतिबन्धित गरिएको दाबी गरेका छन्।

दीपकेले इन्स्टाग्राममार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै भारत सरकार वा सम्बन्धित निकायले आफ्नो एक्स अकाउन्ट बन्द गरेको बताएका हुन्।

उनले भने, “जुन कुराको डर थियो, त्यही भयो। पहिले हाम्रो अकाउन्ट ह्याक गर्ने प्रयास भयो। ह्याक गर्न नसकेपछि भारतमा हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल नै बन्द गरियो। अहिले ककरोच जनता पार्टीको आधिकारिक अकाउन्ट कसैलाई पनि देखिँदैन।”

आफूहरूले कुनै गैरकानुनी वा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट नगरेको दाबी गर्दै दीपकेले एक विद्यार्थीको आत्महत्याको घटनालाई लिएर सम्बन्धित मन्त्रीको राजीनामा माग मात्र गरिएको बताए।

उनले समर्थकहरूलाई उक्त कदमविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक रूपमा प्रश्न उठाउनु गलत नभएको उल्लेख गरे।

दीपकेले भने, “हामीले केवल मन्त्रीको राजीनामा मागेका थियौँ। लोकतान्त्रिक रूपमा प्रश्न उठाउनु गलत हो र? यस विषयमा सबैले प्रश्न गर्नुपर्छ।”

यो अभियान भारतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सूर्यकान्तले एक बहसका क्रममा युवा र ककरोचलाई जोडेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा सुरु भएको बताइएको छ। उक्त टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित बनेका युवाहरूले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा यो डिजिटल अभियान सुरु गरेका हुन्।

हाल ‘ककरोच जनता पार्टी’ युवा पुस्तामाझ अत्यधिक लोकप्रिय बनेको छ। यसको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी फलोअर्स पुगेको दाबी गरिएको छ, जसले भारतका केही ठूला राजनीतिक दलहरूको सामाजिक सञ्जाल उपस्थितिलाई समेत पछि पारेको उल्लेख गरिएको छ।

एजेन्सी । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच बेइजिङमा उच्चस्तरीय वार्ता भएको छ। चीन भ्रमणका क्रममा पुटिन मंगलबार राति बेइजिङ पुगेका थिए भने बुधबार उनले भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्।

भेटपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन–रूस सम्बन्ध राजनीतिक पारस्परिक विश्वास र रणनीतिक सहकार्यका आधारमा निरन्तर सुदृढ हुँदै गएको बताएका छन्। उनले दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, निष्पक्षता तथा साझा भविष्य निर्माणको लक्ष्यसहित सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको उल्लेख गरे।

सीले चीन र रुसले दीर्घकालीन तथा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउँदै व्यापक समन्वयमार्फत आफ्ना देशको विकास र पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। साथै विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण र सन्तुलित बनाउन संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले व्यापार, लगानी, ऊर्जा, विज्ञान–प्रविधि तथा जनस्तरको आदानप्रदानलगायत क्षेत्रमा सहकार्य उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको बताएका छन्। चीन–रूस सम्बन्ध अहिले तीव्र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय मित्रताको सामाजिक आधार बलियो बनाउन जनस्तरको आदानप्रदान अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सांघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स र एपेकजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा समन्वय र सहकार्य बढाउन पनि आह्वान गरे।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध अभूतपूर्व उचाइमा पुगेको बताएका छन्। उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक विश्वास, स्थिर व्यापार वृद्धि तथा ऊर्जा, यातायात, रसद, विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य निरन्तर गहिरिँदै गएको उल्लेख गरे।

पुटिनले रूस–चीन सांस्कृतिक वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र अब रूस–चीन शिक्षा वर्ष सुरु हुन लागेको जानकारी पनि दिए।

दुई नेताबीचको वार्तापछि चीन र रुसले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समान र सन्तुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण तथा नयाँ प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग बृहत् छलफल गर्दै अर्थतन्त्र सुधार र बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव संकलन गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर आर्थिक सुधार, बजेटको आकार, निजी क्षेत्र, पूर्वाधार विकास तथा संरचनागत सुधारका विषयमा परामर्श गरेका हुन्।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै अग्रजहरूको अनुभव र सुझावलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले फरक राजनीतिक धार भए पनि सबैको उद्देश्य देश र जनताको हित नै रहेको बताउँदै सुशासनमा आधारित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, तयारी नभएका टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न तथा विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्न, आयोजना निर्माणमा वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन तथा हेजिङ नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथि नराख्न र करिब साढे २० खर्ब रुपैयाँको व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिए। उनले आयकरको तल्लो स्ल्याब तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा परिवर्तन नगर्न, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण रोक्न तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा अनुदान र नेपाली कृषि उत्पादनका लागि भारतीय बजार विस्तारमा पहल गर्न सुझाव दिए।

सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित संख्यामा राख्न, सुरुङमार्ग निर्माणतर्फ ध्यान दिन तथा सरकारी खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी संख्या घटाउने विकल्प अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय लिन सकिने भन्दै सरकारी संरचना पुनर्संरचना, नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण मोडल तथा सरकारी उद्योग र जमिन लिजमा दिन सकिने सुझाव दिए।

