काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा सुदृढ गर्न ६ बुँदे नयाँ सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति भएपछि मन्त्रालयले आयोजना तथा श्रमिकको सुरक्षाका लागि पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अघि बढाएको हो।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार देशभरका आयोजनाको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अघि सारिएको छ। आयोजनास्थलमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको उनले बताए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार तयार गरिएको ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणामा अनिवार्य संरचनात्मक बिमा, एक आयोजना एक सुरक्षा अधिकारी, उद्धार तालिम, आकस्मिक योजना, न्यूनतम आवश्यकता सूची र सुरुङको पुनर्संरचना समेटिएका छन्।
अवधारणाअनुसार अब प्रत्येक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्नेछ। आयोजनाका भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा हुनसक्ने क्षतिबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ अर्थात् ‘वान प्रोजेक्ट, वान सेफ्टी अफिसर’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सुरक्षा अधिकारीले आयोजनामा सुरक्षा मापदण्डको पालना तथा जोखिम व्यवस्थापनको निगरानी गर्नेछन्।
आपत्कालीन तथा विपद्को अवस्थामा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न आयोजनामा नियमित उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, सम्भावित दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् वा अन्य संकटको सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पावर हाउस क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्थामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम आवश्यकता सूची (एमआरएल) तयार गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यस्तो सूचीअनुसार कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री आयोजनास्थलमा भण्डारण गरी राख्नुपर्नेछ।
यसैगरी, सुरुङ मार्गको सुरक्षा र स्थायित्वलाई ध्यान दिँदै सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल तथा परामर्श अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित नयाँ मापदण्ड तथा सुरक्षा अवधारणाले आयोजनाका भौतिक संरचना र श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्नुका साथै विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा आयोजनाको प्रतिकार्य क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
