काठमाडौँ: यहाँ जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) प्रवर्द्धनका लागि ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पिपिपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद-अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।

नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पिपिपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पिपिपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभासम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् ।

यस सहकार्यले नेपालमा पिपिपीसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै तथा पिपिपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले बताउनुभयो ।

“यस समझदारीले पिपिपीका क्षेत्रमा लामो अनुभव, अनुसन्धान र व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरेको र विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएको वापसँग सहकार्यको ढोका खुलेको छ”, उपाध्यायले भन्नुभयो ।

वापका अध्यक्ष जियाद-अलेक्जेण्डर हायकले पिपिपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवं स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालमा पिपिपीले रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताउनुभयो ।
स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पिपिपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवद्र्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो । त्यस्तै, नाप नेपालका पिपिपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो ।

आजै, साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी रु १० करोड बराबरको सम्झौता भएको छ ।

गोरखा : भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न निर्माण थालिएको गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५, लामाचौरस्थित एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ ।

धाँजो फाँटेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बस्तीमा २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले थप क्षति पुगेपछि रिठ्ठेपानी, धरमपानी, पाण्डेगाउँ, डाँडागाउँ र नयाँबस्तीका भूकम्पपीडितलाई पुनःस्थापना गर्न सुरु गरेको झण्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म बस्ती निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीयकै पहलमा २०७३ पुसदेखि लामाचौरमा बस्ती निर्माण थालिएको भए पनि बजेटको अभावमा काम सम्पन्न हुन नसकेको एकीकृत मिलनबस्ती पुनःनिर्माण तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले उपलब्ध गराउने रु तीन लाख अनुदानसहित अपुग रकम घरधनीबाट पनि सङ्कलन गर्ने र केही आर्थिक सहयोग जुटाएर बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने भएपछि ऋण नै खोजेर काम थाल्नुपर्ने बाध्यता भयो, अहिले ऋण पनि बढ्दै गएको छ, बस्ती निर्माण पनि सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।”

बस्ती निर्माण गर्न लामाचौरमा एक सय पाँच रोपनी जमिनमा प्रतिपरिवारलाई करिब ६ आना जग्गा पुग्ने गरी एक सय ३८ घर निर्माण थालिएको थियो । “निर्माण थालिएकामध्ये ९० घर निर्माण भइसकेका छन्”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पचास घरमा अहिले स्थानीय बस्न थालिसकेका छन् ।” उहाँले बाँकी रहेका घर निर्माणकै प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

कतिपय घरधनीबाट प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम प्राप्त हुन नसक्दा पनि समस्या भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । “निर्माण हुन बाँकीमध्ये केहीको अन्यत्रै घर भएकाले एकीकृत मिलन बस्तीमा घर बनाउन नचाहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल केही घर नबनाई नहुने अवस्था छ, बजेट नहुँदा समस्या भएको छ ।”

घरधनीले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम उठे ऋण तिर्न नसके पनि तत्काल बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका बाँकी घर बनाउन सकिने समितिले जनाएको छ । उहाँले बाँकी रहेका घर निर्माण गर्न आर्थिक स्रोतको खोजी भइरहेको बताउनुभयो ।

“घर निर्माण गर्न तत्काल बजेट प्राप्त हुने अवस्था देखिएन,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अन्यत्रबाट भए पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्छ की भनेर लागिपरेका छौँ ।” बस्तीमा प्रत्येक परिवारका लागि चार कोठाको दुईतला भएको घर निर्माण गरिएको छ । एउटा घर निर्माण गर्दा करिब रु ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च भएको समितिले जनाएको छ । बस्तीभित्र विद्युत, सडक, खानेपानी तथा ढल निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् । तीस वटा घर ‘अक्सफाम’ नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएका हुन् ।

म्याग्दी: म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घरमा आइतबार उच्च गतिको विद्युत् प्रवाह हुँदा ६० घरमा क्षति पुगेको छ ।

उच्च गतिको विद्युत् प्रवाह हुँदा घारको ओडारे, भुवानीथान, भुन्या, इदार र बिरौटा टोलका केही घरमा क्षति भएको हो । विद्युत्को मुख्य र वितरण लाइन हावाले छोएपछि उच्च गतिको विद्युत् प्रवाह भएर स्थानीयवासीका घरमा जडान गरिएका मिटरबक्स, टेलिभिजन, कम्प्युटर, फ्रिज, मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणमा क्षति पुुगेको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

भुन्या टोलका जितबहादुर बरुवालको पसल जलेर रु १० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । उहाँले भन्नुुभयो, “वडाका जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोलीले ६० घरमा क्षति पुगेको विवरण सङ्कलन गरेको छ ।”

पाँच कुटानीपिसानी मिल र घरमा राखिएको मिटरबक्स जलेर क्षति भएको छ । पाँच जना करेन्ट लागेर सामान्य घाइते भएका छन् । एक जनालाई उपचारका लागि बेनी अस्पताल पठाइएको वडाध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रले विद्युत् सर्ट हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले लाइन बन्द गरिएको र मर्मतका लागि सोमबार बिहानै प्राविधिक टोली पठाउने बताउनुुभयो ।

घार, शिख र घोडेपानी क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । घारको मुक्तिमार्ग माविका प्रधानाध्यापक ठगराज बरुवालले विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण र वितरण लाइन मर्मत नगर्दा क्षति बेहोर्नुका साथै विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताउनुभयो ।

सिरहा: सिरहाको लहानमा आयोजित सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयको मधेस प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा सरोकारवालाले पठन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सतही अध्ययनका आधारमा धारणा बनाउनेको जमात बलियो बनेको भन्दै किताव पढ्ने बानी र गहिरो अध्ययन गर्ने बानी हराउँदै गएकामा सम्मेलनका वक्ताले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले पुस्तकालयमा पठनपाठन गर्न जाने पठन संस्कृति हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै पठन संस्कृतिको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“पुस्ताकलयमा गएर पढ्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ । युवापुस्ता विभिन्न प्रकारका कुलत र दुव्र्यसनमा आकर्षित भएका छन्”, सांसद यादवले भन्नुभयो, “युवालाई चेतना अभिवृद्धि गरी पठन संस्कृतिको विकास नगर्दासम्म सामाजिक विकास गर्न असम्भव छ ।” सांसद यादवले मधेस प्रदेशमा साक्षरता दर कम हुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले शिक्षामा प्रसस्त लगानी र उचित वातावरण तयार गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले मधेसमा पुस्तकालय निर्माणको आवश्यकता भएको जिकिर गर्दै त्यसका लागि आफू लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले पठन संस्कृतिको विकास गरेर मात्रै सामाजिक विकास गरी समृद्धिको दिशा देखाउन सकिने बताउनुभयो ।

नेपाल सामुदायिक पुस्तकालयका महासचिव राजेन्द्र पाण्डे, नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौला, जे एस मुरारका क्याम्पस लहानका उपप्राध्यापक जितेन्द्रदेव चौधरीलगायतले समाज विकासको जग नै शिक्षा भएको उल्लेख गर्दै पठन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

फिक्कल (इलाम): प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नं २ मा भएको उपनिर्वाचनमा हालसम्म २० हजार पाँच सय ३६ मत गणना भइसकेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार सुहाङ नेम्बाङले मतान्तर बढाउँदै लैजानुभएको छ ।

हालसम्मको मत गणनाअनुसार नेम्बाङले आठ हजार आठ सय ९८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्का ६ हजार दुई सय ८२ मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार डेकन्द्रसिंह लिम्बू थेगिमले चार हजार ६ सय ३४ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले एक हजार तीन सय पाँच मत प्राप्त गर्नुभएको छ । अहिले माङसेबुङ गाउँपालिका–१ को मतगणना भइरहेको छ ।

इलाम–२ मा फाकफोकथुम गाउँपालिकाका सबै सात वटा वडा, चुलाचुली र माङसेबुङ गाउँपालिकाका सबै छ÷छ वडा, माई नगरपालिकाका ६, ७ र ८ वडा, देउमाई नगरपालिकाका सबै नौ वडा र इलाम नगरपालिकाका ११ वडा (१० बाहेक) गरी ४२ वडा पर्दछन् ।

एक लाख १५ हजार आठ सय ८९ मतदाता रहेको सो क्षेत्रमा ६९ हजार दुई सय ८७ जनाले मतदान गरेका थिए । उपनिर्वाचनमा १२ राजनीतिक दल र सात स्वतन्त्रसहित १९ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रमा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्बाङ ३० हजार २० मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले २९ हजार नौ सय ६ मत ल्याउनुभएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसका खड्का तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समेत साझा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले खड्का एक्लै चुनाव लड्दा एमालेका नेम्बाङलाई भने माओवादी केन्द्र, नेकपा र नेपाल परिवार दलको समर्थन रहेको छ ।

काठमाडौँ । उपनिर्वाचन अन्तर्गत इलाम २ मा जारी मतगणनाको पछिल्लो मतपरिणामअनुसार एमालेका सुहाङ्ग नेम्बाङ्गले अग्रता लिएका छन्।

नेम्वाङले १ हजार १ मतको अग्रता बनाएका छन्।
उनले ३७८३ मत पाउँदा कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्काले २७८२ मत पाएका छन् ।
यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बुले ७८४ मत पाएका छन् भने रास्वपाका मिलन लिम्बुले ५६१ पाएका छन् ।

बझाङ । बझाङ क्षेत्र १ मा भएको उपनिर्वाचनको करिब ९ हजार मतगणना हुँदा एमालेले अग्रता कायमै राखेको छ।
एमालेका दमनबहादुर भण्डारीले ३ हजार १८७ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने उनलाई नेपाली कांग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहले २ हजार ५६५ मत ल्याउँदै पछ्याइरहेका छन् ।

तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकबहादुर बुढाले १ हजार ८१० मत ल्याएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले १ हजार २१ मत ल्याएका छन् ।

लेखनाथ (कास्की): पोखरा-८ निवासी क्रान्ति अधिकारीको कौसीमा उत्पादन भएको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्छ । उहाँ सफल कौसी खेती किसानको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।

व्यापारको सिलसिलामा चितवनबाट पोखरा आउनुभएका अधिकारी परिवारले पोखरा–८ स्थित सिमलचौरमा पाँच आना जग्गामा घर बनाउनुभयो । तरकारी लगाउने ठाउँ नभएपछि उहाँले पाँच वर्षअघिदेखि कौसीमा तरकारी लगाउन सुरु गर्नुभयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, “यतिबेला मेरो घरको कौसीमा गोलभेडा, बन्दा, घिरौँला, काँक्रो, लौका जस्ता तरकारी फलेका छन् । ती तरकारीले परिवारलाई खान पुग्छ, मेरो भान्छामा खाने ८० प्रतिशत तरकारी कौसी कै उत्पादनले पुग्छ ।”

पोखराका ३३ वडामध्ये सहरी क्षेत्रका १७ वटा वडामा पोखरा महानगरपालिकाले दुई वर्षयता कौसी तथा करेसाबारी तरकारी खेतीलाई अनुदान दिने गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका र नेपाल विकास समाज कास्कीले यही वैशाख १५ गतेदेखि तीन दिने घरेलु फोहर व्यवस्थापनका लागि कम्पोष्टिङ, करेसाबारी तथा कौसी खेतीसम्बन्धी प्रशिक्षक-प्रशिक्षण तालिम आयोजना गरेको छ ।

करेसाबारी तथा कौसी खेती सम्बन्धी उक्त तालिममा पोखराका पाँच वडाका ३० महिला सहभागी छन् । तालिममा सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुँदै पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले कौसीकै तरकारीबाट आत्मनिर्भर हुँदा गृहिणीहरुलाई उत्साह मिल्ने बताउनुभयो ।

सहर बजारमा पर्याप्त जग्गा नहुँदा कौसीमा तरकारी लगाउने अभियानले यतिबेला पोखरामा तीव्रता पाएको बताउनुहुँदै उपप्रमुख गुरुङले घरको भान्छामा खेर गएको फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाएर प्रयोग गर्दा फोहोर व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो । “मेहनेतसाथ उत्पादन गरेको तरकारी आफूले खाँदा आनन्द आउँछ”, उपप्रमुख गुरुङले भन्नुभयो, “तरकारी किन्दा हुने खर्च पनि बचत हुन्छ ।”

पोखरा-५ जिरो किलोमिटर निवासी दुर्गा अधिकारीले २० वर्षदेखि करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । दुई वर्षअघि घरको तला थपेपछि करेसाबारीमा घरको ओझेलले तरकारी हुन छाड्यो । विकल्पमा उहाँले कौसी खेती सुरु गर्नुभयो । अहिले करेसाबारीमा हुने भन्दा बढी तरकारी उत्पादन उहाँको कौसीमा हुने गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले केही वर्षदेखि पोखराको सहरी क्षेत्रमा कौसी तथा करेसाबारी खेतीबाट वार्षिक रु २४ देखि २५ करोडको तरकारी उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पोखराको सहरी क्षेत्रमा ३५ हजार परिवारले कौसी तथा करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

कौसी खेतीलाई बढवा दिन पोखरा महानगरपालिकाले वडा–वडामा कृषि सञ्जाल गठन गरेको छ । तालिममा कौसी खेती कृषकले आ-आफ्ना अनुभव साटेका छन् ।

महानगरले कौसीखेती गर्ने किसानलाई मल प्रविधि, बिरुवा, गमला, कोकोपिट, कम्पोष्ट विन लगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पेसागत वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तामाथि कुनै प्रकारको निराधार एवं आपत्तिजनक लाञ्छना लगाउने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।

मुद्दाका विषयमा विभिन्न सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पेसागत वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तामाथि कुनै प्रकारको निराधार एवं आपत्तिजनक लाञ्छना लगाउने कार्य जो कसैबाट भए पनि निन्दनीय हुने सर्वोच्च बारले जनाएको हो ।

सर्वोच्च बारका सचिव श्यामकुमार खत्रीले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुन व्यवसायमाथि आँच आउने गरी कोही कसैबाट हुने कुनै क्रियाकलाप सह्य नहुने र त्यसविरुद्ध बारले अग्रमोर्चामा रही स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीको हकहितको रक्षार्थ एकजुट भएर लड्ने सम्बन्धित सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।”

यही वैशाख १४ गते सिधाकुरा डट कमबाट प्रकाशित तथा प्रसारित अडियो सम्बन्धमा सही, सत्य, तथ्य कुरा तुरुन्त छानबिन गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि तुरुन्तै कारबाही गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च बारले सर्वोच्च अदालतको संस्थागत धारणा तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने भनी जोड्दार रुपमा माग गरेको छ ।