बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा औषधि खरिदमा अनिवार्य बोलपत्रको व्यवस्था
भक्तपुर। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिएका बेथितिहरू अन्त्य गर्ने उद्देश्यले औषधि, सर्जिकल सामग्रीदेखि उपकरणसम्मको खरिदमा अनिवार्य रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि जिल्ला अस्पतालहरूले औषधि तथा औषधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू महिनैपिच्छे टुक्राटुक्रा पारेर बिचौलियाको दबाबमा खरिद गर्दै आएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई औषधि, औषधिजन्य सामग्री र उपकरण खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिए।
अघिल्लो नियमअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद सिधै गर्न सक्ने सुविधा लिँदै अस्पतालहरूले पटकपटक गरेर महिनैपिच्छे खरिद गर्दै अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि मन्त्रालयले अब १० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा समेत बोलपत्र अनिवार्य गरेको हो।
मन्त्री थापामगरले भने, “हामी बिरामीको स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्छौं, तर केही बिचौलियाले नेताको नाम लिँदै जनस्वास्थ्य प्रमुख, अस्पताल निर्देशक र प्रशासनमा दबाब दिने गरेका छन्। कतिपयले मिलोमतो गरेर टुक्राटुक्रा पारेर एक आर्थिक वर्षमै करोडौँको खरिद गरेका छन्। यस्ता बेथितिलाई रोक्न मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँसम्मका सामानमा पनि बोलपत्र प्रक्रिया अनिवार्य गरेको हो, र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।”
उनका अनुसार बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पताललाई यो निर्देशन चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गर्न परिपत्र गरिएको छ। उनले मन्त्रालयमा समेत बिचौलियाले प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको बताए।
मन्त्रीका अनुसार केही बिचौलियाले कर्मचारी बढुवा गरिदिने, राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिने वा अस्पताल निर्देशक बनाइदिने आश्वासन दिँदै खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ। केही अस्पताल निर्देशकहरूले औषधि खरिदमा बोलपत्र आह्वान गर्न खोज्दा सरुवा गरिदिने धम्कीसमेत पाएको बताएपछि मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो।
मन्त्रालयका भनाइअनुसार बिचौलियाले मन्त्रालयदेखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र अस्पताल निर्देशकहरूसम्मलाई बजेट नभएको शीर्षकमा पनि सामान खरिद गर्न दबाब दिने, धम्कीपूर्ण फोन र सन्देश पठाउने कार्य भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख अर्जुन सापकोटाले पटकपटकको धम्कीले कर्मचारी आजित बनेको बताए। उनका अनुसार बिचौलियाले झुटा समाचार लेखाएर कर्मचारीको प्रतिष्पर्धा घटाउने र तोडफोडको धम्की दिने गरेकाले अब सिंगो सरकार र जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक भएको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बोलपत्र प्रक्रियाबाट जाँदा व्यवसायीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, गुणस्तरीय सामान प्राप्त हुने र बजेट बचत हुने भएकाले अब सबै सामान खरिदमा बोलपत्र अनिवार्य गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री थापामगरले जानकारी दिए।
