Tuesday, May 12, 2026
Home Blog Page 867

बाइडेनले भने- अरब देशहरू इजरायललाई मान्यता दिन तयार छन्

0

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पहिलो पटक सबै अरब राष्ट्र इजरायललाई मान्यता दिन सहमत भएको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिका अनुसार साउदी अरब, इजिप्ट, जोर्डन, कतारलगायत सबै अरब राष्ट्र इजरायललाई मान्यता दिन तयार भएका हुन् ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनुसार बाइडेनले गाजामा युद्धपछिको अवस्था र दुई राज्य समाधानको उल्लेख गरेका छन् । यहाँ दुई राज्यको समाधान भनेको इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु हो ।

सीएनएनको रिपोर्टका अनुसार बाइडेनको टिप्पणीले इजरायलले प्यालेस्टिनी नागरिकलाई गाजामा सुरक्षित राख्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ।

बाइडेनले भने, “म अहिले नै विवरण दिने छैन। तर हेर्नुहोस्, म साउदी, इजिप्ट, जोर्डन र कतारलगायत अन्य अरब देशहरूसँग काम गरिरहेको छु। तिनीहरू पहिलो पटक इजरायललाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिन तयार छन्। तर यसका लागि त्यहाँ गाजा सम्बन्धि योजना हुनुपर्दछ। दुई राज्य समाधान हुनुपर्छ। यो आज नै होस् भन्ने जरुरी छैन, तर यसमा केही प्रगति हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ कि हामी यो गर्न सक्छौं।”

अरब देशहरूले २००२ मा इजरायललाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरेका थिए । इजरायलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंक र गाजालाई प्यालेस्टाइन राज्य मान्नु पर्ने र पूर्वी जेरुसेलमलाई प्यालेस्टाइनको राजधानी बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर इजरायलले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।

साउदी अरेबिया लगायत धेरै अरब देशहरूले अहिलेसम्म इजरायललाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छैनन्। त्यसैले इजरायलको यी देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। साउदीले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सक्ने बताएको छ तर यसका लागि सन् २००२ को अरब शान्ति प्रस्तावका शर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्नेछ।

चीनले अरुणाचल प्रदेशका थप ३० स्थानलाई नयाँ नाम दियो

0

काठमाडौं । चीन र भारतबीच अरुणाचल प्रदेशको स्वामित्व विवाद चर्किदै जाँदा चीनले अरुणाचल प्रदेशका केही स्थानलाई नयाँ नाम दिएको छ । चीनले अरुणाचल प्रदेशको चौथो सूचीमा ३० स्थानका नाम दिएको छ।

अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउन चीनले यहाँका ठाउँको नयाँ नाम जारी गर्दै आएको छ ।

यद्यपि भारतले उनीहरुलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । उसले चीनको नयाँ नामले सत्य परिवर्तन नहुने र अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न अंग भएको बताएको छ ।

चीनको आधिकारिक पत्रिका ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले रिपोर्ट गरेअनुसार चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले जाङ्गन (चीनको अरुणाचल प्रदेशको नयाँ नाम) मा ३० स्थानको नयाँ नाम जारी गरेको छ।

रिपोर्टमा भनिएअनुसार २०१७ मा चीनले अरुणाचल प्रदेशको नयाँ नामहरूको पहिलो सूची जारी गरेको थियो।

जसमा ६ वटा नयाँ नाम समावेश भएका छन् । २०२१ मा १५ स्थानको नयाँ नाम दिइएको थियो। जहाँ २०२३ मा ११ नयाँ नामहरूको सूची जारी गरिएको थियो। हालै चीनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अरुणाचल प्रदेश भ्रमणमा आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले सेनासँग सम्बन्धित केही आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । चीनले यस विषयमा आपत्ति जनाएपछि भारतले यसको जवाफ दिएको हो । विदेश मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न अंग भएको बताएको थियो।

 

इमरान खान दम्पतिको १० वर्षको जेल सजाय उच्च अदालतद्वारा स्थगित

0

काठमाडौं। इस्लामावाद उच्च अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई तोश खाना मुद्दामा सुनाइएको सजाय स्थगित गरेको छ।

