Wednesday, July 1, 2026
Home Blog Page 482

पश्चिमी वायु र बंगालको प्रभाव : देशभर हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

0

काठमाडौं: हाल देशमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र बंगालको खाडीबाट प्रवेश गरेको जलवाष्पयुक्त हावाको आंशिक प्रभाव देखिएको छ। यसको असरले देशका विभिन्न भागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भू-भागमा सामान्य बदली छ भने अन्य भागमा मौसम मुख्यतः सफा वा आंशिक बदली छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ।

दिउँसोको मौसम
दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी प्रदेश लगायत पहाडी क्षेत्रमा थोरै स्थानमा र बाँकी भू-भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। हिमाली क्षेत्रमा हल्का वर्षा र हिमपात पनि हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ।

रातिको मौसम
राति पनि पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने अन्य भागमा मौसम मुख्यतः सफा वा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुन सक्छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ।

सावधानी अपनाउन आग्रह
महाशाखाले मौसमका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ।

सरकारले दलित समुदायलाई हेपेकै हो त ? मुलुकमा दलित समुदाय १४ %, बजेट १ प्रतिशत

0

काठमाडौं: मुलुकको १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायले वर्षौंदेखि १ प्रतिशतभन्दा कम बजेटमै गुजारा गर्नुपरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन्।

दलित सांसद, अधिकारकर्मी र अगुवाहरूले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोडिएर दलितमैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले “दलित उत्पादनमा आधारित बजेट ल्याउनैपर्छ,” भन्दै हरेक तहको सरकारले दलितको जीवनस्तर रूपान्तरणभन्दा मलहमपट्टी मात्रै गर्दै आएको आरोप लगाए। उनले ‘कार्यान्वयनयोग्य बजेट’ को आवश्यकता औंल्याए।

दलित अधिकारकर्मी मेघेन्द्र विश्वकर्माले दलित समुदायलाई बारम्बार हेपिएको महसुस भएको बताए। “१४ प्रतिशत जनसंख्या, तर बजेट १ प्रतिशत पनि होइन,” भन्दै उनले आगामी बजेटमा कम्तीमा ३ प्रतिशत विनियोजनको माग गरे।

सांसद सीता मिजारले दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न, भूमिस्वामित्व, सीप विकास, र छुवाछुत अन्त्यका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमसहित बजेटमा दलित प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार दलितका लागि घोषणाहरू हुने तर बजेट उल्लेख नगर्ने, कार्यविधि नबनाउने, खर्च नगरी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले दलित समुदाय सधैं पछि पारिएको छ।

यसपटक उनीहरूले सरकारसँग ४ अर्ब ८४ करोडको माग गरेका छन्—जसमा १ अर्ब ८४ करोड दलित उत्थानका कार्यक्रमका लागि र ३ अर्ब दलित विकास कोषका लागि हो।

साथै, दलित पेसा, शिल्प र संस्कृति प्रवर्द्धन, सीप केन्द्र स्थापना, निःशुल्क बीमा, सहुलियत ऋण, र भन्सार छुटजस्ता सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरिएको छ।

अब दलित समुदाय सोध्दैछ: १४ प्रतिशत जनसंख्या बोकेको हामीलाई वर्षेनी हेप्ने यो १ प्रतिशत बजेट कहिलेसम्म?

पोखरा कस्तो बनाउने भनेर सुझाव माग्दै कास्की कांग्रेस

0

पोखरा: गण्डकी प्रदेश — नेपाली कांग्रेस कास्कीले समग्र जिल्ला र विशेषगरी पोखराको समुन्नति र विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिकहरूसँग सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

तीन तहका सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका बेला कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकतालाई प्रभावकारी ढंगले बजेट तथा कार्यक्रममा समेटाउन सुझाव लिने पहल गरेको हो।

कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालका अनुसार पार्टीले वडा कार्यसमितिका सभापति, महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्रारम्भिक सुझाव संकलन गरिसकेको छ। अब पर्यटन, उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समेत परामर्श गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कांग्रेस कास्कीका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीन सिग्देलका अनुसार, “छलफलबाट स्थानीय आवश्यकता र जनताको प्राथमिकता पहिचान गरेर त्यसको आधारमा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने रणनीति तय गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने पहल हुनेछ।”

दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निमार्ण गर्न रुख कटान सुरु,एक हजार ५९३ रुख काट्नुपर्ने

