Wednesday, June 17, 2026
Home Blog Page 15

‘आमिर खान तेस्रो विवाहको तयारीमा, जुलाईमा गौरी स्प्र्याटसँग निजी समारोहमा विवाह गर्ने’

0

मुम्बई । अभिनेता आमिर खान चाँडै नै प्रेमिका गौरी स्प्र्याटसँग विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनीहरूले यही वर्ष जुलाई ५ मा पारिवारिक उपस्थितिमा निजी समारोहबीच विवाह गर्ने तयारी गरेका छन्।

रिपोर्टअनुसार, विवाह भव्य कार्यक्रमभन्दा पनि साधारण र निजी शैलीमा हुनेछ। दुवैले सानो ‘साइनिङ सेरेमनी’ मार्फत आफ्नो सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा औपचारिकता दिने तयारी गरेका छन्। आमिरले सन् २०२५ मा आफ्नो ६०औँ जन्मदिनका अवसरमा गौरीसँगको सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका थिए।

यो आमिर खानको तेस्रो विवाह हुनेछ। उनले पहिलो विवाह सन् १९८६ मा रीना दत्तासँग गरेका थिए। करिब १६ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धपछि सन् २००२ मा उनीहरू अलग भएका थिए। त्यसपछि उनले सन् २००५ मा निर्देशिका किरण रावसँग विवाह गरे। यो सम्बन्ध पनि सन् २०२१ मा अन्त्य भएको थियो।

सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आमिर र गौरी पछिल्ला दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि मुम्बईमा सँगै बस्दै आएका छन्। पारिवारिक स्रोतहरूका अनुसार उनीहरू स्थिर र सुखद सम्बन्धमा छन् र अब परिवारकै उपस्थितिमा सम्बन्धलाई औपचारिकता दिने निर्णय गरेका हुन्।

बेंगलुरुकी गौरी स्प्र्याट फेसन तथा सौन्दर्य व्यवसायसँग जोडिएकी उद्यमी हुन्। उनले लन्डनमा फेसन र स्टाइलिङ अध्ययन गरेकी छन् र हाल मुम्बईमा सौन्दर्य व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकी छन्। उनी पछिल्लो समय आमिरसँग विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि देखिँदै आएकी छन्।

आमिर र गौरी एकअर्कालाई करिब २५ वर्षदेखि चिन्छन्। सुरुमा उनीहरू घनिष्ठ साथी थिए र पछि सम्बन्ध प्रेममा परिणत भएको बताइएको छ। एक अन्तर्वार्तामा आमिरले गौरीसँग आफूले शान्ति र आत्मीयता महसुस गर्ने बताएका थिए।

यसअघि आमिरले आफ्नो पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध टुट्नुमा आफू काममा अत्यधिक व्यस्त हुनु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन नसक्नु मुख्य कारण भएको स्वीकार गरेका थिए। यद्यपि, पूर्व पत्नीहरू रीना दत्ता र किरण रावसँग आज पनि सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको र उनीहरू सन्तानको पालनपोषणमा सहकार्य गरिरहेको बताइएको छ।

‘प्राइभेट भिल्ला पार्टी’को प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने भारतीय युवक पक्राउ

0

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘प्राइभेट भिल्ला पार्टी’को नाममा ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा १९ वर्षीय भारतीय नागरिक शुभम मोहन्ती रहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार उनलाई बिहीबार बसन्तपुर क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मोहन्तीले फेसबुक, टिकटक र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पेजमार्फत काठमाडौंको गोप्य स्थानमा ‘एक्सक्लुसिभ प्राइभेट भिल्ला पार्टी’ आयोजना हुने भन्दै विज्ञापन गर्ने गरेका थिए। उक्त विज्ञापनमार्फत निश्चित रकम तिरेपछि पार्टीमा सहभागी हुन पाउने तथा युवती उपलब्ध गराइने प्रलोभन देखाएर उनले ठगी गरेको आरोप छ।

अनुसन्धानका क्रममा पार्टीमा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिहरूबाट अनलाइनमार्फत रकम लिने र त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुने गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार ‘पार्टी इन्टरटेनमेन्ट सर्भिस’ नामक पेजमार्फत एआई प्रविधिबाट बनाइएका भिडियो प्रयोग गरेर काठमाडौंमा विशेष पार्टी आयोजना हुने दाबी गर्दै विज्ञापन गरिएको पाइएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार आरोपीले सुरुमा पार्टीमा सहभागी हुन करिब १० हजार रुपैयाँको टिकट लिनुपर्ने बताउने र त्यसपछि आकर्षक तस्बिरहरू पठाएर ३० हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न प्याकेज प्रस्ताव गरी रकम असुल्ने गरेको देखिएको छ।