जनवरी २०२४ मा, इमरान खान र बुशरा बीबीले तोशा खाना मामिलामा इस्लामाबादको एकाउन्टेबिलिटी कोर्टले सुनाएको सजायलाई निलम्बन गर्न उच्च अदालतमा अपील गरेका थिए।

इस्लामावाद हाईकोर्टको मुख्य न्यायाधीश आमिर फारुक र न्यायमूर्ति मियाँ गुल हसन औरंगजेबको दुई सदस्यीय डिभिजन बेन्चले सोही याचिकाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

अदालतले इमरान खान र उनकी श्रीमतीलाई १० वर्षको जेल सजाय र जरिवाना तोकेको थियो। उनलाई आगामी १० वर्षका लागि सार्वजनिक पदमा रहन पनि अयोग्य घोषित गरिएको थियो।

अदालतबाट राहत पाए पनि इमरान खान अहिले जेलबाट बाहिर आउन सक्ने छैनन् किनभने उनीविरुद्ध अन्य धेरै मुद्दा पनि विचाराधीन छन्।

सरकारका ११ सचिवको सरुवा

0

काठमाडौं। सरकारले सचिवहरूको व्यापक सरुवा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सचिवको सरुवा गरको हो।

सरकारले वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा, उद्योगका सचिव मुकुन्द निरौलालाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको छ।

त्यस्तै, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ल्याइएको छ भने मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी, उद्योगमा रहेका नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका छन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएको छ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। त्यस्तै उर्जामा कार्यरत सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।

त्यसैगरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयकी सचिव सरिता दवाडीलाई सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने सिचाईका सुशील चन्द्र तिवारीलाई ऊर्जा आयोगमा सारिएको छ।

 

अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने

0

काठमाडौँ : अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुका तर्फबाट सहयोग हुने उहाँको भनाइ थियो । भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको छ ।अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनका लागि राम्रो तयारी भइरहेको जनाउँनुहुँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानुनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण बनिरहेकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ताको सहभागिताका लागि यहाँ र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ,” राजदूत थम्प्सनसँग अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । नेपालमा लगानी वातावरण सुधारका लागि मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिनुभयो ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्याङ्कन लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ) ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, मन्त्री पुनले संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लान्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को सम्भावित कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना टरेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई दिनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानुनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछाने र विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक बीच शिष्टाचार भेट

0

काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ ।

आज गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा जेर्भोसले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका ठूला जलविद्युत् परियोजनाबाट हुन सक्ने विपद् जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै विस्तृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना र तिनै तहका सरकारका संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले विश्व बैङ्कले सामाजिक संरक्षण, ‘डिजिटलाइजेसन’ तथा विपद् व्यवस्थापन समेतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न पाएकाप्रति खुसी अभिव्यक्त गर्नुभयो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले विश्व बैङ्कले नेपाललाई भूकम्पपश्चात् पुनःनिर्माण, सामाजिक संरक्षण, विपद् व्यवस्थापनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल र विश्व बैङ्कबीच हुने सहकार्यलाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउन विगतमा भए÷गरेका समझदारीपत्र, सम्झौता, प्रतिबद्धता तथा संवादको पुनरावलोकन गर्दै आगामी दिनमा सबल र प्रभावकारी सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री लामिछानेसँग आजै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (युएनएचसिआर) का देशीय प्रतिनिधि क्यारोलिन स्पान्नथबर्माले पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो ।

उपप्रधानतथा गृहमन्त्री लामिछानेले नेपालको शरणार्थी मामिलालाई व्यवस्थित गर्न युएनएचसिआरले विभिन्न समयमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले शरणार्थी मामिलाका सन्दर्भमा आइपर्ने विभिन्न विषयमा परस्पर समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार हुने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

बर्माले मन्त्री लामिछानेलाई बधाई तथा नयाँ कार्यकालको शुभकामना दिँदै लामो समयदेखि युएनएचसिआर र गृह मन्त्रालयबीच शरणार्थी मामिलाका सम्बन्धमा सौहाद्र्रपूर्ण समन्वय र सहकार्य हुँदै आएकामा खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा अझ सबल र प्रभावकारी सहकार्य हुने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।

