काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको छ।
सोमबार संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिले समेत व्यापक अनियमितता भएको औंल्याइएको छ।
छ बुँदे निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत बढाउने नीतिगत निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, मूल सम्झौताका प्रावधान विपरीत कर छुट दिइ आर्थिक अनियमितता गरिएको र नागरिक उड्ययन प्राधिकरण तथा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गर्दै २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले प्रारम्भिक लागत अनुमान १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनाको लागत २२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याइँदा ठूलो भ्रष्टाचार भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो।
प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको बताउँदै मूल समितिमा छलफलपछि सुझावका आधारमा निष्कर्ष निकालिने स्पष्ट पार्नुभयो। मूल समितिले निकालेको निष्कर्ष नै अन्तिम मानिने उहाँले बताउनुभयो।
उपसमितिका सदस्य तथा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने प्रतिवेदनमा फरक मत राख्नुभएको छ। बास्कोटाले अनुगमनका क्रममा प्राविधिक परीक्षण पूरा नभएकाले यकिन तथ्यांक आउन नसकेको र कर छुटसम्बन्धी विषय अन्योल रहेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सबै कुरा अन्तिम नभएको भन्दै राजनीतिक हल्लाखल्ला आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै, निर्माणका कतिपय कार्य अधूरा रहेकाले प्राविधिक परीक्षणसमेत सम्पन्न नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कसरी र किन गरिएको भन्ने विषयमा यकिन गरी कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने राय दिनुभयो।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भदेखि हालसम्मका कामकारबाही र प्रक्रियामा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरू विरुद्ध विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी गैरकानूनी कार्य वा राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने कार्य देखिएमा कानूनअनुसार कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।











