काठमाडौँ: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व व्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले कुनै निकायबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “प्रस्तावित विधेयक संविधानसँग बाझिएको छैन, संविधानको मूल गति र भावनाअनुरुप नै छ । ऐनमा प्रयोग गरिने शब्द सकेसम्म नेपाली मौलिक भाषासँग तालमेल मिलाइने छ ।”

समितिका सभापति जयन्ती राईले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आएका नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई वैधानिकता प्रदान गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याउन ल्याइएको ऐनलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ पहिलादेखि नै कार्यान्वयनमा रहेकाले संशोधनकारुपमा आएको विधेयकमाथि सांसदको आठ समूहले २८ विषयमा संशोधन हाल्नुभएको छ । उक्त संशोधनमाथि सशोधनकर्तासगँ आजै समितिले राय, सुझाव र परामर्श लिएको थियो ।

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी वातावरण निर्माणका लागि बाधक देखिएका करिब एक दर्जन कानुन आगामी वैशाख तेस्रो साता आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलन अघि नै संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाधक देखिएका कानुनी प्रावधान संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

लगानी वातावरण बनाउन सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

सन् २०२६ भित्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले विकास साझेदार संस्थासँग सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले हालै मात्र बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै उहाँले समितिको सुझावका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्ने बताउनुभयो । विगतमा जस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको तथा नेपालका दुवै छिमेकीे मुलुकले गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तब्य भएको दाबी मन्त्री पुनको थियो । यद्यपि, पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने बताउनुभयो ।

भेटमा आइएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताउनुभयो । नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारीसमेत मन्त्री पुनलाई गराउनुभयो ।

झापा: नेपालले एक दशकयता बङ्गलादेशसँग लगातार व्यापार घाटा बेहोर्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चालु आठ महिनामै रु दुई अर्ब ४३ करोड आठ लाख ९० हजार व्यापार घाटा रहेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच व्यापारका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्गका रुपमा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट भारतको फूलबारी हुँदै बङ्गलादेशको बङ्गलाबन्धु सुख्खा बन्दरगाह छिचोल्ने ५२ किलोमिटरको पारवहनमार्ग प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको त्रिदेशीय समझदारीअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालले यो सोझो पारवहनमार्ग पाएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई मार्गमार्फत हुने व्यापारको अंश निकै कम छ ।

मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता नेपालले बङ्गलादेशसँगको व्यापार कुनै पनि वर्ष सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन ।

चालु आवको आठ महिनामा बङ्गलादेशबाट रु दुई अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ३१ हजार मूल्य बराबरको मालसामान आयात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा बङ्गलादेशतर्फ रु १६ करोड ५६ लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको छ ।
बङ्गलादेशसँग आव २०७९/८० मा रु पाँच अर्ब १८ करोड नौ लाख १३ हजार, आव २०७८/७९ मा रु १० अर्ब ३८ करोड ३० लाख ३५ हजार, आव २०७७/७८ मा रु छ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख एक हजार, आव २०७६/७७ मा रु चार अर्ब २४ लाख आठ हजार, आव २०७५/७६ मा रु दुई अर्ब ४४ करोड ५० लाख ३७ हजार र आव २०७४/७५ मा रु ४५ करोड ५५ लाख ६५ हजार व्यापार घाटा भएको भन्सारको तथ्याङ्क छ ।
यसैगरी, आव २०७३/७४ मा रु दुई अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ८१ हजार र आव २०७१/७२ मा रु एक अर्ब ४० करोड ९७ लाख १३ हजार व्यापार घाटा भएको छ । त्यसअघिका चार वर्ष बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा नाफामा रहेको देखिन्छ ।

आव २०७०/७१ मा आयातको तुलनामा रु ६० करोड ७७ लाख १२ हजार मूल्य बराबरको सामान बङ्गलादेश निर्यात भएको थियो । उक्त आवमा बङ्गलादेशबाट रु एक अर्ब ४८ करोड ९० लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको मालसमान आयात भएको थियो भने नेपालबाट रु दुई अर्ब नौ करोड ६७ लाख ५४ हजार मूल्य बराबरको सामान बङ्गलादेश निर्यात भएको थियो ।

यसैगरी, आव २०६९/७० मा रु ५८ करोठ २७ लाख ४९ हजार, आव २०६८/६९ मा रु एक अर्ब १४ करोड ९० लाख ११ हजार र आव २०६७/६८ मा रु दुई अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ११ हजार व्यापार नाफा भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल क्षेत्रीले बङ्गलादेशमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने विषयमा सरकारले चासो बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । चार वर्षदेखि पूर्वीनाका (स्थलमार्ग)बाट बङ्गलादेशी पर्यटक आगमनमा भारतीय पक्षको नीतिगत अवरोध भइरहेको जनाउँदै उहाँले पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउन सके व्यापारमासमेत चलहपहल बढ्ने बताउनुभयो ।

“कोभिडदेखि काँकरभिठ्ठाबाट बङ्गलादेशी पर्यटक आउन ठप्प भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली अलैँची, अदुवा, इस्कुस, किबी जस्ता कृषि उपजको बङ्गलादेशमा ठूलो माग छ । निर्यात कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेपाली पक्षले छलफल नै चलाएको छैन ।”
—

काठमाडौँ: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क तइयोङबीच आज मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि कोरिया महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालले कृषि, उद्योग र जलविद्युत् विकासका लागि कोरियन अनुभव, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले राजदूत तइयोङसँग नेपालमा पछिल्ला दिनमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलगायत उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा खुलेर सहयोग गर्न कोरिया सरकार एवं निजी क्षेत्रसमेतलाई आग्रह गर्नुभयो ।

आगामी अप्रिल २८–२९ मा आयोजना हुने नेपालको लगानी सम्मेलनमा कोरियाली सरकार तथा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताका लागि सहजीकरण गरिदिन पनि मन्त्री भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कोरियाको व्यापार, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनको कार्यढाँचा स्थापना गर्न समझदारी पत्रको मस्यौदा कोरिया पक्षबाट नेपालले प्राप्त गरी सो मस्यौदामा अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच रहेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा थप प्रगाढ एवं सुमधुर बन्दै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री भण्डारीले जनस्तरमा समेत मित्रता, समझदारी र आपसी सहयोगको निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धको सम्झनास्वरुप ‘एभरेष्टिङ फ्रेन्डसिप’ नेपाल–कोरिया ५०औँ वर्षगाँठ अङ्कित लोगो सार्वजनिक भएकोमा दुःखी व्यक्त गर्नुभयो ।

कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (कोइका)मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा गरेको प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति विकासमा पुर्याएको योगदान नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले अन्तरआबद्धता, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्धलगायतका क्षेत्रमा कोरिया सरकारसँग साझेदारी बिस्तारमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

हालैका वर्षहरूमा दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनेको र नेपाली युवाका लागि रोजगारीका अवसर तथा कोरियाको आर्थिक विकासमा नेपाली श्रमशक्तिको प्रयोगबाट दुवै देशले लाभ लिने अवस्थाको सिर्जना भएको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

पछिल्लो समयमा केही कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी बिस्तार गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले लगानीका क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच अपेक्षित रूपमा सहकार्य बिस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले आगामी दिनमा नेपालमा कोरियाली लगानी थप बिस्तार भई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि हुँदै जानेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गणतन्त्र कोरियाले नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकलाई सामान्य ग्राह्यता प्रणालीमार्फत शून्य भन्सार महसुलसहितको सहज बजार पहुँचको सुविधा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति पश्चात समेत सो सुविधाको निरन्तरताका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्र लक्षित प्राविधिक सहायता बिस्तारका लागिसमेत मन्त्री भण्डारीले राजदूत तइयोङसित अनुरोध गर्नुभयो ।

सो अवसरमा राजदूत तइयोङले कोरियाली लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न धेरै इच्छा देखाएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्री भण्डारीसित आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्र पहिल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

राजदूत तइयोङले मझौला उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न कोरिया सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सवारी साधनका पार्टपुर्जा ल्याउँदा र यहीँ ‘एसेम्बल’ गर्दा उही मूल्य पर्न जाने भएकाले भन्सार दर सहुलियत हुनुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले ‘मेड इन नेपाल’प्रति कोरियाली जनता अति प्रभावित रहेकाले नेपाली मालसमानको निर्यातमा सघाउन कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी गराउनुभयो । कोरिया सरकारले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियत सन् २०२६ पछि पनि प्राप्त गर्ने वातावरणका लागि कोरिया सरकारको अर्थ मन्त्रलयमा आफूले कुरा गर्ने उहाँले सो अवसरमा बताउनुभयो ।

इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पुगेका कामदारलाई कोरिया सरकारले दक्ष सीप सिकाएर उनीहरुलाई नेपाल फर्केपछि उत्पादनसित जोड्न सकिने राजदूत तइयोङको भनाइ थियो ।

कञ्चनपुर:  शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी योजना बनाई कार्यान्वयनमा नल्याउने सामुदायिक वनहरूको सेवा सुविधामा रोक लगाइएको छ । नगरपालिकाको वडा नं ८ कार्यालयले डढेलो नियन्त्रणको योजना बनाई कार्यान्वयनमा नल्याउने सामुदायिक वनको सेवा सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

डढेलो लागेर हुने क्षति घटाउन सामुदायिक वनलाई जिम्मेवार बनाउन वडा कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । “सुक्खायामका बेला हुरी चल्ने क्रमसँगै वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोका कारण सामुदायिक वनका पदाधिकारीको हेलचक्रयाइँले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ”, वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महराले भन्नुभयो, “डढेलोका कारण लाखौँको काठ खरानी हुन्छ, जीवजन्तुको बासस्थान मासिन्छ ।” उहाँका अनुसार डढेलोले चुरे र यससँगै जोडिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा जैविक विविधता र वन पैदावारमा पनि क्षति हुँदै आएको छ । वडाअन्तर्गत पर्ने सुनदेवी महिला सामुदायिक वन, भगवती सामुदायिक वन, वैजनाथ सामुदायिक वन, कालिका सामुदायिक वन, प्रगति सामुदायिक वन र बैजनाथ धार्मिक वन उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरी डढेलो रोकथामका लागि योजना बनाई पदाधिकारीसहित उपभोक्त टोलीलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष महराले बताउनुभयो । “डढेलोका कारण सामुदायिक वनमा क्षति हुन नदिन आवश्यक जनशक्ति, यन्त्र, उपकरण, उपलव्ध स्रोतसाधन परिचालन गर्न भनेका छौँ”, दुई दिनभित्र वडा कार्यालयमा योजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।

पालिकाको पत्रको अवज्ञा गरी डढेलो नियन्त्रणको व्यवस्था नमिलाएको पाइएमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना, विधान नवीकरण सिफारिसमा रोक लगाउनेसँगै काठ बिक्रीमा रोहबर नहुने र वडाबाट उपलव्ध हुने वातावरणसम्बन्धी सेवा उपलव्ध नगराइने वडाध्यक्ष महराले बताउनुभयो ।

भजनी (कैलाली): पैसा कमाउन जागिर गर्नैपर्छ वा विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नं ५ का उद्यमी एन्जिल चौधरीले गलत साबित गर्नुभएको छ । व्यावसायिक च्याउखेतीमा लाग्नुभएका चौधरीले गाउँमा नमुना किसानको परिचय बनाउनुभएको छ । विसं २०७६ मा सुरु गरेको च्याउखेतीले उहाँलाई सफल किसान बनाएको छ ।

उहाँले व्यवसायलाई बढाउँदै लैजानुभएको छ । “मैले सिजनअनुसार छ किसिमका च्याउको खेती गर्दै आएको छु, बेमौसममा उत्पादन भएको च्याउले बजारको मागलाई पूरा गर्न सकिएको छैन । उत्पादन भएको च्याउ बिक्रीका लागि बजार पुग्नै पर्दैन । घरबाटै सबै बिक्री हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । चौधरीले हिउँदमा कन्यालगायत प्रजातिको च्याउ उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । गर्मीमा ब्लुक्याप, पिङ्की च्याउ उत्पादन गर्दै आएका उहाँले बर्खामा दुधेच्याउ लगाउँदै आउनुभएको छ ।

लगानीका हिसाबले तेब्बरभन्दा बढी आम्दानी लिन सकिने व्यवसायबाट वार्षिक रु सात लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “लगानीको तुलनामा आम्दानी अधिक छ । त्यसैले व्यवसाय विस्तार गरेको छु”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि व्यवसायमा जोडेर काम गरिरहेको छु ।” उहाँले च्याउखेतीमात्रै नभई बेमौसमी तरकारीखेती र तरकारीको बेर्ना पनि उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । अहिले उहाँको तरकारी बारीमा बेमौसमी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । “च्याउखेतीबाट बचेको समय बेमौसमी तरकारीमा लगाउने गरेको छु । तरकारीका बेर्नाबाट पनि प्रशस्त आम्दानी हुन्छ, तरकारी र तरकारीको बेर्नाबाट वार्षिक रु चारदेखि पाँच लाख आम्दानी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट बीउमा अनुदान पाउनुभएका उहाँलाई गाउँपालिकाले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । जानकी गाउँपालिका–४ कञ्चनपुरका श्रीराम कठरिया २०७२ सालदेखि च्याउखेतीमा हुनुहुन्छ । उहाँले च्याउखेतीमा करिब रु ५० लाख लगानी गरिसक्नुभएको छ । व्यवसायबाट अहिलेसम्म भएको आम्दानी उहाँले व्यवसाय वृद्धिमा नै लगाउनुभएको छ । “मैले नौ वर्ष गरेको आम्दानी यही व्यवसायमा भएको लगानी हो । करिब रु ५० लाख लगानी भइसकेको छ, आजसम्म भएको आम्दानी लगानीमा सकियो । अबको आम्दानी बचतमा जान्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । च्याउखेतीका लागि उहाँले एसी प्लान्ट जोड्नुभएको छ ।

जहाँ एकैपटक एक हजारभन्दा बढी च्याउ राख्न मिल्छ । च्याउखेतीसँगै केरा, तरकारी र मकैखेती गर्दै आउनुभएका कठरिया अहिले सबै छाडेर च्याउ उत्पादनमा व्यस्त हुनुभएको छ । उहाँले गाउँका अन्य युवालाई पनि व्यावसायिक खेतीका निम्ति प्रेरित गर्दै आउनुभएको छ । जानकी गाउँपालिकाकै ममता चौधरीले स्नातक तहको अध्ययनसँगै च्याउखेती सुरु गर्नुभयो । पढ्दै खेतीमा लाग्नुुभएकी उहाँलाई एन्जिल चौधरीले सिकाउनुभएको थियो । साथीहरूबाट सिकेको ज्ञानसँगसँगै स्नातक तहको अध्ययन सक्नुभयो भने व्यवसायलाई विस्तार गर्दै त्यसको निरन्तरतामा लाग्नुभयो ।

परिवारको दबाबले एक वर्ष कानुन पढ्न धनगढीमा बिताउनुभएकी ममतालाई व्यवसायबाट हुने गरेको मनग्य आम्दानीले धनगढीबाट घर फिर्ता गर्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब स्नातकोत्तर गर्छु । व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिनेछु ।” बाह्र महिना च्याउ उत्पादनमा लाग्नुभएकी उहाँले ठूलो धनराशि लगानी गर्नुभएको छैन । यो वर्ष रु एक लाख लगानी गरेको उहाँको च्याउ खेतीबाट रु छ लाख आम्दानी भएको छ । “च्याउखेतीमा खासै लगानी छैन । त्यही प्लास्टिक र पराल हो चाहिने, पराल आफैँसँग हुन्छ प्लास्टिक किन्नुपर्छ । लगानीभन्दा आम्दानी तेब्बर छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँको पाँचजना परिवारका पाँच जना च्याउखेतीमा नै व्यस्त छन् ।

खोटाङ: निर्माणको क्रममा ढलेको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाको बाईटार र उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका–१० सोरुङछबिसेको चिपटार जोड्ने झोलुङ्गे पुलको टावर ठड्याइएको छ ।

पुलको उदयपुरतर्फको निर्माणाधीन टावर २०७९ चैत १० गते ढलेको थियो । निर्माण कम्पनी नेपाल फूलबारी–स्वर्णीम–अन्सुमन जेभीले पुलको टावर हालै ठड्याएको हो । स्थानीयको निरन्तरको दबाबपछि उक्त कम्पनीले गत फागुन २९ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । टावर ढलेयता पुलको काम रोकिएको थियो ।

निर्माण कम्पनीलाई प्रदेश सांसद भूपेन्द्र राईलगायत स्थानीयले पूर्वाधार विकास कार्यालय गाईघाट र निर्माण व्यवसायीलाई अविलम्ब काम थाल्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय गाईघाटमार्फत उपलव्ध गराएको रु तीन करोड ५० लाखमा पुल निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।

झोलुङ्गे तथा पक्की पुल अभावमा साविकको डिकुवा–३ बाईटार र बलुई तथा साविकको डिकुवा–२ टारगाउँका एक सय १० परिवार डुङ्गा चढेर नदी वारपार गर्न बाध्य छन् । उदयपुरको कटारीबजार डिकुवा र बाहुनीडाँडाका स्थानीयको दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो ।

बेनी (म्याग्दी): म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ग्रामीण भेगमा म्याद गुज्रेका खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री भएको भेटिएपछि तिनलाई जफत गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सोमबार अन्नपूर्ण–६ घार र खिवाङ क्षेत्रका पसलहरूमा अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रेका सामान बिक्री भएको पाएपछि ती जफत गरेको हो ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक दिवाकुमारी तिलिजा पुनको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका कर्मचारी, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, प्रहरी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ अन्नपूर्ण इकाईका प्रतिनिधि, पत्रकारलगायत संलग्न टोलीले घार र खिवाङ क्षेत्रका पसलको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन टोलीले उपभोगको म्याद नाघेका खाने तेल, मैदा, सुजी, मसला, चियापत्ति, चाउचाउ, बिस्कुट, कोक, फेन्टा, स्प्राइट, बियरलगायत रु ७५ हजारभन्दा बढीका खाद्य र पेय पदार्थ जफत गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । उपाध्यक्ष पुनका अनुसार मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र व्यक्तिगत खाता नम्बर (प्यान) नलिइकन व्यवसाय सञ्चालन गरेका तथा अनुमतिबिना मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गरेकाहरूलाई सचेत गराइएको छ ।