कृषिमा उद्यमशीलता : कृषक र सरोकारवाला नै अन्योलमा

0

काठमाडौँ । योजनावद्ध प्रयास र धैर्यता गरे कृषिमा उद्यमशील बन्न सकिने सरोकारवालाले बताएका छन् । चितवनमा प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन २०२४ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नेपालमा उद्यमशीलताको विषयमा कृषक र सरोकारवाला नै अन्योलमा रहेको बताएका हुन् ।

चितवनमा व्यावसायिक स्ट्रबेरी खेती गरिरहेका नेपाल एग्रोभाइन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक सुशन देवकोटाले अरुले गरेको सफल कामको कपी गरेर छिटै लाभ कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति नै उद्यमशीलताको बाधक रहेको बताए ।

देवकोटाले नेपालको नीतिगत अवरोधका कारण पनि कृषि उद्यमशीलतामा ढिलासुस्तीको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । विदेशबाट फर्केर कृषिमा लाग्नेका लागि पनि उनको फरक खालको सुझाव छ । ‘सफलता ढिला मात्र हात लाग्छ भनेर नेपाल आउनुपर्छ’ उनले भने, ‘अमेरिका बसेर आउनेले त्यहाँको जस्तो सिस्टम खोजे नआउनुभए हुन्छ ।’

सामाजिक उद्यमशील महिला नेटवर्क (सेवा) की कार्यकारी निर्देशक विष्णुकुमारी नेपाल (आचार्य) ले महिलाले चाहेमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा परिवर्तन सम्भव रहेको बताइन् । छलफलमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘मैले कृषिलाई उद्यम बनाएको छु । शिक्षणमा लामो समय लागेँ, कृषिमा पछि लागेँ । हामीसँग आबद्ध कृषकले धेरै उत्पादन गर्नुहुन्छ ।’

सामाजिक उद्यमशीलताको विकासका लागि नीति निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपालको छ । ‘हामीसँग धेरै साना किसान हुनुहुन्छ । उत्पादनमा सहयोग गर्नेदेखि प्राङ्गारिक उत्पादनको संकलन केन्द्र, आउटलेट नहुँदा बिक्रीमा चुनौती छ’ उनले भनिन् ।

बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहने उनको भनाइ छ । जनज्योति मावि सुर्खेतका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सिग्देलले समाजले कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन गरेर मात्र कृषिमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिने बताए ।

छलफलमा बोल्दै उनले कृषि उद्यममा स्कुले बालबालिकाबाटै लगाउन सकेमा मात्र भोलिका दिनमा उद्यमी जनशक्ति उत्पादन हुने बताए ।

छलफलमा बोल्दै शिक्षिका तथा उद्यमी कमला पराजुली तिवारीले महिलाले उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्षम बन्दै जाने बताइन् । ‘सहकारीको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्दा, आय आर्जन बढ्दै जाँदा परिवार र समाजले सकारात्मक रूपमा लिन थालेको छ’ उनले भनिन् ।

छलफलमा डेलिस डेरीका सह–संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दीप पौडेलले उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न रचनात्मक तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए । सरकारले नीतिगत रूपमा पनि कृषि र खाद्यलाई गम्भीर रूपमा नलिएका कारण पनि यो क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक नहेरिएको उनले गुनासो गरे ।

 

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याइनेछ : मन्त्री गिरी

0

काठमाडौँ : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन्। मन्त्री गिरीले यसका लागि अध्ययन गरिराखेको बताए ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सबैलाई मान्य हुने गरी सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्ने र यसका लागि सबैसँग छलफल र सम्वादबाट नै निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए ।

मागपत्रमा सिफारिस समितिको गठन तथा पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको सवालमा संशोधनको प्रस्ताव समेटिएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्नेलगायत विधेयकको विद्यमान हैसियतका बारेमा जानकारी गराउने रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले सुमन अधिकारीको मुद्दामा गरेको आदेशले निर्दिष्ट गरे अनुरुप कानुन संशोधनको उद्देश्यले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विचाराधीन संशोधन विधेयक संसद्बाट टुङ्गो लागे पश्चात् अविलम्ब आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउने भन्ने रहेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन पश्चात मात्रै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न तथा द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनको छानबिन आयुक्तको मातहतमा मात्रै हुने गरी प्रबन्ध गर्न मागपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

