Friday, February 7, 2025
Homeसामाचारस्थानीयको विरोधले बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकियो

स्थानीयको विरोधले बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकियो

जलेश्वर (महोत्तरी): स्थानीयवासीको विरोधका कारण महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ। बर्दिबास नगरपालिका–१४ का जग्गाधनीले अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नगरी रेल विभागले बोलपत्र प्रक्रिया थालेको आरोप लगाउँदै निर्माण कार्य अवरुद्ध गरेका हुन्।

जनकपुर–बर्दिबास रेल परियोजनाअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकाको रेल्वे स्टेशन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ घरपरिवारले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गर्दै मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका थिए। तर, विभागले मनोमानी गरेकाले आफूहरूले विरोध गर्दै काम ठप्प पारेको स्थानीय मालती खनालले बताउनुभयो।

विभागले लामो समयदेखि मुआब्जा विवाद समाधान नगरी हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थालेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन।

रेल विभागले सीमाङ्कनबिना बोलपत्र आह्वान गर्दा स्थानीयवासीको जग्गा मनपरी अधिग्रहण गरिएको छ। एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाको मुआब्जा फरक–फरक दरमा दिइएको, कतिपयलाई समयमै मुआब्जा वितरण गरिएको तर अन्यलाई वर्षौँ धाउँदा पनि नपाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्।

स्थानीय अगुवा नीरज अधिकारीले विभागको हतारो र मनपरीका कारण विभागको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको बताउनुभयो। स्टेशन छेउको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापजाँच भए पनि लालपुर्जा लिन छुटेका कारण समस्या बल्झिएको छ।

२०७८ सालमा लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा प्रतिकट्ठा ६१ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको भए पनि लालपुर्जा नलिएका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको स्थानीय खड्गबहादुर सिंहले बताउनुभयो।

पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालका अनुसार लालपुर्जाबिनाका जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको भए पनि सरकारको निर्णय नआएसम्म विभागले मुआब्जा दिन नसक्ने स्थिति छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले स्थानीयले चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा अस्वीकार गर्दै नयाँ स्थानमा बसोबास गर्न पर्याप्त रकम मागेको बताउनुभयो। यसबारे विभाग र ठेकेदारले वार्ता गरे पनि स्थानीयले सीमाङ्कन र मुआब्जा वितरण नभएसम्म काम अघि बढ्न नदिने अडान राखेका छन्।

जनकपुर रेल्वेका सूचना अधिकारी कमल साहले लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा ऐनअनुसार दिन नमिल्ने बताउनुभयो। ती परिवार २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आए पनि लालपुर्जाको अभावमा समस्या उत्पन्न भएको हो। मन्त्रालय, भूमि आयोग, र मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कदम चालेपछि समस्या समाधान हुने विश्वास अधिकारी साहले व्यक्त गर्नुभयो।

हाल रेल्वेपीडित परिवारहरू काठमाडौंस्थित रेल विभाग, मन्त्रालय, र भूमि आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गरिरहेका छन्। यसैबीच, रेलमार्गमा माटो पुर्ने, लिक बनाउने, पुल निर्माण गर्ने, र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सबै काम ठप्प रहेको छ।

सम्बन्धित समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका