काठमाडौं : संसद् विघटनविरुद्धमा परेका रिटको सुनवाइ बिहीबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्मशेर राणाको आफ्नै एकल इजलास तोकेका छन्।
संसद्मा रहेका पाँच दलका १४६ सांसदहरूको तर्फबाट विघटन खारेज गर्न र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै गत सोमबार रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा बजेट तथा वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई कामकाजमा रोक लगाउनुपर्ने, सांसद कारबाही रोक्न परमादेश माग गरिएको छ।
उक्त इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १९ रिटको मात्र सुनुवाइ हुँदैछ । एकल इजलासले बजेटलगाएत प्रधानमन्त्रीका नितिगत निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन सक्नेछ। यी रिटलाई अरु रिटसगै सुनुवाइ गर्न सम्वैधानिक इजलासमा पठाउने सम्भावना छ।सर्वोच्चमा आएका ३० वटा रिटमध्ये अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइका लागि पेसी आज तोकिएको छ।
रिट दर्ताका लागि पाँचै दलका शीर्ष १४६ सांसद अदालतमा उपस्थित भएका थिए। रिटमा संसद् विघटन खारेजी गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम नेपाली कांगे्रसका शभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रप्रतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।”
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भएगरेका कामकारवाहीबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट भएको र निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकमध्येकै देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने भनी यही जेठ ७ गतेको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ८ गते सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुवै दावीकर्ताको बहुमत नपुगेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नुभएको थियो । त्यसैको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको हो।
रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १४६ निवर्तमान सांसद जानुभएको थियो । तिनमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल समूहका २३, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक निवर्तमान सांसद छन् । अदालत परिसरमा कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए अन्नपूर्णबाट