मागपत्रमा संशोधनका विषयमा संसदभित्र र बाहिरका सबै सरोकारवालाको चिन्ता र सरोकारलाई यथासक्य सम्बोधन गरी संसद्बाट विधेयक पारित गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि सहजीकरण गर्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बारेमा जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीको तहबाट प्रारम्भिक छानबिन गर्न पाउने गरी ‘आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध’ सुनिश्चित गर्नका लागि ऐन संशोधन लगायतका विकल्पका बारेमा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श थाली सकेको र परामर्शको निचोडको आधारमा ठोस धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बारेमा जानकारी माग पत्रका उल्लेख छ ।

“विगतमा जे कारणले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ‘डिरेल’ भएको थियो त्यही अवस्था फेरी दोहो¥याउनु बिडम्वनापूर्ण हुन जान्छ”, निगरानी समितिका संयोजक चापागाईंले भन्नुभयो, “क्रमशः वैधता आर्जन गर्दै गएको संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी टुङ्गोमा पुर्याउने कुराले मात्रै समुच्च न्यायिक नजिर तथा सिद्धान्तहरूको पालनालाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ, यस कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ ।” आज महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई भेटेर उक्त टोलीले माग पत्र बुझाएको छ ।

पेट्रोलको मूल्य बढ्यो

0
काठमाडौँ: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ। आज सोमबार बिहानदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर चार रुपैयाँ बढाएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आइतबार ४.७६ रुपैयाँले बढेर आएपछि नेपालमा पनि मृल्य बढाएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट डिजेल र मट्टितेलमा रु. ०.३९, हवाई इन्धनमा रु. ०.३८ र एल.पी. ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर रु.२७.४४ ले घटेर आएकाे छ । मूल्य बढेसँगै पहिलो वर्ग अन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७२.५० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७४ रुपैयाँ पुगेको छ । तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
p

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताका अधिकार : अध्यक्ष लिङ्देन

0

विराटनगर: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्दनेले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताका अधिकार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राप्रपा मोरङद्वारा आज विराटनगरको महेन्द्र चोकमा आयोजित ‘जनजागरण सभा’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष लिङ्देनले अवस्था बदल्न, व्यवस्था बदल्नका लागि सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको स्मरण गराउँदै देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन सङ्घीयता खारेज गरी केन्द्रीय र स्थानीय तहको राज्य संरचना हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा राजालाई स्थापित गर्न र व्यवस्था बदल्न राप्रपासँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै अटेर गर्ने र देश र जनतालाई बन्धक बनाउने कार्य राप्रपाका लागि सह्य नहुने विचार राख्नुभयो । उहाँले अन्य दलले निर्वाचनको सन्दर्भमा मिसन ८४ भनिरहेको अवस्थामा राप्रपा मिसन ८१ मै राज्य शक्तिलाई घुँडा टेकाउन आगामी चैत २७ गते काठमाडौँमा विशाल सभा गर्न लागेको जानकारी गराउँदै अहिले सत्ता साझेदारी र सत्ता स्वार्थका निम्ति देश बन्धक बनेको छ भन्नुुभयो ।

राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले देश बनाउन राजा र राजनीतिक दल मिल्नुपर्ने बिपी विचारमा सबै राजनीतिक दल हिँड्नुपर्ने सुझाव दिँदै राजनीतिक दलका राष्ट्रिय हितका नीतिगत एजेण्डा लागू गराउन इमान्दार बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । राप्रपाका महामन्त्री प्रल्हादप्रसाद साहले सरकारका गलत नीतिले मुलुकको उद्योगधन्दा धराशायी भएको चर्चा गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिन र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उद्योग स्थापना हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राप्रपाका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले नेपालमा बहु दल आएको ३५ वर्ष नाघिसक्दा पनि नेताहरुमा बहुदलीय चरित्र र अभ्यास नदेखिएकाले नेपाली जनता समस्यामा पर्दै गएको बताउनुभयो ।

राप्रपा मोरङका अध्यक्ष गोपाल कटुवालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा दीपा पोखरेलले पनि बोल्नुभएको थियो । यसअघि आजै अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टी सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा नलाग्ने बताउनुभएको थियो । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टीले प्रदेश या संघीयको सरकार निर्माण गर्ने या भत्काउने कुनै पनि खालको चलखेलमा पार्टी सामेल नहुने नीति रहको स्पष्ट पार्नुभयो ।