काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा मेलम्चीको पानी वितरण उद्घाटन गरेकी छन्। मेलम्चीको पानी चैत १५ गतेदेखि नै उपभोक्तालाई वितरण गर्न थालिएकामा ६ दिनपछि औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। खानेपानी मन्त्रालयले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले तीन ढुंगेधाराबाट पानी खोली शुभारम्भ गरेकी हुन्।

‘प्रधानमन्त्री भएका बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएपछि चर्चामा आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा सम्पन्न भएको छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘पानी र जीवनबीच अभिन्न सम्बन्ध रहेकाले पहिलो चरणको मेलम्ची सम्पन्न हुँदा उपत्यकावासीलाई केही राहत भएको छ। दोस्रो चरणको काम पनि यथासम्भव छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ।’

उनले उपत्यकामा पानीको स्रोत प्रदूषित भएका बेला मेलम्चीको पानी वितरण भएपछि स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध भएको बताइन्। मेलम्चीबाट आउने स्वच्छ पानीले उपत्यकावासीमा राहत मिलेको उल्लेख गर्दै उनले पानीका स्रोत संरक्षणसँगै वायु प्रदूषण कम गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

अब सरकारले लार्के र यांग्रीको पानी काठमाडौं ल्याउने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षपछि यांग्री र लार्केको पानी काठमाडौं ल्याइने बताए। ‘प्राविधिक पक्ष हिसाब गरेको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काठमाडौंवासीको पानीको सपना पूरा गर्न यांग्री र लार्केको पानी ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न। ती नदीको पानी मेलम्चीमा मिसाएपछि मात्रै काठमाडौंवासीको पानीको सपना पूरा हुनेछ।’ 

मेलम्ची, यांग्री र लार्के नदीबाट १७÷१७ करोड लिटर गरी ५१ करोड लिटर पानी ल्याउने योजनास्वरूप पहिलो चरणमा १७ करोड लिटर पानी आउन थालेको हो। मेलम्चीबाट वैशाखभित्र १७ करोड लिटर आउनेछ। अहिले साढे ८ करोड लिटर आइरहेको जनाइएको छ।

उपत्यकामा दैनिक ४० करोड लिटरभन्दा बढी माग छ। मेलम्ची डिजाइन गर्दा उपत्यकामा ५० लाख जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, अहिले ६० लाखभन्दा बढीको बसोबास छ। तापनि, दैनिक खानेपानी आपूर्ति प्रतिव्यक्ति सय लिटर हुनेछ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार यांग्री र लार्केको पानी ल्याउन नौ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्छ। तर, प्रवक्ता पन्तले सुरुङ या डिप बोरिङ कुन विधिबाट काम गर्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए।

सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रबाट चैत १५ गतेदेखि थोक वितरण प्रणाली हुँदै काठमाडौंका घर–घरमा पानी आउन थालेको हो। सुरुका चरणमा काठमाडौं खानेपानी उपत्यका लिमिटेड (केयूकेएल)का पुराना पाइपलाइनबाटै वितरण गरिने भएको छ। पुरानासँगै नयाँ पाइपबाट पनि परीक्षण भइरहेको केयूकेलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बताए। मीनभवन, अनामनगर, आरुबारी, महांकाल, बाँसबारी, बालाजु, पानीपोखरी, कीर्तिपुर, भक्तपुरको बोडे र ललितपुरको खुमलटारमा पानीट्यांकी बनाइएको छ।
खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापाले सुरुमा पुरानो पाइपलाइनबाट पानी दिन थालिए पनि छिट्टै नयाँबाट  दिन सुरु गरिने बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मेलम्ची आएसँगै खानेपानीको हाहाकार अन्त्य भएको बताए। ‘चाहिनेजति मात्र प्रयोग गरेर पानीको सदुपयोग गर्न सके तत्काल मेलम्चीले काठमाडौंको प्यास मेटाउँछ’, मेयर शाक्यले भने, ‘यांग्री र लार्के पनि छिट्टै ल्याउनुपर्छ।’

