काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ ले मन्त्रालय सम्हालेको छोटो अवधिमा नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाह र सामाजिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताएकी छन्।
१०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दामा गहिरो रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार यस अवधिमा नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधारका विभिन्न पहल अघि बढाइएका छन्। मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ कार्यान्वयनमा आएको, राष्ट्रिय लैङ्गिक लेखापरीक्षण कार्यविधि–२०८२, परियोजना सहजीकरण कार्यविधि–२०८२, बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत सञ्चालन कार्यविधि–२०८२ तथा महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ।
सामाजिक सेवा प्रवाहअन्तर्गत नुवाकोटमा बाल सुधार गृह स्थापना गरिएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि हटलाइन नम्बर १११५ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रमा एकरूपता ल्याउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ। दृष्टिविहीन व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न ब्रेल एम्बोस गरिएको बोर्ड तथा भिजिटिङ कार्ड प्रयोगमा ल्याइएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमार्फत १८५ जनालाई २४२ थान सहायक सामग्री वितरण गरिएको छ भने पूर्ण अशक्त व्यक्तिका लागि आवासीय पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका १९ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बालविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथाविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र जाजरकोटकी एक गर्भवती महिलालाई सुरक्षित आवास तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले पशुपति वृद्धाश्रम, नुवाकोट, पोखरा र विराटनगरका बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले ७६ जिल्लालाई समेट्ने तथ्याङ्क प्रणाली तयार गरेको बताइन्। उक्त प्रणालीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रति विश्वासका लागि आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सुरु भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक न्याय, समावेशी शासन र लैङ्गिक समानतामा थप प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
