काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिएकी छन्।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै मन्त्री गौतमले विधिको शासन प्रभावकारी बनाउन समयानुकूल कानुन आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार नेपालमा हाल लागू रहेका धेरै कानुन दशकौँ पुराना भएकाले बदलिएको सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवेशअनुसार तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर प्रचलित ऐनहरूको व्यापक पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन संशोधन, खारेज, संहिताकरण तथा एकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन्। साथै नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूको समेत पहिचान गरिने उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार कानुन सुधार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी पूरा भइसकेको छ। त्यस्तै, विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस प्रणालीमार्फत नागरिकले कुनै पनि विधेयक कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
उनले कानुन निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न संघीय संसद्सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने पनि बताइन्। मन्त्री गौतमले समयसापेक्ष कानुन निर्माणमार्फत विधिको शासनलाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन्।
