काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) ले १४ जुनभित्र आपसी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिबाट सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका महासचिव बाबुराम लामाका अनुसार, शनिबार, जुन १४ बिहान १ बजेसम्म (नेपाली समय) एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम म्याद तोकिएको छ।
महासचिव लामाले स्पष्ट पारे अनुसार, सो समयसीमाभित्र एमओयूमा हस्ताक्षर नगर्ने एनसीसीहरूलाई संघको मान्यता दिइने छैन। त्यस अवस्थामा सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरी सदस्यता वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।
आइसीसीले याद गराएको छ कि वि.सं. २०७८ सालको वैशाख २०–२१ (सन् २०२१ मे ३–४) मा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्विरोध निर्वाचित कार्यसमितिलाई नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक मान्यता दिइसकेको हो। उक्त मान्यताको जानकारी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई वि.सं. २०८२ साल वैशाख ८ गते पत्रमार्फत गराइएको पनि स्मरण गरिएको छ।
आइसीसीका अनुसार, “सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिबाट सम्पन्न निर्वाचनविरुद्ध बद्री केसी पक्षले अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएकाले हालको कार्यसमिति नै आधिकारिक हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।”
संघको नेतृत्वमा रहेका महेश कुमार श्रेष्ठको कार्यसमितिले हालको जटिल परिस्थितिमा सर्वपक्षीय सहमति र वृहत् एकता गराउने प्रयास गरिरहेको भन्दै आइसीसीले सबै एनसीसीलाई सहकार्य र समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।
यस प्रक्रियाको सफलतासँगै एनआरएनएमा लामो समयदेखि देखिएको विभाजन अन्त्य हुने र संस्थागत एकता सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।
