काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
लामो अनुसन्धानपछि दायर गरिएको उक्त मुद्दासँगै विशेष अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। हाल पक्राउ परेकामध्ये केही उच्च कर्मचारीहरू न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लङ्घन गर्दै निश्चित कम्पनीलाई लाभ हुने गरी निर्णय गरिएको आरोप लगाइएको छ। यस क्रममा फ्रान्सेली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखी जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउर लाई ठेक्का दिइएको दाबी गरिएको छ।
भेरिडोसले करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको उल्लेख छ। तर सम्झौतापछि पनि वास्तविक कार्य सुरु हुन नसकेको जनाइएको छ।
अख्तियारले विस्तृत बिगो र सजाय मागदाबीपछि पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। मुद्दा दायर भएसँगै यो प्रकरण राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा निकै संवेदनशील बनेको छ र विशेष अदालतको आगामी निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