प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

तेस्रो पक्ष बीमा रकम दोब्बर भएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ लगानीकर्ताको आकर्षण

0

काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमार्फत सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक रकम दोब्बर बनाउने घोषणा गरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न थालेको छ।

बुधबार समग्र सेयर बजार सामान्य वृद्धि हुँदा निर्जीवन बीमा समूहको सूचक भने उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको छ। समूहगत सूचक ३८० अंक अर्थात् ३.३७ प्रतिशतले बढेर ११ हजार ६३७ विन्दुमा पुगेको हो।

बीमा क्षेत्रको चुक्ता पुँजी वृद्धि तथा नियामकीय व्यवस्थाका कारण केही समयदेखि दबाबमा रहेको निर्जीवन बीमा क्षेत्र नयाँ व्यवसायिक सम्भावनाका कारण पुनः चर्चामा आएको देखिन्छ।

सरकारले तेस्रो पक्ष बीमाको बीमांक रकम ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेपछि बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार यसले तेस्रो पक्ष बीमाको शुल्कमा करिब ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ।

यसैको प्रभावस्वरूप बुधबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। विशेषगरी नेपाल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य ५.३१ प्रतिशतदेखि ६.१७ प्रतिशतसम्म बढेको छ।

हाल निजी सवारी साधनधनीहरूले सवारीको प्रकारअनुसार वार्षिक करिब १,५२० रुपैयाँदेखि ६,००० रुपैयाँभन्दा बढी तेस्रो पक्ष बीमा शुल्क तिर्दै आएका छन्। शुल्क बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूको आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ३७ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गरेका छन्। यसमध्ये मोटर बीमाबाट मात्रै ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। मोटर बीमाबाट हुने कुल आम्दानीमध्ये करिब २६ प्रतिशत हिस्सा तेस्रो पक्ष बीमाबाट आउने गरेको बताइएको छ।

यस आधारमा हेर्दा तेस्रो पक्ष बीमाबाट मात्रै हाल करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ। यदि शुल्कमा ३० प्रतिशत वृद्धि भयो भने यो आम्दानी झन्डै ९० करोड रुपैयाँले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

मोटर बीमाबाट बढी आम्दानी गर्ने कम्पनीहरूमा सगरमाथा–लुम्बिनी, शिखर, हिमालयन एभरेस्ट, सिद्धार्थ प्रिमियर र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेका छन्। तेस्रो पक्ष बीमा शुल्क बढ्दा यी कम्पनीहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।

यद्यपि, बीमांक रकम बढेसँगै दाबी भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्न सक्ने भएकाले शुल्क वृद्धि भएर आएको सबै आम्दानी प्रत्यक्ष रूपमा नाफामा परिणत नहुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपा नेता फणीराज लोहनीले गरे पार्टी परित्याग

0

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष फणीराज लोहनी (राजु) ले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। लामो समयदेखि राप्रपाको राजनीतिमा सक्रिय रहेका लोहनीले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएका हुन्।

बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत लोहनीले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय राप्रपामा बिताएको स्मरण गर्दै राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता खारेजीको एजेन्डाप्रति आफू सधैं प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्।

पार्टीभित्र पछिल्लो समय बढ्दो सैद्धान्तिक विचलन, नेतृत्वको कार्यशैली र आन्तरिक वातावरणका कारण पार्टी सही दिशामा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ।

लोहनीले फरक मत राख्नेहरूमाथि कारबाहीको डर देखाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्दै गएको दाबी गरेका छन्। उनले नेतृत्वको निरङ्कुश शैलीले अन्ततः संगठनलाई संकटतर्फ धकेल्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको बताएका छन्।

उनका अनुसार निर्वाचनपछिको समीक्षा र नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षाविपरीत नेतृत्वले कार्यकर्तामाथि दबाब बढाएको, संस्थापक नेताहरूको सम्मान गर्न नसकेको तथा महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरेको विषयले असन्तुष्टि थप बढाएको हो।