0

कञ्चनपुर, दोधारा चाँदनी: यहाँको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित मायापुरी सामुदायिक वनमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि रुख कटान सुरु गरिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीका अनुसार, एक साताअघि सुरु गरिएको रुख कटान अन्तर्गत हालसम्म ५०० वटा रुख फडानी भइसकेका छन्।

उनका अनुसार कुल १,५९३ वटा रुख काट्नुपर्ने छ। रुख कटानको ठेक्का रु ४१ लाखमा सम्झौता गरिएको छ।

भारतको सहयोगमा निर्माण, बहुप्रतीक्षित योजना

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सुख्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच १ जुन २०२३ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही सम्झौताको आधारमा हाल पूर्वतयारीका कामहरू भइरहेको जनाइएको छ।

भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माणका लागि INR 2 अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार लागतमा ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ। बन्दरगाह निर्माण स्थल खाली गराएर भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरेपछि पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु हुनेछ।

आधुनिक पूर्वाधारसहितको बन्दरगाह

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार, ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाहमा दुईवटा गोदाम भवन, भन्सार चेकजाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेशन भवन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार समावेश गरिनेछ।

नेपालले बन्दरगाहसम्म पुग्ने छ लेनको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। भारत सरकारले पनि आफ्नो पक्षबाट बन्दरगाहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण गरिरहेको छ।

१८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव सरकारले पहिलोपटक २०६४ सालमा अघि सारेको थियो। तर १८ वर्षपछि मात्र यस योजना कार्यान्वयनमा आएको हो। पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आएपछि सुदूरपश्चिमको व्यापार, ढुवानी र समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ट्र्याक खुलेको १४ वर्षपछि दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नति

0

म्याग्दी: ट्र्याक खुलेको १४ वर्षपछि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत दरवाङ–बिम–दिच्याम सडक स्तरोन्नति थालिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले खारा–बिम–डाडाँगाउँ खण्डमा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको हो।

गत असार महिनामा रु ११ करोड १९ लाख ९० हजारको ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको जिम्मा सर्वशक्ति महामाया प्रालि ले पाएको छ। प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भइसकेको र हालसम्म करिब १५ प्रतिशत प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

पुरानो सडक, नयाँ विस्तार
विसं २०६८ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस), बिम गाविस र स्थानीयको चन्दा संकलनबाट खारादेखि बिम जोड्ने करिब सात किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको थियो। अहिलेको स्तरोन्नतिमा त्यो सडकलाई तीन दशमलब पाँचदेखि पाँच मिटर फराकिलो बाटोबाट सात मिटर फराकिलो बनाइनेछ। साथै, नाली, पर्खाल, ढलान, ग्राभेल र कालोपत्रे कार्यसमेत गरिनेछ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार, दरवाङदेखि खारासम्मको सडकमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका भारी उपकरण ओसारपसार हुने भएकाले त्यो सडक क्षतिग्रस्त बन्ने गरेको छ। त्यसैले वैकल्पिकरूपमा खारादेखि बिम हुँदै डाडाँगाउँसम्मको खण्डमा स्तरोन्नतिको आयोजना सञ्चालन गरिएको हो।

बहुवर्षीय योजना र बजेट
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीका अनुसार, आफूले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्दा रु ४ करोड विनियोजन गरेर बहुवर्षीय ठेक्काको लागि आवश्यक रु २० करोड बराबरको बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा मात्र रु १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।

शनिबार सडकको अनुगमन गरेका सांसद जुग्जालीले निर्माण व्यवसायीलाई काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। लुरवाङ–तल्लो गाउँ खण्डमा अहिले भित्तो काटी सडक फराकिलो बनाउने र टेवा पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ।

स्थानीय र पर्यटकका लागि लाभदायक
खाराका स्थानीय बुद्धी जुग्जालीका अनुसार, यो सडक स्तरोन्नतिले मालिका गाउँपालिका–७ को साविक बिम गाविस, धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कवाङ र –६ मराङ तथा मालिका–६ दिच्यामका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।

सडक स्तरोन्नतिले धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मालिका धुरी, प्रभुचेला, बिम बराह ताल घुम्न र दर्शन गर्न आउने भक्तजन र पर्यटकलाई पनि सहज हुनेछ। साथै, सुन्तला, आलु जस्ता कृषि उपजको बजारमा पहुँच, दैनिक आवतजावत, र बसाइँसराइ न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सडकको चट्टान फोर्न नसकेपछि केमीकलको प्रयोग ,यसरी प्रयोग गरिन्छ केमीकल

0

ओखलढुङ्गा: मोलुङ करिडोर सडक निर्माणको क्रममा हरिबोले भीरको कठोर चट्टान फोर्न केमिकल प्रयोग गरिने भएको छ। लामो समयसम्म मेसिनबाट चट्टान नफुटेपछि वैकल्पिक उपायस्वरूप केमिकल प्रयोगको तयारी गरिएको हो।

सुनकोशी गाउँपालिका–६ काउसेदेखि वडा नं ८ भाल्दीप आँपस्वारा हुँदै तीन किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने कार्य अन्तर्गत हरिबोले भीरमा अवस्थित २०० मिटरको चट्टानले सडक निर्माण रोकेको थियो। ब्रेकरमार्फत पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि कटान गर्न नसकेपछि अब केमिकलको सहयोग लिइने भएको हो।

निर्माण कम्पनी महालक्ष्मी भुजेल जेभी निर्माण सेवा का प्रोपाइटर तेजबहादुर भुजेलका अनुसार, आवश्यक कम्प्रेसर मेसिन ल्याइसकेकाले चट्टानमा ड्रिल गरेर केमिकल हाल्ने काम सुरु गरिनेछ।

यसरी गरिन्छ केमिकल प्रयोग
ब्लास्टर रामप्रसाद पन्थीका अनुसार, कम्प्रेसर मेसिनले ढुङ्गामा पाँचदेखि आठ फिट गहिरा प्वाल खनिन्छन्। पाँच फिट प्वालमा करिब २.५ लिटर र आठ फिट प्वालमा ३.५ लिटर केमिकल हालिन्छ। प्वालमा १२ देखि ७२ घण्टासम्म केमिकल राख्दा चट्टान चर्केर टुक्रन्छ। चट्टानको बनावट र आवश्यकताअनुसार प्वालको गहिराइ र केमिकलको मात्रा तय गरिन्छ।

जिल्लामा यो प्रविधि पहिलोपटक प्रयोग हुन लागेको हो। यदि केमिकलबाट पनि चट्टान फुटाउन नसकेमा अन्तिम उपायस्वरूप विस्फोटक (ब्लास्टिङ) प्रयोग गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। यद्यपि, ठेक्का सम्झौतामा ‘ब्लास्टिङ आइटम’ नसमावेश भएकाले अहिले केमिकल विधिमा जोड दिइएको हो।

परियोजनाको प्रगति र लक्ष्य
हर्कपुरदेखि मोलुङ दोभानसम्म करिब चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने र दोभानदेखि दुई किलोमिटर ५०० मिटर सडक कटिङ गर्ने जिम्मा महालक्ष्मी भुजेल जेभीले पाएको हो।

यो परियोजनाको ठेक्का २०७९ माघ २३ गते रु २५ करोडको लागतमा सम्झौता गरिएको हो, जसलाई आगामी २०८१ माघ २३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुरका इन्जिनियर दीपककुमार दासले जानकारी दिनुभयो।

हरिबोले भीरको चट्टान फोरेर ट्रयाक जोडिएपछि ओखलढुङ्गा सदरमुकामदेखि उदयपुरको घुर्मी जोडिने छोटो दूरीको वैकल्पिक सडक मार्ग खुल्नेछ, जसले स्थानीय यातायात र आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाद्वारा नौ महिनामा ८२ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

0

भद्रपुर (झापा): यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा कुल रु ८२ करोड १६ लाख ४८ हजार ४०२ राजस्व संकलन गरेको छ।

कार्यालयले केवल चैत महिनामात्रै रु १५ करोड ७० लाख ८२ हजार ११६ राजस्व उठाएको जानकारी दिएको छ।

कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाका अनुसार, चैत महिनासम्म सवारी साधनको करबाट रु ६९ करोड ६ लाख २२ हजार ५४२, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट रु ९६ लाख ६० हजार ६६७ र सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट रु १२ करोड १२ लाख ८९ हजार ६५१ राजस्व संकलन भएको हो।

चालु आवको नौ महिनामा मात्रै झापा जिल्लामा ९,९५४ नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन्। कार्यालयका अनुसार, गत आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा जिल्लामा कूल २,०६,८८४ सवारी साधन दर्ता भएका थिए।

नयाँ दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल छन् — कुल ३,२३६। त्यसपछि, ई–रिक्सा २,५४९, स्कुटर २,३४५, ई–स्कुटर ५७९, कार १८०, ट्र्याक्टर १७६, जिप १६८, बस १०८, ई–कार ९३, ट्रक ५२, ट्रिपर २०, माइक्रोबस १९ र एम्बुलेन्स ४ वटा दर्ता भएका छन्।

सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै : सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

0

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि औपचारिक छलफल सुरु हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा वैशाख १९ गते, शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल होस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिने र सम्बोधनमाथि विस्तृत छलफल गरिनेछ।

कार्यसूचीअनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ।

यसअघि, राष्ट्रियसभामा भने उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतबारदेखि नै सुरु भइसकेको छ। आजको बैठकमा पनि छलफल जारी रहनेछ। राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजेका लागि तोकिएको छ।

कांग्रेसले चार भातृसङ्गठन भङ्ग गर्ने

0

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक समय दिँदा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेका चार भातृसङ्गठन भङ्ग गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्मको अवस्था हेर्दा महाधिवेशन सम्भव नदेखिएको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट ती सङ्गठन भङ्ग गर्ने निर्णय गर्न लागेको हो।

कांग्रेसले भातृसङ्गठनबारे निर्णय गर्न वैशाख १७ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो, तर संघीय संसदको बैठकका कारण बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। महामन्त्री गगन थापाका अनुसार, म्याद गुज्रिएका भातृसङ्गठनका तदर्थ समितिबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति वा कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइनेछ।

गत चैत मसान्तमा सात भातृसङ्गठनको म्याद सकिएको थियो। वैशाख पहिलो साता बसेको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तदर्थ समिति र निर्देशन समितिलाई महाधिवेशन गर्न सक्ने आधारसहितको प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए।

नेपाल किसान महासंघ, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र नेपाल थारू संघले महाधिवेशन गर्न सक्ने आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि ती सङ्गठनलाई समय दिइने निष्कर्षमा सभापतिसहित नेताहरू पुगेका छन्।

तर, मुख्य भातृसङ्गठनहरू — नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ र नेपाल दलित संघमा भने गम्भीर विवाद देखिएको छ।

नेविसंघले निर्देशन समितिलाई समन्वय नगरी प्रतिवेदन बुझाएको र तदर्थ समिति तथा निर्देशन समिति संयोजकहरूबीच मतभेद रहेको स्रोतले बताएको छ। शेर्पाको क्रियाकलापप्रति निर्देशन समिति सदस्य प्रतिमा गौतम असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ।

शेखर कोइराला समूहले तदर्थ समितिमा एकलौटी गरिएको भन्दै समानान्तर रूपमा प्रतिनिधि खटाएपछि नेविसंघको महाधिवेशन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा एकलौटी टिकट वितरण गरिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट छन्।

दलित संघमा पनि अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्मा र निर्देशन समिति संयोजक जीवन परियारबीच गुटगत विवादका कारण महाधिवेशन सम्भव नदेखिएको बताइएको छ।

तरुण दलमा केही जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको भए पनि महाधिवेशन गर्न सक्ने स्पष्ट आधार प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको नेताहरू बताउँछन्। महिला संघमा तदर्थ समिति संयोजक उषा राउत मिश्रको एकलौटीपनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २० केन्द्रीय सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

तरुण दल र नेविसंघमा विधानविपरीत तदर्थ समिति बनाएको भन्दै आलोचना भएको छ। नेविसंघमा ७५१ र तरुण दलमा ४५२ सदस्यीय तदर्थ समिति छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज १६ मा नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघको महाधिवेशन गर्न निर्देशन समिति गठन गरेका थिए। मंसिर २६ मा थप सात भातृसङ्गठनको महाधिवेशन गराउन निर्देशन समिति बनाइएको थियो। तीमध्ये प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ र भूतपूर्व सैनिक संघले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन्। बाँकी संस्थाहरूले भने निर्देशानुसार महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्।

पार्टीको फागुन १ गतेको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्न चैत मसान्तसम्मको अन्तिम समय दिएका थिए। तर, विवादका कारण महाधिवेशन हुन नसकेपछि अहिले तदर्थ समितिका म्याद गुज्रिसकेका छन्।

