काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने विषयमा न्यायिक निकायभन्दा बढी सरकार आफैं हतारिएको संकेत देखिएको छ। यही हतारोको परिणामस्वरूप न्यायाधीश र प्रहरी अधिकारीहरूबाट गल्ती भएको आरोपसमेत लागेको छ।
उच्च अदालत बुटवलमा लामिछानेको पुनरावेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि तुरुन्तै आदेश जारी गर्न न्यायाधीशहरूमाथि दबाब परेको कुरा लिखित आदेशबाटै प्रस्ट हुन्छ। आदेश तयार गर्ने क्रममा न्यायाधीश रमेश ढकालले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाडिएको पाटन उच्च अदालतको पुरानो आदेश कपिपेस्ट गरेको देखिएको छ। दुई फरक मुद्दामा, फरक व्यक्तिहरूका लागि दिइएका आदेशहरूमा उल्लेख भएका पृष्ठ ४ देखि ८ (रवि प्रकरण) र ५ देखि १५ (सन्दीप प्रकरण) का सामग्रीहरू हुबहु मिल्न गएको हो।
यस्तो कपिपेस्ट आदेशले न्यायाधीशसँग नयाँ आदेश लेख्ने समय नपुगेको र पुरानो आदेश सम्पादन गरेर नयाँ आदेश बनाइएको दाबीलाई बलियो बनाएको छ। स्रोतका अनुसार रविको मुद्दा सुनुवाइपछि आदेश लेख्न प्रयोग भएको पेनड्राइभमा सन्दीपको पुरानो आदेशको ‘सफ्ट कपी’ थियो, जसलाई सम्पादन गरेर प्रयोग गरिएको भनिएको छ।
यसबाहेक, रविलाई आदेश आएको दिनमै पक्राउ गरेर थुनामा राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। केहीले प्रहरी बिना पक्राउ पुर्जी पक्राउ गर्न गएको दाबीसमेत गरेका छन्। तर वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार तल्लो अदालतले पूर्वमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछि नयाँ पुर्जी आवश्यक नपर्ने बताउँछन्।
यद्यपि रविको मामिलामा देखिएको हतारो र सत्तासँग जोडिएका नेताहरूका मुद्दामा देखिएको ढिलासुस्तीबीचको भिन्नताले सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप उठेको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई सामान्य सोधपुछपछि छोडिएको र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि अनुसन्धान नै नहुनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा भएको छ।
रविसहित संलग्न भनिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले रविले संलग्न कम्पनीमार्फत सहकारीको रकम अपचलन गरिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। त्यसबेला संयोजक थापाले “सञ्चालक भएपछि आफ्नो कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा हुनुपर्दैन?” भनेर प्रश्न उठाएका थिए।
तर सत्तासीन नेताहरूका श्रीमतीहरू संलग्न ठगीका घटनामा सोही मापदण्ड प्रयोग नगरिनुले दोहोरो मापदण्ड देखिएको आरोप लागेको छ। श्रीमतीले ठगी गरेपछि त्यो पैसा घरमै आउँछ—भनेपछि घरको प्रमुख सदस्यले कहाँबाट पैसा आयो भन्ने नबुझ्नु अनौठो होइन त? सूर्य थापाकै भनाइ अनुसार यो प्रश्न सरकार आफैंले जवाफ दिन सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