लोहनीले पार्टीभित्र रहेर निष्क्रिय बन्नुभन्दा आफ्नो अन्तरआत्माको आवाजअनुसार पार्टी छोड्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राप्रपामा रहँदा साथ, सहयोग र मार्गदर्शन गर्ने नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

वर्तमान नेतृत्वसँग व्यक्तिगत द्वेष नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भविष्यमा राष्ट्रवादी एजेन्डामा सहकार्य र सहयात्राको सम्भावना भने खुला रहेको संकेत गरेका छन्। आजकै मितिबाट पार्टीसँगको आफ्नो औपचारिक सम्बन्ध समाप्त भएको उनले घोषणा गरेका छन्।

विकास निर्माणको गति बढाउन सरकारको ‘सनसेट कानुन’ तयारी तीव्र, प्रक्रियागत अवरोध हटाउने दाबी

0

काठमाडौं । विकास निर्माणका परियोजनामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो कानुन ल्याइने घोषणा गरेसँगै यसको तयारी अघि बढाइएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएको छ। अहिले उक्त मस्यौदामाथि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार प्रस्तावित कानुनको मुख्य उद्देश्य आयोजना कार्यान्वयनमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलता कम गर्नु हो।

‘सनसेट कानुन’ निश्चित समयावधिसम्म मात्र लागू हुने व्यवस्था हो। प्रस्तावित कानुन १० वर्षसम्म लागू रहने र त्यसपछि संसदले नवीकरण नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने अवधारणा अघि सारिएको छ।

सरकारका अनुसार यो कानुन अस्थायी संकट, आर्थिक चुनौती तथा विकास आयोजनामा देखिने संरचनात्मक अवरोध हटाउन उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनको प्रभाव घटाउँदै प्रशासनिक बोझ कम गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएपछि सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्ने तयारी छ। साथै, विकास आयोजनाका फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने वा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने अधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उल्लेख गरिएका निर्माण सामग्रीको स्रोत प्रयोगमा स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट अनावश्यक अवरोध हुन नदिने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि, वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले भने यस्ता प्रावधानले दीर्घकालीन वातावरणीय असर निम्त्याउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले भने प्रक्रियालाई सहज बनाउने मात्र उद्देश्य रहेको र नियम कमजोर नबनाइने दाबी गरेको छ।

सरकारको विश्वास छ—यदि यो कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने ठूला पूर्वाधार आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका परियोजना तथा रूपान्तरणकारी विकास योजनाहरूले गति लिन सक्नेछन्।

सगरमाथामा हराएका दावा शेर्पा जीवितै फेला, कमजोर अवस्थामा उद्धार

0

सोलुखुम्बु । सगरमाथा क्षेत्रमा बेपत्ता भएका ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका दावा शेर्पा जीवितै फेला परेका छन्। सगरमाथाको तेस्रो शिविर (क्याम्प–३) आसपासबाट सम्पर्कविहीन भएका उनलाई बिहीबार बिहान खुम्बु आइसफलस्थित क्र्याम्पन पोइन्ट नजिक आधारशिविरतर्फ ओर्लिरहेको अवस्थामा उद्धार गरिएको हो।

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका कर्मचारीहरूले उनलाई अत्यन्त कमजोर अवस्थामा देखेपछि तत्काल उद्धार गरी आधारशिविरतर्फ ल्याएका हुन्। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार उनी लामो समयदेखि हराइरहेका थिए र उनको खोजी अभियान जारी थियो।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हराएका व्यक्ति जीवितै भेटिनु दुर्लभ मानिन्छ। विशेषगरी समुद्री सतहबाट करिब ७,२०० मिटर उचाइमा रहेको क्याम्प–३ क्षेत्र अक्सिजनको कमी, अत्यधिक चिसो र अनिश्चित मौसमका कारण अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

दावा शेर्पा जीवितै फेला परेको खबर सार्वजनिक भएसँगै उनका परिवार, आफन्त तथा पर्वतारोहण समुदायमा राहतको महसुस भएको छ। उनको अवस्थाबारे विभिन्न आशंका भइरहेका बेला जीवितै उद्धार हुनुलाई सुखद र आश्चर्यजनक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

उद्धारपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। अत्यधिक थकान, चिसो र लामो शारीरिक संघर्षका कारण उनी कमजोर देखिए पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखेर थप उपचार गरिने जनाइएको छ।