अष्ट्रेलियामा २० वर्षपछि लेवर पार्टी बहुमतमा, बिपक्षी नेताले नै हारे चुनाव

0

सिड्नी: अष्ट्रेलियामा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीले पुनः विजय हासिल गरेको छ। अष्ट्रेलियन निर्वाचन आयोगका अनुसार, लेबर पार्टीले ८९ सिट जितेको छ भने विपक्षी लिबरल–नेसनल गठबन्धनले ३६ सिटमा जित हासिल गरेको छ। बहुमतका लागि आवश्यक ७६ सिट सहजै पार गर्दै लेबर पार्टीले सरकार गठनको सुनिश्चितता पाएको हो।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजको यो विजयले उनी २१ वर्षपछि दोस्रो कार्यकाल जित्ने पहिलो अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पछिल्लो अनुमान अनुसार, १५० सदस्यीय तल्लो सदनमा उनी कम्तिमा ८७ सिटसहित सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका छन्।

यसअघि सन् २००४ मा लिबरल पार्टीका जोन होवार्ड लगातार दोस्रो कार्यकाल जितेका थिए। त्यसयता कुनै प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक जित हासिल गरेका थिएनन्।

यस ऐतिहासिक जितसँगै विपक्षी लिबरल–नेसनल गठबन्धनले हार स्वीकार गरेको छ। विपक्षी नेता पिटर डटनले आफ्नो संसदीय क्षेत्र डिक्सन मा पराजय भोगेका छन्। यस पराजयलाई अष्ट्रेलियाली राजनीति इतिहासकै ‘शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हार’ मानिएको छ। डटनले हार स्वीकार गर्दै भने, “हामीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिएन, म यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु।”

अष्ट्रेलियामा प्रत्येक ३ वर्षमा आम निर्वाचन हुने प्रावधान छ। यसपटक संसद २०२५ मार्च २८ मा विघटन भएपछि कार्यकारी सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि अप्रिल २२ देखि ३० सम्म हुलाकमार्फत मतदान गरिएको थियो।

सन् २०२२ को निर्वाचनमा लेबर पार्टीले ७७ सिट जितेको थियो भने लिबरल–नेसनल गठबन्धनले ५८ सिटमा सफलता पाएको थियो। यसपटकको मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज नेतृत्वको लेबर पार्टी र पिटर डटन नेतृत्वको लिबरल–नेसनल गठबन्धनबीच भएको थियो।

अष्ट्रेलियामा नेपालको जस्तै दुई सदनीय संसद व्यवस्था छ। माथिल्लो सदनलाई ‘सिनेट’ र तल्लो सदनलाई ‘हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभ’ भनिन्छ। तल्लो सदनमा बहुमत ल्याउने पार्टी वा गठबन्धनको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने गर्छन्। यस सदनमा १५० सिट छन् र मतदानको नतिजा मे ३ राति वा मे ४ बिहानसम्म आउने अपेक्षा गरिएको थियो।

यसैगरी, माथिल्लो सदन सिनेट का ७६ मध्ये ४० सिटका लागि पनि मतदान भएको छ। सिनेट सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ भने हरेक ३ वर्षमा आधा सदस्य फेरबदल हुने प्रचलन छ।

अष्ट्रेलियामा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै नागरिकका लागि मतदान अनिवार्य छ। मतदान नगरेमा बिना उपयुक्त कारण २० अष्ट्रेलियन डलर जरिवाना तिर्नु पर्ने नियम छ। प्रधानमन्त्री बन्ने उमेरको न्यूनतम सीमा भने छैन — १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति चुनाव लड्न र प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्।

एन्थोनी अल्बानीज अष्ट्रेलियाका ३१औं प्रधानमन्त्री हुन्। उनी लेबर पार्टीका नेता समेत हुन्। सन् २०२२ मा स्कट मोरिसनलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनका बुबा कार्लो अल्बानीज इटालियन मूलका थिए भने आमा मारियान एलेरी आयरिश मूलकी थिइन्। अल्बानीजले सिड्नी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा डिग्री लिएका छन्।

१६ वर्षको उमेरमै लेबर पार्टीमा प्रवेश गरेका उनले सिड्नी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रियता देखाएका थिए। सन् १९९६ देखि उनी सिड्नीको इनर वेस्ट सिटबाट निरन्तर सांसद रहँदै आएका छन्, जुन क्षेत्र लेबर पार्टीको परम्परागत गढ मानिन्छ।