काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै गोल्छालाई हिरासतबाट रिहा गर्ने बाटो खोलिदिएको हो।
अदालतले कानुनी प्रक्रिया मिचेर हिरासतमा राखिएको ठहर गर्दै वैशाख ११ र २१ गतेका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर सर्वोच्चले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) अनुसार फरार हुने ठोस आधार नभएसम्म सिधै हिरासतमा राख्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले अनुसन्धान अधिकारीले पहिला धरौटी वा जेथा जमानत माग गर्नुपर्ने र सो उपलब्ध नभएमा मात्र थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराएको छ। आदेशमा गोल्छासँग धरौटी वा जमानत माग नगरी सिधै हिरासतमा राखिएको कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
यससँगै गोल्छाले अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएपछि बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पाउनेछन्। धरौटी बुझाउन नसकेमा भने पुनः थुनामा राख्न सकिनेछ।
यसअघि गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरे पनि कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि देखाउँदै अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
यस आदेशसँगै बहुचर्चित प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।
