काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी-स्टेट्स सम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयन किन रोकिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री र भूमिव्यवस्था मन्त्रीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले फैसलाको अवहेलना भएको भन्दै किन कारबाही अघि नबढाउने भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गिरीबन्धु प्रकरणमा जारी आदेश कार्यान्वयन नभएको मात्र नभई त्यसमा अवरोधसमेत सिर्जना भएको दाबी गर्दै अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए।
२०७९ माघ २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। सो क्रममा अदालतले तीनवटा प्रमुख आदेश जारी गरेको थियो:
१. जग्गाको वास्तविक स्थिति पहिचान गर्न – हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउने तथा खाली रहेको जग्गा पहिचान गर्ने।
2. सरकारको नाममा स्थानान्तरण गर्न – प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने।
3. अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको जग्गा फिर्ता लिन – चिया उद्योगका लागि छुट दिइएको तर सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने।
सो फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ असार ५ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो।
फैसला सुनाइँदा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालिरहेका थिए। तर ३१ असारपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कम्तीमा सात महिनासम्म आदेश कार्यान्वयनमा अवरोध भएको अधिवक्ता अर्यालको दाबी छ।
संवैधानिक इजलासले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नभए सरकारले त्यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर सरकार त्यसविपरीत अध्यादेश ल्याएर आदेश कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएका छन्।
