मुग्लिन (चितवन): चितवनमा ५२ विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको छ । ‘सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्ट’ले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी उनीहरुका लागि घर निर्माण गरिदिएको हो ।

‘विपन्नलाई सपनाको घर’ कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउनै नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको पहिचान गरी सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको सपना भिलेजका अध्यक्ष धु्रव गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रत्ननगर, खैरहनी र राप्तीमा घर निर्माण गरिएको हो ।

रत्ननगर–७ राउत टोलमा चार घर निर्माण गरी आइतबार चार परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । वडा कार्यालय र सपना भिलेजको संयुक्त लगानीमा घर निर्माण गरिएको हो । झुप्रोमा बस्दै आएका सुदमिया राउत, केसिया महतो, इतोरिया महतो र सुष्मा राउतलाई घर हस्तान्तरण गरिएको हो । वडाध्यक्ष सजना महतो र सपना भिलेजका अध्यक्ष गिरीले चार जनालाई घरको चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा वडाध्यक्ष महतोले आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेका समुदायलाई सपना भिलेजसँग सहकार्य गरी सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको बताउनुभयो । प्रतिघर निर्माण गर्न रु सात लाख ५० हजार खर्च भएको सपना भिलेजका कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । भिलेजले प्रतिघर रु सात लाख र वडा कार्यालयले प्रतिघर रु ५० हजार लगानी गरेका छन् ।

सपना भिलेजका अध्यक्ष गिरीका अनुसार २०६९ सालदेखि विपन्नका लागि आवास निर्माण थालिएको हो । सीमान्तकृत मुसहर समुदायका लागि २१ घर पुनःनिर्माणसहित जिल्लाका विभिन्न पालिकाका अतिविपन्न परिवारको पहिचान गरी सुरक्षित आवास निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सपना भिलेजले अहिले इच्छाकामना गाउँपालिका–१ का चेपाङ समुदायका लागि काम गरिरहेको छ । चेपाङ समुदायका लागि जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्न, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, विद्यालय भवन निर्माण, चेपाङ समुदायकै सहभागितामा कफी खेती, तरकारी खेतीलगायत काम भइरहेको छ । इच्छाकामना–१ स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय भाराङ्मा आवाससहितको पक्की भवन निर्माण भइरहेको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ: काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सञ्चालित केही सहकारीले नियमित रुपमा विवरण अद्यावधिक नगरेको भन्दै यस्ता सहकारीलाई पहिचान गरी बारबाही गर्ने जनाएको छ ।

हाल कामपामा एक हजार नौ सय ५३ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नौ सय ५५ ले मात्रै नियमितरूपमा वार्षिक विवरण पेस गर्ने गरेका कामपाले जनाएको छ ।

कामपा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतले मात्रै विवरण पेस गर्ने गरेकाले विवरण पेस नगर्नेका लागि अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नियमानुसार प्रत्येक सहकारीले एक वर्षभरि के गरे र के गर्दैछन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख त्रिपाठीका अनुसार विवरण पेस गर्नका लागि विभागले दिएको पटक–पटकको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि अनुगमन सुरु गरिसकेको र अनुगमनको क्रममा दोषी ठहर भएकालाई कारबाही सुरु गर्ने तयारी विभागको रहेको छ ।

अनुगमनका क्रममा विवरण नबुझाउनेलाई नियमित काम कारबाहीमा रोक लगाउने तथा अनुमति खारेज गर्ने सम्मको तयारी कामपाको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुअघि विसं २०७४ मा नै कामपाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । कामपामा सोही ऐनअनुरुप सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । कामपामा रहेको जम्मा सहकारीमध्ये एक हजार छ सय २८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, दुई सय ६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तीन वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, तीन वटा सीपमूलक सहकारी, दुई वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका जम्मा एक÷एक वटा सहकारी रहेका छन् ।

काठमाडौँ: त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालले शैक्षिक पात्रो सुधार गरी त्यसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले शैक्षिक पात्रो सुधारअनुरुप काम गरिरहेको र तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“कसरी त्रिविको परीक्षा पात्रो सुधार गर्नुहुन्छ, कसरी परीक्षालाई सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँहरुको जिज्ञासा स्वाभाविक हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक प्रदेशमा परीक्षा गर्ने र उत्तरपुस्तिका त्यही सङ्कलन र जाँच गर्ने संरचना भन्दै छ, परीक्षालाई विकेन्द्रीकरणलाई व्यावहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो योजना छ ।”

उपकूलपति प्रा डा बरालले विद्यार्थीलाई जतिसक्दो चाँडो परीक्षाफल दिनका लागि आइटीको प्रयोग गर्ने योजना सुनाउनुभयो । बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने बताउँदै उहाँले त्यसपछि बजारले मागेको जनशक्ति उत्पादन गर्नका निम्ति नयाँ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सरकारको शिक्षा नीति, २०७६ मा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नेगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कमाउँदै पढ भन्ने आफ्नो योजना रहेको बताउँदै उहाँले प्रमाणपत्र मात्रैभन्दा पनि व्यावहारिक र रोजगारमूलक शिक्षा बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालको उच्च शिक्षामा करिब ८० प्रतिशत ओगटेको छ, यो विश्वविद्यालय बिग्रिँदा देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र नै बिग्रिन्छ भन्ने मेरो योजना, सोँच पत्रमा राखेको छु र अहिले पनि हाम्रो मान्यता त्यही नै छ ।”

उहाँले शैक्षिक पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र समयमा परीक्षफल प्रकाशित नहुँदा पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयप्रति विकर्षण बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै अभिभावक र आमजनतामा विश्वविद्यालयप्रति नकारात्मक किसिमको भावना सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै उहाँले उपकुलपतिलाई विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका धम्की आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो नेपालको ठूलो विश्वविद्यालय हो, यसको ७७ जिल्लामै नेटवर्क छ, त्यसैले विश्वविद्यालय सुधार गर्नका निम्ति हामीले यसको ‘स्ट्रक्चर रिफर्म’ गर्नुपर्छ भन्ने छ, यो नेपाल सरकारको नीतिमा पनि छ ।”

काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेट गर्नुभएको छ । आज दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालका बीचमा भेटघाट भएको हो ।

भेटमा मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषणको हिसाबले आज विश्वकै ५० औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ । यही वैशाख २० गते विश्वको पहिलो प्रदूषित सहरको रुपमा सूचीकृत भएकोमा वर्षाले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण भएर आज भने ५० औँ नम्बरमा पुगेको हो ।

‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ को आजको तथ्याङ्क अनुसार समग्र वायुगुणस्तर सूचकाङ्क (एक्यूआई) ५६ रहेको छ । गत वैशाख २० गते भने एक सय ६२ पुगेको थियो । केही दिनयता परेको वर्षासँगै वन डढेलो पनि नियन्त्रण भएको तथा वायुमण्डलमा रहेको धुलोको कण नियन्त्रण भएकाले वायु प्रदूषण पनि कम भएको हो ।

डढेलोविद् सुन्दर शर्माले डढेलो नियन्त्रण भएमा वायु प्रदूषण पनि कम हुने बताउनुभएको छ । “अहिले वर्षासँगै वन डढेलो पनि नियन्त्रण भएकाले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । विपत् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार ० देखि एक्युआई ५० राम्रो अर्थात हरियो सङ्केतले चिनिन्छ ।

“५१ देखि १०० सम्मको एक्युआइलाई होसियार रहौँ अथवा पहेँलो सङ्केतले चिनिन्छ। यसैगरी १०१ देखि १५० सम्मलाई अस्वस्थ जसमा स्वाशप्रस्वास र मुटु रोगीका बिरामीलाई असर गर्छ भन्न्ने बुझिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “१५१ देखि २०० सम्मको एक्युआइलाई पनि अस्वस्थ तर सबैलाई असर गर्छ भन्ने बुझिन्छ । २०१ देखि ३०० सयलाई धेरै अस्वस्थको रुपमा लिइन्छ र ३०१ देखि चार सयसम्मलाई खतरनाक र ४०१ देखि ४५० लाई धरै खतरा मानिएको छ ।” काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायुगुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआई को मान ३०० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्को रुपमा लिइन्छ ।

यो विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहर बाल्न रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित
उद्योगलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासङ्घ नेपालका विभिन्न मागसहितको आज मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले भन्नुभयो, “विकसित मुलुकमा सहरी क्षेत्रभन्दा टाढा छुट्टै स्थानमा उद्योग निर्माण गरिएका छन्, हामी कहाँ पनि सुरक्षित ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ उद्योग निर्माण गर्नुपर्छ ।”

उहाँले क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले ग्रील तथा स्टील व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालयबाट अधिकत्तम माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको बजार माग बढाउन विदेशी सामग्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीसित मन्त्री भण्डारीले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उद्योग मन्त्रालयले भन्सार महसुल बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
साथै मन्त्री भण्डारीले ग्रील व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित विभिन्न सीप तथा तालिमका लागि मन्त्रालयबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । महासङ्घले ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने लगायतका विभिन्न सात बुँदासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।