वर्षमान पुनले विगतमा बनेका पूर्वाधारको प्रतिफल कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अब बजार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भारतीय मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै हिलस्टेसन तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतभन्दा बढी खर्च अनुमान गर्ने पुरानो प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी तथा खानी उत्खननमार्फत आय बढाउनुपर्ने बताए। उनले बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनामा काम अघि बढाउन पनि जोड दिए।

जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर जोखिमपूर्ण निर्णय लिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए। उनले सरकारी खर्च कटौती, खनिज उत्खननमा लगानी, सरकारी औषधि उद्योग सञ्चालन तथा कर्णाली विकासमा केन्द्रित योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले समग्रमा व्यावहारिक बजेट, आर्थिक अनुशासन, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, टुक्रे आयोजना नियन्त्रण तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिएका छन्।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको तत्काल जवाफ दिन माग गरेका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार नेपाल सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री आफैं संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए।

उनले उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकार संसद् र जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद साम्पाङले आफूले गत वैशाख २८ र २९ गते गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका प्रश्नहरू उठाएको बताए।

हाल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालेको अवस्थामा देशको शान्ति सुरक्षा, सुकुम्बासी समस्या, सीमा विवाद तथा लिपुलेकजस्ता संवेदनशील विषयमा आफूले प्रश्न उठाएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले यी राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर मुद्दामा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्ट र जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे। उनले संसद्मा उठाइएका प्रश्नप्रति सरकार गम्भीर र जवाफदेही बन्नुपर्ने पनि जोड दिए।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानामगरले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छिन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन्।

अघिल्लो सरकारले सो निर्णय गरेको भन्ने सुनिन आएको भन्दै सांसद रानामगरले त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले बालबालिकाको हक, हित र संरक्षणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी परिषद् खारेज गरिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरिन्।

सांसद रानामगरले सरकारले बालबालिकाको संरक्षणलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

काठमाडौँ । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदका लागि परेका २१८ उम्मेदवारको आवेदनमाथि छनोट तथा सिफारिस समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारलाई १० दिनभित्र दरखास्त दिन गत वैशाख २५ गते आह्वान गरेको थियो। उक्त सूचनाअनुसार सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि ५० जनाले आवेदन दिएका छन्।

त्यसैगरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३८/३८ जनाले आवेदन दिएका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ जनाले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आवेदकहरूको कागजात अध्ययन तथा छानबिन गरी स्वीकृत उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गरेर छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी समितिले गरेको छ।

गत वैशाख २४ गते स्वीकृत ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष अध्यादेशपछि विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

छनोट समितिमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका विज्ञहरू रहेका छन्।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने भएको छ । बैठक सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बस्ने भएको हो ।बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवम् विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियो भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यसैगरी, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । अर्थ मन्त्रीले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचन तयारीलाई व्यवस्थित र तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन ‘निर्वाचन ब्यूरो’मा १७ सदस्य मनोनयन गरेको छ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित ब्यूरोमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन्।

ब्यूरोका सदस्यहरूमा जीवन परियार (कास्की), अब्दुल सत्तार (गोरखा), नानु बाँस्तोला (काठमाडौँ), सन्दीप राना (पाल्पा), वंशलाल तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), प्रकाश तिवारी (स्याङ्जा), महेश ढुङ्गेल (काठमाडौँ), दीपक महतो (सर्लाही), हरि पोखरेल (झापा) र सुदर्शन आचार्य (सिन्धुपाल्चोक) रहेका छन्।

यस्तै रोहित पौडेल (काठमाडौँ), डा. भूमिराज चापागाईं (नवलपुर), सिद्धार्थ थापा (धनकुटा), नवराज त्रिपाठी (बारा), तेजविनोद पौडेल (स्याङ्जा), जगनाथ लामिछाने (काठमाडौँ) र मिलनराज बर्तौला (काठमाडौँ) पनि सदस्यमा मनोनयन भएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार ब्यूरोलाई देशव्यापी निर्वाचन ‘डाटाबेस’ निर्माण गर्ने तथा निर्वाचन तयारीलाई वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

ब्यूरोले ७५३ स्थानीय तह, ६ हजार ७४३ वडा तथा सातवटै प्रदेशका लागि विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्नेछ। साथै मतदाताको मनोविज्ञान र स्थानीय वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई थप तथ्यपरक बनाइने जनाइएको छ।

निर्वाचन ब्यूरोअन्तर्गत सात सदस्यीय ‘प्राविधिक समिति’ पनि रहनेछ, जसमा डाटा विश्लेषक, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिक रणनीतिकार तथा डिजिटल विज्ञहरू सहभागी हुनेछन्।

त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा सूचना सङ्कलनका लागि ‘अपरेसनल टिम’ र स्थानीय तहसम्म ‘सूचनादाता’ सञ्जाल परिचालन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। उक्त संयन्त्रले सामाजिक सञ्जालको प्रवृत्ति विश्लेषण, साप्ताहिक अद्यावधिक तथा मासिक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसमेत गर्नेछ।