काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको शीर्षकगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले आयोजनाको पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी बजेट विनियोजन गर्ने नयाँ नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन तथा अन्य आवश्यक तयारी सम्पन्न भएपछि मात्र आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिनेछ। यसबाट आयोजना समयमै सुरु हुने र निर्धारित अवधिमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट पुस्तिकामा सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको पुँजीगत बजेट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) को एक्सेल सिटमा प्राविधिक कारणले नदेखिए पनि कुल बजेटमा कुनै असर नपरेको स्पष्ट पारे।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्न २०७३ सालको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई विज्ञहरूको सुझाव तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको परामर्शका आधारमा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए।
एआई र साइबर सुरक्षामा जोड
डिजिटल पूर्वाधार विस्तारबारे जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले सिंहदरबार, हेटौँडा र कोहलपुरमा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा रहेको तथा खुमलटारमा प्रारम्भिक काम सम्पन्न भइसकेको बताए।
उनले यस वर्षको बजेटमार्फत काठमाडौंको स्युच्याटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका सुरक्षा निकायहरूको गुप्तचर तथा विश्लेषण क्षमता सुदृढ बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने बताए।
सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग नभएको दाबी
सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेना परिचालन गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै पनि स्थानमा सेना नखटाइएको स्पष्ट पारे। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुरक्षा र सहजीकरणको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाली सेनाको भूमिका मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यमा केन्द्रित रहेको बताए।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले अख्तियारको अधिकार नखोस्ने
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको पारदर्शी परीक्षणका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार आयोग स्थायी प्रकृतिको निकाय नभई छानबिनपछि आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने संयन्त्र मात्र हो। आयोगको गठनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिन हुने परम्परा स्थापित गर्दै शक्ति दुरुपयोगको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
