काठमाडौँ, १९ साउन— संघीय निजामतीजस्ता विवादास्पद विधेयकभन्दा कम पेचिलो मानिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सकिनेमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दृढ विश्वास व्यक्त गरेको छ।
उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सुरु भई विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै गएकोमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा गत असार ३१ गते प्रवेश गर्यो। मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त निकायका रूपमा राख्ने र सिफारिस समिति सरकारी प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञ, सरोकारवाला र सञ्चारकर्मीहरूबाट आएको छ।
तर, विधेयकमा भने मन्त्रालयकै सचिवको संयोजकत्वमा सहसचिव र सरकारले तोकेको एक जना विज्ञसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्य छनोट प्रक्रियामा सरकारको प्रभाव रहनु नहुने भन्दै १८ समूहबाट ३२ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
विधेयकका प्रावधानहरूबारे विस्तृत छलफल गर्न समितिले केही दिनअघि अग्रज सञ्चारकर्मी, सञ्चार संस्था प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको थियो। उनीहरूले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, “सरकार मातहत होइन, संसद्को मातहत रहने र स्वतन्त्र निकायको रूपमा काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने धारणा बलियो रूपमा उठेको छ।” उहाँले नियमन, अनुगमन र निर्देशन दिने काम संसदीय समिति वा सदनले गर्ने हो भन्ने व्यक्तिगत धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।
विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउन समितिले दीपा शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिमा प्रभु हजारा, लीलादेवी बोखिम लिम्बू, ज्ञानु बस्नेत, तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह र महेन्द्रकुमार राय सदस्य छन्। उपसमितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको छ।
उपसमिति बैठकले पहिलो चरणमा दफावार छलफल गर्नेछ, त्यसपछि प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गरिनेछ। समिति सचिव दशरथ धमलाका अनुसार, उपसमितिको प्रतिवेदन आवश्यक परे परिमार्जनसहित प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ।
विधेयकले स्वतन्त्र, जवाफदेही र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षण गर्न स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्ने नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्षसहित सात जना सञ्चारमाध्यम प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, पाठक/दर्शक/स्रोताको प्रतिनिधि, र मन्त्रालयका अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा कम्तीमा तीन जना महिला रहने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि हालको प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ खारेज हुनेछ। नयाँ काउन्सिलले पत्रकारिता आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनुवाइ गर्नेछ।
नेपालको संविधानको धारा १९ अनुसार सञ्चारमाध्यमको नियमन, व्यवस्थापन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकार दायित्वबद्ध रहेको सन्दर्भमा यो विधेयक संविधानको भावना अनुसार आवश्यक कानुनी संरचना बनाउन ल्याइएको हो।
