काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले यसबारे निर्णय गरेको हो।
प्रदर्शनकारीको आगजनीका कारण भदौ २४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभर सुनुवाइ ठप्प भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ कि आगजनीबाट नेपालका न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब नष्ट हुन पुगेका थिए। तथापि, संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको छ।
अदालतले भनेको छ, “यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था भए पनि न्यायको मार्गमा दृढ रहँदै आम नागरिकका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।”