आयोजनाको सुरुआती लागत १७ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर, सुरुङ, हेडवक्र्स, सडकलगायतमा झन्डै ३० अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ। उपत्यकामा पानी वितरण गर्न केयूकेएलले १ हजार १ सय किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरेको छ। त्यस्तै २ सय किलोमिटर पाइपलाइनको कामअघि बढेको छ। प्रत्येक घरमा चैतभित्रै पानी पुर्‍याउने गरी धारा जडान गरिएको छ। १ लाख १० हजार धारा जडान गर्नुपर्नेमा अधिकांश सम्पन्न भइसकेको छ।

मेलम्चीको सपना तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालमा देखाएका थिए। उपत्यकामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न मेलम्चीसहित २२ वटा विकल्प २०४१ सालमा पहिचान गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको २०७६÷७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले खानेपानीको खोजी गर्ने क्रममा २०२९ सालदेखि पानीका सम्भाव्य स्रोतहरूको अध्ययन थालेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। लगानीकर्ता पहिचान गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न २०५२ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो। त्यस्तै, २०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरियो। त्यसपछि २०५७ मा एसियाली विकास बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति जनाई ऋण सम्झौता गरियो। आयोजनाको काम २०५८ र सुरुङ निर्माण २०६६ सालमा थालिएको थियो।

जापान  खुसी 
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा जापानले खुसी प्रकट गरेको छ। काठमाडौंवासीलाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध हुनु गौरवको विषय भएको जापानी राजदूतावासले जनाएको छ।

मेलम्ची आयोजनाअन्तर्गत सुन्दरीजलस्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणका लागि जापानले ५ अर्ब ८० करोड ६ लाख (५ हजार ८ सय ६ मिलियन डलर)  ऋण सहयोग गरेको थियो। सन् २००१ मा नेपाल र जापान  सरकारबीच ऋण सहयोगमा हस्ताक्षर भएको थियो। जापानी सहयोगमा प्रशोधन केन्द्रका निर्माण २०१७ मा सम्पन्न भएको थियो।

प्रशोधन केन्द्रले प्रतिदिन  ८ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने सक्ने क्षमता प्रशोधन केन्द्रको छ। प्रशोधित पानी उपलब्ध भएसँगै अब काठमाडौंवासीले ट्यांकरको पानी तथा इनारको पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य  हुनेछ। ‘मेलम्ची आयोजनाको सफलतापूर्वक समापनले जापान र नेपालको सम्बन्ध अझै मैत्रीपूर्ण बनाउनेछ’, राजदूतावासको विज्ञप्तिमा छ।

अन्नपूर्णबाट साभार

कास्की — प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीका समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्दै आफ्नो शक्ति संगठित गर्न थालेको छ ।

नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि अध्यक्ष ओलीले पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले मुलुकभर समानान्तर कमिटी बनाउन थालेको हो । यसअघि भ्रातृ संगठनहरूमा समानान्तर कमिटी बनाएको खनाल–नेपाल समूहले अब प्रदेश र जिल्ला तहमा संगठन निर्माण गर्न थालेको छ । यसको सुरुवात बिहीबार गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको छ ।

पोखरामा आयोजित खनाल–नेपाल समूहको प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलाले बिहीबारै ओलीबाट कारबाहीमा परेका नेता पाण्डेको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा २२ सदस्यीय समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । नेता नेपालले कमिटी घोषणा गरेका हुन् । नेपालले गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेका छन् । कास्की अध्यक्षमा धनराज आचार्य र सचिवमा होमबहादुर नेपाली, स्याङ्जा अध्यक्षमा रामचन्द्र भट्टराई र सचिवमा भूपराज अधिकारी छन् । म्याग्दी अध्यक्षमा बालकृष्ण सुवेदी, बागलुङ अध्यक्षमा इन्द्रलाल सापकोटा र सचिवमा लालबहादुर थापा, पर्वत अध्यक्षमा भक्त कुँवर र सचिवमा पदमपाणि शर्मा, तनहुँ अध्यक्षमा शंकनारायण श्रेष्ठ र सचिवमा श्रीराम कार्की छन् । गोरखामा यादव बस्नेत अध्यक्ष र सानोमाया बस्नेत सचिव छन् । नवलपुर र लमजुङको अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । मनाङ र मुस्ताङमा कमिटी गठन गर्न बाँकी रहेको खनाल–नेपाल समूहले जनाएको छ ।

चैत २९ अघि नै सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न हुने स्याङ्जाका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार भेलामा एघारवटै जिल्लाका सचिवालय सदस्य र नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो । अध्यक्ष ओलीले चार जना नेताहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि खनाल–नेपाल समूह मुलुकभर समानान्तर संगठन निर्माण गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तीन दिनअघि खनाल–नेपाल समूहमा आबद्ध ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ओलीका अवैधानिक कदमविरुद्ध संगठित हुन आमकार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले एक–एक गर्दै कारबाही गरेर खनाल–नेपाल समूहको शक्ति क्षीण बनाउने रणनीति अख्तियार गरेपछि उनलाई सफल हुन नदिन समानान्तर कमिटी बनाएर आफू पक्षका नेताहरूलाई जोगाइराख्ने योजना यो समूहले बनाएको हो ।

खनाल–नेपाल समूहमा रहेका नेता–कार्यकर्ता क्रमशः ओली समूहतिर जान थालेका थिए । नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका केही केन्द्रीय नेता पनि ओली समूहमा ढल्किएपछि खनाल–नेपाल समूहले उनीहरूलाई आफूसँगै राख्ने नीति बनाएको हो । त्यही नीतिअन्तर्गत समानान्तर कमिटी गठन थालिएको हो ।

खनाल–नेपाल समूहले यसअघि नै तीनवटा ठूला भ्रातृ संगठन, युवा संघ, अनेरास्ववियु र अखिल नेपाल महिला संघमा समानान्तर कमिटी बनाएको छ । युवा संघको त छुट्टै कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेको छ । अब केन्द्रीय कार्यालय पनि नयाँ बनाउने योजना नेपालले दुई दिनअघि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । काठमाडौं धुम्बाराहीको केन्द्रीय कार्यालय ओली समूहले सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा थापाथलीमा सार्ने निर्णय गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले पनि आफ्नो पक्षको छुट्टै कार्यालय बनाउन लागेको हो । खनाल–नेपाल समूहले आफू पक्षको कार्यालय राख्ने भवन खोजिरहेको छ ।

खनाल–नेपाल समूहले ओलीले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेर आफ्ना गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत् पार्टीमै फर्काइदिएपछि एमाले ब्युँतेको हो ।

एमाले ब्युँतेको अवस्थामा एकता गर्नुअघिको २०७५ जेठ २ सम्मका कमिटीहरू क्रियाशील हुनुपर्ने माग खनाल–नेपाल समूहको छ तर खनाल–नेपाल पक्षलाई खबरै नगरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक गरी माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गराएका थिए । उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने र वैधानिक ढंगबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग खनाल–नेपाल पक्षले गर्दै आएको छ तर ओलीले खनाल–नेपाल समूहको माग सुनेका छैनन् ।

ओलीले माग नसुनेपछि गत चैत ४ र ५ गते खनाल–नेपाल समूहले राजधानीमा आफू पक्षका नेताहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको थियो । उक्त भेला रोक्न ओलीले खनाल–नेपाल समूहलाई आग्रह गरेका थिए तर नरोकेपछि उनले पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ओलीलाई स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा नेताहरूले उल्टै प्रतिप्रश्नसहितको पत्र पठाएपछि ओलीले चार नेतालाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरिसकेका छन् । ओलीले कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेपछि खनाल–नेपाल समूह अब ओलीको ज्यादति सहेर बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्दै आफ्नो शक्ति विस्तारमा जुटेको हो ।

कान्तिपुरबाट साभार