विसंगति विदेशी सहायताका ?

विकास र आर्थिक सहायताको चलन १९औं शब्तादीबाट सुरु भएको मानिन्छ। वैदेशिक सहायताको लेनदेन आज विश्वभर स्थापित सत्य भइसकेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभाले फागुन १५ मा अनुमोदन गरेपछि वैदेशिक सहायताको बहस थप प्रासंगिक बनेको छ। किनभने यो मुद्दाले नेपाली जनमत निकै हदसम्म विभाजित बन्यो, राजनीतिक दलहरू यसैका आडमा एकअर्काेको कद होचो बनाउने दाउमा लागे। यसमा एउटा मत यस्तो पनि थियो कि वैदेशिक सहायता लिनै हुँदैन।

पूर्वाधार तयार गर्न, प्रविधि भिœयाउन, साधन प्रयोग गर्ने मामिलामा राष्ट्रले वैदेशिक सहयोग लिनु नै पर्छ। हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि त्यसको झन् बढी आवश्यक छ, आर्थिक सहयोगको पनि जरुरी छ। ऋण पनि खाँचो छ। नेपालको वैदेशिक ऋण पनि बढेको बढ्यै छ। त्यो त्यति डरलाग्दो कुरा होइन, जति त्यो ऋणअनुसारको उपलब्धि चाहिँ हामीले गर्न नसकेको सत्य हो। धनी राष्ट्रहरूले पनि ऋण लिएका छन्, आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गरेका छन्। नेपालका हकमा वैदेशिक ऋण वा सहायताको मात्रा न्यूनीकरण गर्दै आन्तरिक आय वृद्धि प्रमुख चुनौती हो। त्यो चुनौती पूरा नगरी हाम्रो विकास सम्भव छैन। सहायता वा ऋण सहायक कुरा हुन सक्छ, तर मूल आधार भनेको राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत नै हुनुपर्छ।

हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिमा वैदेशिक सहायतालाई कसरी प्रयोग गर्ने, अहिलेसम्म हामी त्यस मामिलामा कहाँ चुक्यौं समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अरूको परोपकारको पात्रमा सीमित बन्यौं भने त्यसले दाताकै भलो गर्छ, हामीलाई झन् कंगाल बनाउँछ। कतिपय दातृ निकायको सहयोग उनीहरूकै जनशक्ति परिचालन, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकासमा घुमाउरो गरी केन्द्रित रहेको पनि सत्य हो। वैदेशिक सहायताका यस्ता विसंगतिबाट छिटोभन्दा छिटो मुक्त नभई मुलुकको विकास सम्भव छैन।