खोज तथा उद्धारमा संलग्न टोलीका अनुसार उनलाई भेटिएको स्थान आधारशिविरभन्दा माथि भए पनि उनी आफैं तल झर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। पर्वतारोहण समुदायले यस घटनालाई साहस, जीवटता र आशाको उदाहरणका रूपमा लिएको छ।

आज दुई संसदीय समितिको बैठक, बेरुजु र विधेयकमाथि छलफल हुने

0

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। सार्वजनिक लेखा समिति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आजका लागि तय गरिएको हो।

बिहान ८ बजे बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजु न्यूनीकरणका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। साथै, समितिको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिने जनाइएको छ।

यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ।

समितिका बैठकमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आज दुई संसदीय समितिको बैठक, बेरुजु र विधेयकमाथि छलफल हुने

0

काठमाडौं । आज संघीय संसद्अन्तर्गत दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छन्। सार्वजनिक लेखा समिति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बस्न लागेको हो।

बिहान ८ बजे बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजु न्यूनीकरणका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। साथै, समितिको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ।

यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

दुवै समितिका बैठकमा समसामयिक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘विद्युतमा भ्याटले महँगो होइन, दीर्घकालमा सस्तो बनाउँछ’ — इप्पान

0

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लगाउने विषयलाई लिएर भइरहेको बहसमा वास्तविक पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार इप्पानले विगत केही वर्षदेखि नै विद्युत् क्षेत्रमा भ्याट व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो, किनभने यसले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत घटाउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

दुलालका अनुसार हाल विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन नपाउँदा आयोजना निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट लागतकै रूपमा जोडिने गरेको छ। एक मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा करिब १ करोड ५० लाखदेखि १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म भ्याट तिर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समायोजन गर्न नपाउँदा आयोजना महँगो बन्ने गरेको उनले बताए।

उनले विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई पनि भ्याट प्रणालीमा समेटिए निर्माण अवधिमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न सकिने र यसले उत्पादन लागत घटाउने दाबी गरे। उत्पादन लागत घटेपछि दीर्घकालमा विद्युत्को मूल्य पनि घट्ने उनको तर्क छ।

दुलालले हाल सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले भने विद्युत् उत्पादकलाई नभई उपभोक्तालाई बिक्री हुने विद्युत्मा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको बताए। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भ्याट संकलनकर्ताको भूमिकामा मात्र राख्छ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई समेत भ्याटमा दर्ता गर्न दिए उत्पादन लागत घट्ने र त्यसअनुसार मूल्य समायोजन सम्भव हुने बताए।

उपभोक्तामाथि पर्ने प्रभावबारे बोल्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहकलाई यसको असर न्यून रहने दाबी गरे। उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई भ्याट लाग्दैन भने औद्योगिक ग्राहकहरूले तिरेको भ्याट आफैं समायोजन गर्न सक्छन्।

दुलालले एक हजार रुपैयाँको विद्युत् बिलमा भ्याटका कारण केही रुपैयाँ मात्र थपिने र दुई–तीन हजार रुपैयाँको बिलमा पनि वृद्धि हुने रकम २०–२५ रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित रहने बताए।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागतको करिब ६५–७० प्रतिशत खर्च भ्याट लाग्ने क्षेत्रमा पर्ने भएकाले भ्याट समायोजनको सुविधा दिइए लगानी आकर्षित हुने, परियोजनाको वित्तीय अवस्था सुधारिने र अन्ततः ऊर्जा क्षेत्र थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।

उनले विद्युत् महँगो हुनुमा भ्याटभन्दा पनि वन लिज शुल्क, जग्गा व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय शुल्क तथा भन्सार छुट हटाइएका नीतिहरू प्रमुख कारण रहेको दाबी गरे।

दुलालले उत्पादन लागत घटाउने नीतिमार्फत मात्र दीर्घकालीन रूपमा सस्तो र सर्वसुलभ विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलको सन्देश : जातीय विभेद मानवीय गरिमाविरुद्धको गम्भीर अपराध

0

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद र छुवाछुत सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताएका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानले देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरे।

उनले संविधानले विविधताबीचको एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताए। साथै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक तथा अन्य सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य संविधानले लिएको उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्रपतिले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमार्फत समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

सन्देशमार्फत उनले देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भावका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।