काठमाडौं । अमेरिकाको एक अपिल अदालतले अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अन्तर्गत बसोबासको अनुमति पाएका नेपालीहरूलाई देशनिकाला गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अघि बढ्न अनुमति दिएको छ।
नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीहरूका लागि टीपीएस समाप्त गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो। हाल अमेरिकामा टीपीएसअन्तर्गत करिब ७ हजार नेपाली बस्दै आएका छन्।
तीन न्यायाधीशको प्यानलले २०२५ डिसेम्बर ३१ मा सान फ्रान्सिस्कोस्थित संघीय जिल्ला अदालतले दिएको आदेश उल्ट्याएको छ। जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) ले टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनविपरीत भएको ठहर गर्दै सो निर्णय रोक लगाएकी थिइन्।
जिल्ला अदालतले डीएचएसले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको तथा मानवीय मूल्याङ्कनबाट किन विचलित भएको स्पष्ट नगरेको उल्लेख गरेको थियो। उक्त आदेशले टीपीएस धारकहरूको कानुनी सुरक्षा र काम गर्ने अनुमति अस्थायी रूपमा कायम राखेको थियो।
तर अमेरिकी सरकार उक्त निर्णयविरुद्ध अपिलमा गएको थियो। प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा बाधा पुगेको भन्दै आदेश स्थगित गर्न माग गरेपछि अपिल अदालतका न्यायाधीश हकिङ्स, क्यालाहान र मिलरले सरकारको पक्षमा निर्णय गरेका हुन्। यससँगै जिल्ला अदालतको रोक आदेश निष्क्रिय भएको छ।
यस निर्णयपछि हजारौं नेपालीसहित होन्डुरस र निकारागुवाका टीपीएस धारकहरू देशनिकालाको जोखिममा परेका छन्। आदेशअनुसार नेपालका लागि टीपीएस २०२५ अगस्ट २० देखि समाप्त भएको मानिएको छ भने होन्डुरस र निकारागुवाका लागि २०२५ सेप्टेम्बर ८ देखि समाप्त हुने तय गरिएको छ। यसले टीपीएस धारकहरूको कानुनी हैसियत र रोजगारी अनुमति गुम्ने सम्भावना बढाएको छ।
गृह सचिव क्रिस्टि नोएमले निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई “कानूनको शासनको विजय” बताएकी छन्। उनका अनुसार टीपीएस अस्थायी प्रकृतिको कार्यक्रम भएकाले सम्बन्धित देशहरूको अवस्था सुधार भइसकेपछि समाप्त गर्नु उपयुक्त भएको हो।
यो मुद्दा नेशनल टीपीएस अलायन्स र टीपीएस लाभग्राहीहरूले दायर गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै संरक्षण पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्। नेपाललाई २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि टीपीएस प्रदान गरिएको थियो भने होन्डुरस र निकारागुवालाई १९९९ मा आएको हरिकेन मिचपछि उक्त सुविधा दिइएको थियो।
