काठमाडौं । बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको छ।
सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरण व्यवसायीबीच समीक्षा गरिएको हो।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला भएजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरेकामा अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका भरिएका सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा माग एकाएक बढेको हो।
व्यवसायीहरूले ग्यास आयात अघिल्लो अवधिको तुलनामा बढेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले केही स्थानमा अभाव देखिएको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, आगामी दशैं तथा अन्य चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल गरिने बताएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीहरूको प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
