Saturday, November 7, 2026
Homeसामाचारसागरनाथ वन क्षेत्रमा माछा पोखरी निर्माण प्रकरण : निलम्बित मेयर थापासहित १३...

सागरनाथ वन क्षेत्रमा माछा पोखरी निर्माण प्रकरण : निलम्बित मेयर थापासहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख (मेयर) भरत कुमार थापासहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा अनधिकृत रूपमा माछा पोखरी निर्माण गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा आयोगले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा कानुन विपरीत ‘बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी’ (भरत ताल) निर्माण गर्दा वन पैदावारको दुरुपयोग गरेको ठहर गरिएको छ। उक्त मुद्दामा ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

मुद्दामा नगर प्रमुख थापासहित उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख (इन्जिनियर) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। साथै, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, राम किशोर यादव र जितेन्द्र कर्माचार्य तथा सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी र भोला यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार बागमती नगरपालिकाको वडा नं. ४ र १२ अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रमा प्रचलित वन ऐन तथा नियम विपरीत पोखरी खन्ने काम गरिएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी वन पैदावार (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) उत्खनन गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। करिब १५० बिघा वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गरी त्यहाँबाट निस्केको ४७ लाख २८५ घनमिटर वन पैदावारको रोयल्टी नबुझाई राजस्व चुहावट गरेको आयोगले जनाएको छ।

नगरपालिकाले वन क्षेत्रलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दै जबर्जस्ती पोखरी निर्माण अघि बढाउँदा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरूले कानुनी कारबाही नगरी मिलेमतो गरेको आयोगको दाबी छ। परियोजनाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ घनमिटर वन पैदावार उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरी हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै उक्त रकमको दोब्बर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। साथै राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा थप सजायको माग गरिएको छ।

भरतकुमार थापाविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले अन्य केही मुद्दा दायर गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका