काठमाडौँ: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत पु¥याउनु असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

उक्त रिट निवेदनमा यही चैत २५ गते अधिकारीले जालझेल गरी दूषित तबरले दाबी पत्र पेश गर्नुभएको र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिने आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पु¥याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । उक्त विवादको सुनुवाइ बुधबार हुनेछ ।

यसअघि, कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) ले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध सोही आधारको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालले सभामुखको मत जोड्न नपाउने आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौँ: उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।

साझा यातायातले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि सञ्चालनमा ल्याएको ‘चार्जिङ स्टेसन’को शुभारम्भ गर्दै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

करिब चार वर्ष अगाडि आफू मन्त्री हुँदा साझा यातायातलाई विद्युतीय बसको पूर्वाधार तथा सञ्चालनका लागि रु तीन अर्ब निकासा गरेको गर्दै मन्त्री महासेठले पछिल्लो समय कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनअन्तर्गत रहेको साझा यातायातले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफ्नो क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग सहकार्यका साथै लगानी वृद्धि गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङले प्राविधरणले निर्माण गरेको करिब चार सय चार्जिङ स्टेशनबाट रु दुई करोडको विद्युत् खपत हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले संस्थाको बिजुली बस थप्ने कार्य योजना तथा प्रगतिको जानकारी दिँदै उक्त स्थलमा १.१ मेगावाट विद्युत् खपत हुने २४ चार्जिङ पोइन्ट निर्माण गरिएको बताउनुभयो । देशभर एक हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा छन् ।

कीर्तिपुर (काठमाडौँ): त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालयबीच अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य आदानप्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराल तथा बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालय परिषद्का अध्यक्ष प्राध्यापक डा वाङ डिङह्वाबीच यससम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भयो ।

सम्झौताअनुसार त्रिवि र बेइजिङ्ग फरेन स्टडिजबीच विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा शैक्षिक प्रशासनका अधिकारी एकअर्कोमा आदानप्रदान गर्नेछन् । दुवै विश्वविद्यालयले आवश्यक ठानेका क्षेत्रमा संयुक्त अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने तथा शैक्षिक सामग्री तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै विश्वविद्यालयबीच थप गृहकार्य गरिने, सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी आर्थिक पक्षमा छुटै परामर्श गरिने तथा सम्झौताले नसमेटेका पक्षमा थप परामर्श गरी छुटै सम्झौता गर्न सकिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको रहने र दुवै पक्षको लिखित सहमतिपछि नवीकरण हुनेछ ।

त्यसअवसरमा बेइजिङ्ग फरेन स्टडिज विश्वविद्यालय परिषद्का अध्यक्ष प्राध्यापक डा डिङह्वाले सम्झौताले दुई विश्वविद्यालयबीच मात्र नभई नेपाल र चीनबीचकै दौत्यसम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको बताउनुभयो । विश्वका एक सय ८५ देशका प्रमुख विश्वविद्यालयसँग बेइजिङ फरेन स्टडिजले यसप्रकारको सम्झौता गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राध्यापक डा डिङह्वाले दुवै विश्वविद्यालयबीच गहन सहकार्यका लागि दुवैका भाषा विभागबीच प्राज्ञिक ज्ञानको आदानप्रदान सुरु गरिनुपर्ने र एकअर्काको देशमा प्रत्यक्ष भ्रमणसमेत पनि सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत दुवै विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्रिवि उपकुलपति बरालले दुई विश्वविद्यालयबीच आ–आफ्नो देशका मौलिक र परम्परागत ज्ञानको आदानप्रदान, नेपाल–चीनबीच सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात् हिमाली भेगको प्राज्ञिक अध्ययन र हिमाली क्षेत्रमा प्रख्यात उपचार पद्धति आम्चीको थप बिस्तारका लागि प्रयत्न गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्रिविको मानविकी संकायका डिन प्राध्यापक डा कुशुम शाक्यले बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालय र त्रिविबीच भएको सम्भौता अक्षरशः लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा बेइजिङ फरेन स्टडिज विश्वविद्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष डिङह्वा, एसियाली तथा अफ्रिकी अध्ययन स्कुलका अध्यक्ष छू ए, निर्देशक हे जेङ्ग र त्रिविस्थित स्कुल अफ एसियन स्टडिजका निर्देशक जिङ्ग युन(इन्दिर)लगायतको उपस्थिति थियो ।

चौतारा (सिन्धुपाल्चोक): चीन सरकारको सहयोगमा चौतारा अस्पताल पुनःनिर्माण भएसँगै सिन्धुपाल्चोकका नागरिकले अब भरपर्दो उपचार गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सदरमुकाम चौतारामा ३९ शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण भएपछि उपचारका निम्ति अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।

भूकम्पले भग्नावशेषमा परिणत भएको अस्पताल भवन छ करोड १० लाख चिनियाँ युआनमा निर्माण पूरा भएको ‘चाइना एड सिन्धुपाल्चोक हस्पिटल रिकभर प्रजेक्ट इन नेपाल’का प्रमुख गुओ बाओचेङले राससलाई बताउनुभयो । चाइना चियुयान इन्जनियर कर्पोरेसन र सियान सिफाङ कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन कम्पनी लिमिटेडको मुख्य व्यवस्थापनमा चिनियाँ कम्पनी हेवेई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले उक्त भवन तयार पारेको हो ।

अस्पताल भवनको भुइँतलामा फार्मेसी, दर्ता शाखा, परामर्श कक्ष, फिजियोथेरापी , पोषण, भान्सा, बहिरङ्ग बिरामी कक्ष, बालबालिका कक्ष, प्रयोगशाला, आकस्मिक कक्ष, नर्सिङ स्टेशन, ड्रेसिङ रुम, एक्सरे र भिडियो एक्सरे कक्ष तयार भएका छन् । त्यसैगरी, भ्याक्सिनेसन सेन्टर, पुलिस अफिस फायर कन्ट्रोल सेन्टर, क्षयरोग र एड्स उपचार कक्ष तयार भएका छन् । भुइँतलामै चार सय ५० केभीको जेनेरेटर र ‘मेडकिल वेस्ट वाटर प्रोसेसिङ’ उपकरण जडान गरिएका छन् ।
–––

जुम्ला: जिल्लाकोे डिल्लीचौर जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । विद्युत् उत्पादनका निम्ति जल प्रवाह हुने नहर पहिरोले भत्काएपछि बिजुली आपूर्ति बन्द भएको हो ।

पच्चीस मिटर नहर पहिरोले भत्काएको छ । विद्युत् सहकारीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर बुढाले भन्नुभयो, “गत असारमा पहिरो गएपछि नहर चर्किएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै नहर मर्मतको पहल भएको हो ।” समयमै मर्मत नभएपछि यहीँ २४ चैतदेखि पूर्ण रूपमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

भत्केको नहर मर्मत गर्न रु छ लाख बजेट आवश्यक पर्ने प्राविधिकले बताएका अध्यक्ष बुढाले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् अवरुद्ध हुँदा पातारासी पालिकाका–४, ५ र ६ वडाका करिब आठ सय घर विद्युत् सेवाबाट वञ्चित भएका छन्भने गाउँपालिका, वडासहित अन्य सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या भएको छ ।

डिल्लीचौर विद्युत् आयोजनाको नहर मर्मत गर्न पालिकाबाट रु तीन लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तत्काल नहर मर्मत गरेर विद्युत् आपूर्तिको पहल थालिएको पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराले बताउनुभयो ।
–––

गण्डकी: शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड पोखरा कार्यालयका अनुसार आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि छ लाख आठ हजार छ सय २८ थान पुस्तक बिक्री भइसकेको छन् ।

हिमालपारिका जिल्ला मुस्ताङ, मनाङसहित सबै जिल्लामा स्थानीय विक्रेतामार्फत पाठ्यपुस्तक पु¥याइएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख शिवविलास पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका १० जिल्लामा पोखरा र नवलपुरमा भरतपुर कार्यालयबाट पुस्तक बिक्री हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

“माग भएजति पाठ्यपुस्तक पठाइसकेका छौँ, हामीसँग पाठ्यपुस्तक पर्याप्त छन्”, निमित्त प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “यस वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा पुस्तक ढुवानी भएको छ ।”

महोत्तरी: जिल्लाको मटिहानी–८ स्थित एक उद्योगमा गए राति आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ । मटिहानीबजारमा सञ्चालित दुःखमोचन ठाकुरको भरत फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा रु ३५ लाखभन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको हो । सोमबार राति १० बजे आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । आगलागीबाट फर्निचर र उद्योगका कच्चा पदार्थ क्षति भएको छ । आगो मटिहानी नगरपालिकाको वारुणयन्त्र, स्थानीय बासिन्दा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीको सहयोगमा निभाइएको थियो ।

काठमाडौं। न्यूजिल्याण्डले भिसा नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको छ। विदेशबाट न्यूजिल्याण्डमा आउनेहरुको संख्या अस्थिर रहेको भन्दै भाषा र सीप मापदण्डहरू थपेर भिसाको नियम कडा गर्ने घोषणा गरिएको छ।

एक्रेडिटेड इम्प्लोयर वर्कर भिसा योजनामा नयाँ नियम तत्कालदेखि लागू हुने गरिको अध्यागमन मन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डले घोषणा गरेकी छन्। २०२३ मा न्यूजील्याण्डमा एक लाख ७३ हजार बसाइँ सरेका थिए।

मन्त्री स्ट्यानफोर्डले न्यूजील्याण्डका नागरिकलाई कामको कमि हुने देखिएपछि नयाँ नियम ल्याइएको स्पष्ट गरेकी छन्। उनले न्यूजील्याण्डका मानिसहरूलाई सीपको अभाव नभएको कामको लागि लाइनको अगाडि राखिएको बताएकी छन्।

वर्कर भिसा योजनामा भएका परिवर्तनहरूमा अंग्रेजीको न्यूनतम मानक, कार्य अनुभव वा योग्यताको रूपमा नयाँ न्यूनतम सीपको आवश्यकता, र अधिकतम निरन्तर बसाइलाई तीन वर्षसम्म घटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

रोजगारदाताहरूले उनीहरूलाई काममा राख्नु अघि आप्रवासीहरूले यी आवश्यकताहरू पूरा गर्छन् भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ, र आप्रवासीहरूलाई प्रस्ताव गर्नु अघि कुनै पनि ‘उपयुक्त र उपलब्ध न्यूजील्याण्डरँ ले कामको लागि आवेदन दिएको छैन भनेर घोषणा गर्न आवश्यक हुने नियम बनाइएको छ।

उनीहरूले कम्तिमा २१ दिनको लागि जागिरको पोस्टिङको विज्ञापन पनि गर्नुपर्छ र आवेदन दिएका कुनै पनि न्युजील्यान्डरहरूलाई किन काममा राखिएको छैन भन्ने घोषणा गर्नुपर्छ।

यातायात र हेरचाह क्षेत्रहरूमा केही कामलाई यी नयाँ नियमबाट छुट दिइएको बताइएको छ ।