राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सक्ने सरकारको योजना, बबई र भेरी–बबई दुई वर्षभित्र

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना अघि बढाएको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये बबई र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, सिक्टा र रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई भने आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, सल्लाहकार, आयोजना प्रमुख तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसहितको बैठकले आयोजनाको प्रगति, समस्या, चुनौती र सम्पन्न गर्ने समयसीमाबारे छलफल गरेको थियो।

सुनकोशी–मरिन पाँच वर्षभित्र

सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र १ लाख २२ हजार हेक्टर रहेको छ। करिब ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ। एउटा ठूलो ठेक्का रद्द भएपछि करिब २४ अर्ब रुपैयाँको पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। उक्त बोलपत्र पेस गर्ने समय भदौ १० गतेसम्म तोकिएको र त्यसपछि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भेरी–बबई दुई वर्षभित्र

सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको कुल लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण व्यवसायीका कारण केही ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय कामले गति लिएको भन्दै मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सिक्टाबाट २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ

नेपालगन्जस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ।

आयोजनामा ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’ अर्थात् घुलनशील माटोका कारण प्राविधिक समस्या देखिएको छ। प्राविधिक अध्ययनमार्फत समस्या समाधान गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रानी जमरा–कुलरियाबाट ३८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ

कैलालीमा निर्माण भइरहेको रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हालसम्म १३ हजार २०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ।

आयोजनाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ।

कैलालीमा ऐलानी जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या आयोजनाको प्रमुख चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीयको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी असन्तुष्टि र निर्माण सामग्री संकलनमा देखिएको समस्याले पनि आयोजना प्रभावित भएको छ।

बबई आयोजना अन्तिम चरणमा

बर्दियास्थित बबई सिँचाइ आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाबाट हालसम्म २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ।

२६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पुराना तथा समस्याग्रस्त ठेक्का व्यवस्थापन, हेडवर्क्समा विद्युतीकरण र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।

महाकाली सिँचाइ २०९१/९२ सम्म

कञ्चनपुरस्थित महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कुल लागत अनुमान करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महाकाली सिँचाइबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ।

जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने पानीको अनिश्चितता आयोजनाका प्रमुख चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सहसचिव शाक्यका अनुसार विगतमा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका साथै समयक्रममा आयोजनाको ‘स्कोप’ बढ्दै जानु प्रमुख कारण हो।

अब भने आयोजनाको दायरा र समयसीमा स्पष्ट गर्दै निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण, बजेट व्यवस्थापन तथा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर आयोजना अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।