विराटनगर । नेकपा (एमाले)ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रदेश सरकार गठनका लागि नयाँ सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ। सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्नेछ। मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको छ।
प्रदेशसभाको वर्तमान अंकगणितअनुसार एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै स्पष्ट बहुमत छ। बाँकी बागमती, लुम्बिनी, मधेस र गण्डकीमा सरकार गठनका लागि साना दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
कोशीमा एमालेको स्पष्ट बहुमत
कोशी प्रदेशसभामा हाल ९२ सांसद कायम छन्। सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा एमालेका ४० र नेकपाका १७ गरी गठबन्धनसँग ५७ सांसद छन्। यसले कोशीमा स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाको नेतृत्व
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। यहाँ एमालेका १० र नेकपाका १४ गरी गठबन्धनसँग २४ सांसद छन्, जसले सहज बहुमत सुनिश्चित गरेको छ।
५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमालेका ११ र नेकपाका २२ गरी गठबन्धनसँग ३३ सांसद रहेकाले यहाँ पनि सरकार गठनका लागि सहज बहुमत छ। यी दुवै प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
बागमतीमा दुई सिट अपुग
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी गठबन्धनसँग ५१ सांसद मात्र छन्। त्यसैले राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी वा नेपाल मजदुर किसान पार्टीमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी दलको समर्थनबिना सरकार गठन सम्भव देखिँदैन।
लुम्बिनीमा पनि अतिरिक्त समर्थन आवश्यक
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक छन्। एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद गरी संख्या ४२ पुग्ने भए पनि नेकपाका एक सांसद सभामुख भएकाले उनले विश्वासको मतमा मतदान गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले गठबन्धनको प्रभावकारी संख्या ४१ मा सीमित हुने देखिन्छ।
यस कारण जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक पक्षको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ।
