काठमाडौं: आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् महसुल नबुझाएका उद्योगमा पुनः विद्युत् सेवा जोड्ने निर्णय गरेको छ। साथै, टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र बाँकी महसुल संकलन गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र टीओडी मिटरमार्फत् बाँकी महसुल संकलन गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसबेला महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनु अघिको र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत् महसुल नलिने भनिएको थियो। यद्यपि, अघिल्लो सरकारले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६२ उद्योगलाई ६ अर्ब ६० करोड संकलन गर्न पत्र काटेको थियो।
तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो निर्णय खारेज गर्दै, लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महसुल संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदनले डेडिकेटेड लाइन भएका उद्योगहरूमा २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने र लोडसेडिङको अवधि ठ्याक्कै यकिन गरी हिसाब निकाल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसअनुसार कुनै उद्योगमा घण्टाको अवधिमा १ मिनेट मात्र विद्युत् अवरुद्ध भए पनि, डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउन पाइँदैन। ओली सरकारको यो निर्णयले, प्राधिकरणका अनुसार, राज्यलाई ६ अर्ब ६० करोडभन्दा बढीको घाटा हुन सक्छ।
यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा प्राधिकरण र उद्योगीहरू सहमतिको नजिक पुगेका थिए। अघिल्लो हप्ता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यवर्ती उपाय निकाल्दै, ५६ किस्तामा महसुल बुझाउन सकिने र चित्त नबुझेमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सकिने निर्णय गरेको थियो, जसमा उद्योगीहरू सहमत भएका थिए। तर, ओली सरकारको क्याबिनेटले यो निर्णय उल्ट्याउँदै, महसुल नतिरेका उद्योगहरूमा विद्युत् सेवा पुनः जोड्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् निर्णयको औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै, निर्णयका पक्षहरू केलाएर मात्र अगाडि बढ्ने बताइएको छ। स्रोतले भनेको छ, “अहिले हामी पुरानै अडानमा छौं। सम्भवत: पहिलो किस्ता नतिरेसम्म लाइन जडान हुनेछैन।”
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो विषय कानुनी रहेको र मन्त्रालयमा छलफलपछि निष्कर्ष निस्किने बताएका छन्। उनले भने, “यो गम्भीर विषय हो। हामीले कानुनअनुसार निर्णय गरेका छौं। मन्त्रालयमा हुने छलफलपछि नै अन्तिम निष्कर्ष निस्केला।”
